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मुंबई : एआई शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के "शर्टलेस" विरोध प्रदर्शन पर UBT सेना सांसद अरविंद सावंत का बयान

Online Desk — Sun, 22 Feb 2026 12:32:23 +0530

मुंबई : भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए संक्षिप्त विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हालांकि लोगों को राजनीति में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसे प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सचेत रहना चाहिए। गलगोटिया विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए सावंत ने सवाल उठाया कि क्या वहां जो हुआ वह राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

"क्या गलगोटिया विश्वविद्यालय में जो हुआ वह राष्ट्रीय स्तर का था? लोगों को राजनीति में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इसे कहाँ आयोजित करना है," अरविंद सावंत ने एएनआई को बताया। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन किया, एआई इम्पैक्ट समिट की आलोचना की और प्रधानमंत्री पर "समझौते में शामिल होने" का आरोप लगाया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने असहमति जताने के लिए अपनी कमीजें उतार दीं। एक बयान में, भारतीय युवा कांग्रेस ने कहा कि उसके कार्यकर्ता "एक ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने एआई शिखर सम्मेलन में देश की पहचान का सौदा किया है।" बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। भारतीय युवा कांग्रेस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई शिखर सम्मेलन में देश की पहचान का सौदा करने वाले भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन किया।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को भारत मंडपम में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए "शर्टलेस" विरोध प्रदर्शन के बाद कथित तौर पर एआई इम्पैक्ट समिट को बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पात्रा ने पार्टी की आलोचना करते हुए उसे "बेशर्म, नपुंसक और मूर्ख" बताया। उन्होंने आगे राहुल गांधी को इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में बाधा डालने में कथित भूमिका के लिए देश का "सबसे बड़ा गद्दार" कहा।

नई दिल्ली : अब एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश

Online Desk — Tue, 10 Feb 2026 17:58:44 +0530

नई दिल्ली : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल (वाटरमार्क) के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अश्लील, धोखाधड़ी या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे, तो प्लेटफॉर्म्स उसे रोकने के लिए स्वचालित (ऑटोमेटेड) तकनीक का इस्तेमाल करेंगे।

प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को कम से कम हर तीन महीने में चेतावनी देनी होगी कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा हो सकती है। यदि कोई नियम तोड़े, तो उसका खाता निलंबित किया जा सकता है या सामग्री को हटाया जा सकता है। सरकार ने समयसीमा भी घटा दी है। पहले 36 घंटे में कार्रवाई करनी थी, अब तीन घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर प्लेटफॉर्म्स को तुरंत उचित कार्रवाई करनी होगी। यह कदम डिजिटल मीडिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे यूजर्स को यह पता चलेगा कि कौन-सी जानकारी वास्तविक है और कौन-सी कृत्रिम रूप से बनाई गई है।

मुंबई : महाक्राइम ओएस AI लॉन्च ; साइबर क्राइम की जांच में तेज़ी लाने में मदद करेगा

Online Desk — Sat, 13 Dec 2025 12:07:21 +0530

मुंबई : माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने महाक्राइमओएस AI लॉन्च किया, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो महाराष्ट्र पुलिस को साइबर क्राइम की जांच में तेज़ी लाने में मदद करेगा। कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला से मुलाकात की। यह प्लेटफॉर्म डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और इंसानी विशेषज्ञता के साथ मिलकर तेज़ और कुशल जांच के लिए AI टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर वेंडर साइबरआई; महाराष्ट्र सरकार के स्पेशल पर्पस व्हीकल, महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिफॉर्म्ड लॉज़ या मार्वल; और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ने मिलकर विकसित किया है।महाक्राइमओएस AI अभी नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में लाइव है, और इसे चरणों में राज्य भर के सभी 1,100 पुलिस स्टेशनों में रोल आउट करने का प्रस्ताव है।

शुक्रवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में प्लेटफॉर्म का अनावरण करते हुए, नडेला ने एक वीडियो दिखाया जिसमें बताया गया कि कैसे महाक्राइमओएस AI ने नागपुर में एक साइबर क्राइम पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद की। लॉन्च के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “यह एक ऐसा टूल है जो साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में 24 घंटे में मदद कर रहा है, जिसमें पहले चार से पांच महीने लगते थे। यह लोगों के पैसे बचाने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और यहां तक कि निवारक गिरफ्तारियां करने में भी मदद कर रहा है।

अपराध के बदलते स्वरूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है।”बाद में फडणवीस ने नडेला के साथ एक बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लिए और अधिक AI को-पायलट बनाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी एक-दूसरे से मुलाकात हुई, और हमने चर्चा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में कैसे किया जाए और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर सेवा वितरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में AI को-पायलट कैसे बनाए जाएं।”फडणवीस ने नडेला से यह भी आग्रह किया कि वे भारत में 17 बिलियन डॉलर के निवेश में महाराष्ट्र को भी शामिल करने पर विचार करें, और कहा कि उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

मुंबई में अब नहीं भरेगा बारिश का पानी... AI की मदद से BMC लाया ये खास सुविधा

Online Desk — Sun, 27 Jul 2025 12:37:38 +0530

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, जिससे जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है. खासतौर पर मुंबई शहर में जलभराव की वजह से टनल को बंद किया जा चुका है. इस समस्या से निपटने के लिए BMC ने अपनी कमर कस ली है. दरअसल BMC ने बारिश के मद्देनजर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है, जिससे नालों की सफाई की निगरानी की जा रही है.

ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए मिली जानकारी के अनुसार BMC अब तक ठेकेदारों पर 13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुकी है. इसके अलावा ठीक तरह से काम ना करने पर कुछ ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है. एक ठेकेदार ने सिल्ट में मलबा मिलाया था इसलिए उसे 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया.

ऑनलाइन डैशबोर्ड के लिए अब ठेकेदारों को हर सफाई के दौरान 30 सेकंड की वीडियो क्लिप और तस्वीरें भेजना जरूरी है. ये वीडियो और फोटो एक AI सिस्टम के जरिए चेक किए जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी न हो. वहीं सफाई के पहले और बाद की CCTV रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है. अगर कोई ठेकेदार पुराने वीडियो दोबारा भेजता है या मिलावट करता है, तो AI उसे पकड़ लेता है.

हर गाड़ी की GPS से ट्रैकिंग होती है ताकि ये देखा जा सके कि वो सही जगह पर गई है या नहीं.आम लोग भी इस डैशबोर्ड पर जाकर अपने एरिया की सफाई की जानकारी ले सकते हैं. इस तकनीक के जरिए काम में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है.