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मुंबई : महाराष्ट्र कैबिनेट ने एआई डिपार्टमेंट, महावितरण आईपीओ समेत 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दी

Online Desk — Wed, 08 Apr 2026 12:41:37 +0530

मुंबई : राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट को अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदल दिया जाएगा। साथ ही, मिनिस्ट्री, कमिश्नरेट और सभी ज़िला लेवल पर परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा। इस फ़ैसले से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, एआई और ई-सर्विसेज़ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा फ़ैसला लिया गया और महावितरण के फ़ाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को मंज़ूरी दी गई। इससे अगले फ़ेज़ में महावितरण कंपनी को कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फ़ैसले महाराष्ट्र में नया इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। डेवलप्ड इंडिया 2047 में डेवलप्ड महाराष्ट्र का लक्ष्य पाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम। डायरेक्टरेट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदला जाएगा। मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफिस और सभी जिलों के लिए परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा।

राज्य में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई , डिजिटल गवर्नेंस को रफ़्तार मिलेगी। (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट) महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर अब एक कंपनी है। कंपनी को सोसाइटीज़ एक्ट, 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल करके कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाया जाएगा। इस फैसले से रोड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, जलयुक्त शिवार – वाटरशेड डेवलपमेंट, माउंटेन डेवलपमेंट स्कीम, ई-पंचनामा, महा एग्री टेक, कंडलवन स्टडी, ग्राउंडवाटर मैनेजमेंट, माइंस और क्वारी स्टडी को बढ़ावा मिलेगा।

मुंबई : एआई शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के "शर्टलेस" विरोध प्रदर्शन पर UBT सेना सांसद अरविंद सावंत का बयान

Online Desk — Sun, 22 Feb 2026 12:32:23 +0530

मुंबई : भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए संक्षिप्त विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि हालांकि लोगों को राजनीति में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसे प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सचेत रहना चाहिए। गलगोटिया विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए सावंत ने सवाल उठाया कि क्या वहां जो हुआ वह राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

"क्या गलगोटिया विश्वविद्यालय में जो हुआ वह राष्ट्रीय स्तर का था? लोगों को राजनीति में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इसे कहाँ आयोजित करना है," अरविंद सावंत ने एएनआई को बताया। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन किया, एआई इम्पैक्ट समिट की आलोचना की और प्रधानमंत्री पर "समझौते में शामिल होने" का आरोप लगाया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने असहमति जताने के लिए अपनी कमीजें उतार दीं। एक बयान में, भारतीय युवा कांग्रेस ने कहा कि उसके कार्यकर्ता "एक ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने एआई शिखर सम्मेलन में देश की पहचान का सौदा किया है।" बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। भारतीय युवा कांग्रेस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई शिखर सम्मेलन में देश की पहचान का सौदा करने वाले भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन किया।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार को भारत मंडपम में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किए गए "शर्टलेस" विरोध प्रदर्शन के बाद कथित तौर पर एआई इम्पैक्ट समिट को बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पात्रा ने पार्टी की आलोचना करते हुए उसे "बेशर्म, नपुंसक और मूर्ख" बताया। उन्होंने आगे राहुल गांधी को इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में बाधा डालने में कथित भूमिका के लिए देश का "सबसे बड़ा गद्दार" कहा।

नई दिल्ली : अब एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश

Online Desk — Tue, 10 Feb 2026 17:58:44 +0530

नई दिल्ली : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल (वाटरमार्क) के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अश्लील, धोखाधड़ी या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे, तो प्लेटफॉर्म्स उसे रोकने के लिए स्वचालित (ऑटोमेटेड) तकनीक का इस्तेमाल करेंगे।

प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को कम से कम हर तीन महीने में चेतावनी देनी होगी कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा हो सकती है। यदि कोई नियम तोड़े, तो उसका खाता निलंबित किया जा सकता है या सामग्री को हटाया जा सकता है। सरकार ने समयसीमा भी घटा दी है। पहले 36 घंटे में कार्रवाई करनी थी, अब तीन घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर प्लेटफॉर्म्स को तुरंत उचित कार्रवाई करनी होगी। यह कदम डिजिटल मीडिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे यूजर्स को यह पता चलेगा कि कौन-सी जानकारी वास्तविक है और कौन-सी कृत्रिम रूप से बनाई गई है।

मुंबई : महाक्राइम ओएस AI लॉन्च ; साइबर क्राइम की जांच में तेज़ी लाने में मदद करेगा

Online Desk — Sat, 13 Dec 2025 12:07:21 +0530

मुंबई : माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने महाक्राइमओएस AI लॉन्च किया, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो महाराष्ट्र पुलिस को साइबर क्राइम की जांच में तेज़ी लाने में मदद करेगा। कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला से मुलाकात की। यह प्लेटफॉर्म डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग और इंसानी विशेषज्ञता के साथ मिलकर तेज़ और कुशल जांच के लिए AI टूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर वेंडर साइबरआई; महाराष्ट्र सरकार के स्पेशल पर्पस व्हीकल, महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिफॉर्म्ड लॉज़ या मार्वल; और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ने मिलकर विकसित किया है।महाक्राइमओएस AI अभी नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में लाइव है, और इसे चरणों में राज्य भर के सभी 1,100 पुलिस स्टेशनों में रोल आउट करने का प्रस्ताव है।

शुक्रवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में प्लेटफॉर्म का अनावरण करते हुए, नडेला ने एक वीडियो दिखाया जिसमें बताया गया कि कैसे महाक्राइमओएस AI ने नागपुर में एक साइबर क्राइम पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद की। लॉन्च के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “यह एक ऐसा टूल है जो साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में 24 घंटे में मदद कर रहा है, जिसमें पहले चार से पांच महीने लगते थे। यह लोगों के पैसे बचाने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और यहां तक कि निवारक गिरफ्तारियां करने में भी मदद कर रहा है।

अपराध के बदलते स्वरूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है।”बाद में फडणवीस ने नडेला के साथ एक बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लिए और अधिक AI को-पायलट बनाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी एक-दूसरे से मुलाकात हुई, और हमने चर्चा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में कैसे किया जाए और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर सेवा वितरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में AI को-पायलट कैसे बनाए जाएं।”फडणवीस ने नडेला से यह भी आग्रह किया कि वे भारत में 17 बिलियन डॉलर के निवेश में महाराष्ट्र को भी शामिल करने पर विचार करें, और कहा कि उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।