मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। 

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एमआईडीसी और उद्योग विभाग के नकली लेटर हेड का इस्तेमाल कर करीब 50 फर्जी प्रवेश पास तैयार किए। इन पासों को बनाने के लिए अधिकारियों के नाम, पद और हस्ताक्षरों को स्कैन कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे।
 

मुंबई : खाड़ी युद्ध के कारण पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी कमी है, यह बीजेपी सरकार की गलत नीति है। इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, जिसका असर आम लोग महसूस कर रहे हैं। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, तब महात्मा गांधी ने 1930 में आज ही के दिन दांडी मार्च करके ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था, उससे प्रेरणा लेकर लोगों को आज विरोध करना चाहिए और सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए, यह अपील महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन सपकाल ने की है।

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आगे कहा कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा था, आजादी के बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे हालात बने, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र के तौर पर सभी से बातचीत करते हुए ठोस नीतियों और सही प्लानिंग के कारण गैस या ईंधन की कमी की गंभीर स्थिति पैदा नहीं होने दी।

लेकिन बीजेपी सरकार के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई पॉलिसी, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सरकार को सभी एलिमेंट्स से बातचीत करनी चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए, हर्षवर्धन सपकाल ने यह भी कहा।

मुंबई : महाराष्ट्र विधान भवन में एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया, जब लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी वाला एक गुमनाम ईमेल मिला। 23 फरवरी को शुरू हुए हाई-प्रोफाइल बजट सेशन के दौरान आई इस धमकी के बाद, पूरे साउथ मुंबई में सिक्योरिटी एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि आज सुबह BSE, विधान भवन और हाई कोर्ट को धमकी भरे मेल मिले हैं। महाराष्ट्र विधान भवन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है; पुलिस ईमेल भेजने वाले की जांच कर रही है।

तुरंत खाली कराना और तैनात करना सुबह करीब 6:27 बजे ईमेल मिलने के बाद, अधिकारियों ने जगह को सुरक्षित करने के लिए तेज़ी से काम किया। हालांकि कई चुने हुए प्रतिनिधि दिन की कार्यवाही के लिए अभी तक नहीं पहुंचे थे, जो आमतौर पर सुबह 10:00 बजे के बाद शुरू होने वाली थी, स्टाफ, सिक्योरिटी कर्मियों और जल्दी पहुंचने वाले अधिकारियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) और कई डॉग स्क्वॉड को तुरंत साइट पर तैनात किया गया।

मुंबई पुलिस ने कहा, "सुरक्षा के काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं और वे लागू हैं। संबंधित पुलिस स्टेशनों पर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।" एक्सपर्ट्स ने किसी भी संदिग्ध डिवाइस की बारीकी से तलाशी ली, और स्निफर डॉग्स को नरीमन पॉइंट कॉम्प्लेक्स के कॉरिडोर, सेंट्रल हॉल और आस-पास के गार्डन में घूमते देखा गया। MLAS के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई जैसे ही सर्च ऑपरेशन जारी रहा, विधान भवन के आस-पास के इलाके को घेर लिया गया और एंट्री को सख्ती से कंट्रोल किया गया।

सभी लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स की फिजिकल जांच और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग की गई, फिर उन्हें कॉम्प्लेक्स के पास जाने दिया गया। जब तक टेक्निकल टीमें अपनी जांच पूरी कर रही थीं, मीडिया वालों और आम लोगों को पुलिस बैरिकेड्स के पीछे कुछ दूरी पर रखा गया था। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इसी तरह के धमकी भरे ईमेल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे हाई कोर्ट सहित दूसरी जगहों पर भी भेजे गए थे, जिससे पता चलता है कि पूरे शहर में दहशत फैलाने की एक मिली-जुली कोशिश की गई थी।

जांच चल रही है 
BDDS ने अपनी चेकिंग पूरी कर ली थी और बिल्डिंग को पूरी तरह से क्लियर घोषित कर दिया था, यह कन्फर्म करते हुए कि कोई एक्सप्लोसिव या संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, पंकज भोयर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हालांकि धमकी एक धोखा लग रही थी, पुलिस ने ईमेल के डिजिटल फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए एक हाई-लेवल जांच शुरू कर दी है। इस अफरा-तफरी के बावजूद, बजट सेशन के लिए लेजिस्लेटिव कार्यवाही कड़ी निगरानी के बीच फिर से शुरू हुई। इस मामले में और डिटेल्स का इंतज़ार है। मुंबई पुलिस साइबर सेल अभी भेजने वाले की पहचान करने में लगी हुई है और चेतावनी दी है कि इस तरह के धोखे के गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं, जिससे राज्य की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी का काम रुक सकता है। 

मुंबई : मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन पर सियासत तेज हो गई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने बिहार भवन के निर्माण को रोकने की धमकी दिए जाने पर बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया. नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनौती देते हुए कहा है कि- बिहार भवन का निर्माण रोककर दिखाएं. उन्होंने कहा कि यह कोई राजशाही नहीं है, मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के हैं, सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं. मामले को तूल पकड़ता देख राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

बिहार कैबिनेट ने हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास 0.68 एकड़ जमीन पर 30 मंजिला बिहार भवन के निर्माण के लिए 314.2 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. यह भवन मुंबई में काम करने वाले बिहार के प्रवासी लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया जाएगा. साथ ही बिहार से मुंबई जाकर इलाज कराने वालों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, लेकिन इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध किया है.

मनसे नेता को बिहार के मंत्री का रिप्लाई
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता यशवंत किलेदार ने बयान दिया था कि उनकी पार्टी मुंबई में बिहार भवन बनने नहीं देगी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में किसान परेशान हैं, शिक्षा महंगी है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है. तब बिहार सरकार मुंबई में 314 करोड़ रुपये खर्च कर भवन क्यों बना रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इस पैसे से बिहार में कैंसर अस्पताल बनाया जाना चाहिए था. इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, ‘यह कैसी भाषा है? कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता इस तरह कैसे बोल सकता है? हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को खुली चुनौती देते हैं कि वे बिहार भवन का निर्माण रोककर दिखाएं. बिहार सरकार जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू करेगी.’

राजद ने बीजेपी को दे डाली नसीहत
पूरे विवाद में बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी कूद पड़ी. राष्ट्रीय जनता दल ने जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बयान की आलोचना की, वहीं, नीतीश कुमार सरकार के फैसले को भी गलत प्राथमिकता बताया. राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जब बिहार में कैंसर मरीजों के लिए ढंग के इलाज की व्यवस्था नहीं है, तब मुंबई में 314 करोड़ का बिहार भवन बनाना चौंकाने वाला फैसला है. उन्होंने कहा कि इस रकम से बिहार में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया जा सकता था, जिससे हजारों मरीजों की जान बच सकती थी. भाजपा की ओर से भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता के बयान की निंदा की गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि बिहार भवन बनाना राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है, लेकिन धमकी की भाषा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.