रूस : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थन वाली युनाइटेड रशिया पार्टी ने बंपर बहुमत हासिल किया है. पुतिन की पार्टी ने संसद की 450 सीटों में से रिकॉर्ड 355 सीटें जीती हैं. एसोसिएटिड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अनुसार, 95% से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों के नतीजों से पता चला कि क्रेमलिन की 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी को पार्टियों के लिए तय 225 सीटों में से 58% से कुछ कम वोट मिले. बाकी 225 सांसद सिंगल-बैलेट मुकाबलों में चुने गए और नतीजों में 'यूनाइटेड रशिया' के उम्मीदवार इनमें से 208 सीटों पर आगे रहे.

सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन एला पमफिलोवा ने कहा कि शुरुआती नतीजों से संकेत मिला है कि 'यूनाइटेड रशिया' को 450 में से 355 सीटें जीतीं, जो पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा.

यह फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ शुरू हुए संघर्ष के बाद पहला संसदीय चुनाव है. पुतिन ने चुनाव को यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों के समर्थन से जोड़कर पेश किया था. 2021 के पिछले संसदीय चुनाव में यूनाइटेड रशिया ने स्टेट ड्यूमा 450 में से 324 सीटों पर कब्जा किया था.
इन चुनावों में युद्ध-विरोधी पार्टी याब्लोको को इस बार चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था. हालांकि, पार्टी के कई नेताओं को कुछ सीटों से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई थी. कथित तौर पर कई सरकार विरोधी नेताओं और उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला. रूस में इस चुनाव में 56.66 फीसदी लोगों ने वोट डाला. मास्को में मतदान रिकॉर्ड स्तर पर रहा.

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूनाइटेड रशिया पार्टी के सदस्य नहीं हैं. हालांकि, वे 2008 से 2012 तक इसके अध्यक्ष जरूर रहे हैं. उस समय भी वे पार्टी के औपचारिक सदस्य नहीं थे. पार्टी नियमों के मुताबिक, अध्यक्ष होने के लिए सदस्यता अनिवार्य नहीं है. 2012 में पुतिन ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया था. इसके बाद दिमित्री मेदवेदेव को कमान सौंपी गई.

ये चुनाव यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बीच संपन्न हुए. रूस में संसदीय चुनाव के आखिरी दिन रविवार को यूक्रेन ने मास्को और आसपास के इलाकों में कथित तौर पर 1,600 से ज्यादा ड्रोन भेजे. मास्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने दावा किया कि राजधानी को निशाना बनाकर 450 ड्रोन भेजे गए थे.

मुंबई : गुजरात स्थित ऐतिहासिक संजन सेनेटोरियम की प्रस्तावित बिक्री—जिससे पारसी समुदाय में व्यापक आक्रोश फैल गया था—एक अज्ञात दानदाता के अप्रत्याशित हस्तक्षेप के बाद स्थगित कर दी गई है। दानदाता के हस्तक्षेप के बाद पारसियों के ऐतिहासिक संजन सेनेटोरियम की बिक्री स्थगित विश्व पारसी संगठन ट्रस्ट फंड्स ने घोषणा की है कि दानदाता ने अगले कुछ वर्षों तक सेनेटोरियम के परिचालन घाटे को वहन करने का वचन दिया है, जिससे ट्रस्ट पर वित्तीय बोझ डाले बिना यह स्थल चालू रह सकेगा।

संजन सेनेटोरियम, भारत में पारसी शरणार्थियों के पौराणिक आगमन से जुड़े स्थल के पास स्थित है और समुदाय द्वारा इसे पवित्र माना जाता है। विश्व पारसी संगठन ट्रस्ट ने पहले इस संपत्ति की नीलामी की योजना की घोषणा की थी, जिसमें ₹9-10 लाख के वार्षिक घाटे का हवाला दिया गया था, जिससे यह संस्थान वित्तीय रूप से अस्थिर हो गया था। विश्व पारसी संगठन ट्रस्ट फंड्स के अध्यक्ष दिनशॉ तंबोली ने कहा, "अज्ञात दानदाता ने हुए नुकसान की भरपाई करने पर सहमति व्यक्त की है।"

तंबोली ने एचटी को बताया, "हमें संपत्ति के लिए ₹8 करोड़ की बोली मिली थी, लेकिन जब दानदाता ने कुछ वर्षों के लिए घाटे की भरपाई करने की पेशकश की, तो हमने बिक्री स्थगित करने का फैसला किया।" एक आधिकारिक बयान में, विश्व पारसी संगठन के ट्रस्टियों ने स्वीकार किया कि 2001 से पारसी और ईरानी पारसियों के लिए किफायती आवास और भोजन उपलब्ध कराने के बावजूद, यह सेनेटोरियम वित्तीय रूप से बोझिल हो गया था। बयान में कहा गया है, "परिचालन घाटे की भरपाई के लिए कई प्रयास किए गए।" "चूँकि कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए ट्रस्टियों के पास संपत्ति को बेचने पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था ताकि प्राप्त राशि का उपयोग अन्य धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा सके। हालाँकि, दानदाता की प्रतिबद्धता के साथ, इसे तुरंत बेचने की आवश्यकता नहीं है।"

जगदलपुर : तेलंगाना पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रह चुके वरिष्ठ नक्सली दंपत्ति माला संजीव उर्फ लेंगू दादा और उसकी पत्नी दीना ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। यह पहली बार है जब इस स्तर का नक्सली दंपत्ति संगठन छोड़कर पुलिस की मुख्यधारा में लौटा है।माला संजीव उर्फ लेंगू दादा पिछले 45 वर्षों से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। वह नक्सलियों के चेतना नाट्य मंडली का अहम हिस्सा था, जो गांव-गांव जाकर संगठन की विचारधारा का प्रचार करता था। इसके साथ ही वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जैसी रणनीतिक इकाई का भी सक्रिय सदस्य था। उसकी पत्नी दीना भी लंबे समय तक इस समिति में कार्यरत रही।

दोनों ने वर्षों तक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जंगलों में नक्सली गतिविधियों को संचालित किया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक, यह आत्मसमर्पण नक्सली संगठन के भीतर चल रही आंतरिक खींचतान, विचारधारात्मक असंतोष और सुरक्षा बलों के दबाव का परिणाम है। समर्पण के बाद दंपत्ति को राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस समर्पण को नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में बड़ी रणनीतिक सफलता मान रही हैं। इससे अन्य सक्रिय सदस्यों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा और आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति को बल मिल सकता है। 

ठाणे : ठाणे मनपा ने गीले कचरे से हर दिन 500 टन बायोगैस उत्पादन की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। हाल ही में हुई प्रशासनिक आमसभा में इस योजना को मंजूरी दी गई। परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर अटकोली (भिवंडी) क्षेत्र में 15 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि मनपा को इसके निर्माण पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और प्रकल्प से मिलने वाली रॉयल्टी से मनपा की आय भी होगी।

बता दें कि ठाणे मनपा के अनुसार, ठाणे शहर में प्रतिदिन करीब 1200 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत गीला कचरा होता है। फिलहाल मनपा 5-5 टन क्षमता वाली 16 विकेंद्रीकृत खाद परियोजनाओं के जरिए करीब 80 टन गीले कचरे का निपटान कर रहा है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए गीले कचरे के स्थायी समाधान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाली बायोगैस परियोजना शुरू की जा रही है। अटकोली डंपिंग ग्राउंड में पहले से ही 32 हेक्टेयर क्षेत्र में कचरा डाला जाता है। इसी स्थान पर यह नई परियोजना 20 वर्षों के लिए स्थापित की जाएगी। ठेकेदार को जमीन मात्र एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी जाएगी। यदि वह निर्धारित समय सीमा यानी एक वर्ष में प्रकल्प को तैयार नहीं कर पाता तो मनपा उसके ऊपर अधिकार कर लेगी। साथ ही, यदि मनपा को प्रतिदिन 300 टन गीला कचरा नहीं मिलता, तो ठेकेदार को पास की ग्राम पंचायत या अन्य निकायों से कचरा लाने की अनुमति दी जाएगी।
मनपा को होगा आर्थिक लाभ

इस प्रकल्प से उत्पादित बायोगैस की बिक्री से मनपा को रॉयल्टी के रूप में लाभ मिलेगा। साथ ही, यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम होगी। मनपा की यह पहल न केवल कचरा निपटान की बड़ी चुनौती को सुलझाएगी, बल्कि शहर को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा-सक्षम बनाने में भी सहायक साबित होगी।