मुंबई: भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारी 30 जून से 17 अगस्त 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वहीं, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन का कार्य भी 17 अगस्त 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) 24 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 24 अगस्त से 23 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका निपटारा 24 अगस्त से 22 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। 

मुंबई : महाराष्ट्र में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान के दौरान काम में लापरवाही बरतने के आरोप में भिवंडी के एक बूथ लेवल ऑफिसर  पर आपराधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चुनाव विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला भिवंडी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे बीएलओ पर आरोप है कि उन्होंने अपने निर्धारित कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं किया। चुनाव विभाग का कहना है कि मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड कमिटी नंबर-2 से जुड़े क्लर्क अनंत शिवराम गारे को एसआईआर  अभियान के तहत भिवंडी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। बीएलओ की जिम्मेदारी मतदाताओं से संबंधित जानकारी का सत्यापन करना, योग्य मतदाताओं तक आवेदन फॉर्म पहुंचाना और प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराना होती है। अधिकारियों के मुताबिक, रिविजन प्रक्रिया के दौरान शिकायतें मिलीं कि अनंत शिवराम गारे अपने क्षेत्र के पात्र मतदाताओं को निर्धारित आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने में विफल रहे। चुनाव कार्यक्रम के तहत बीएलओ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों तथा जानकारी के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट करने में सहयोग करें।

चुनाव विभाग ने शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच कराई। जांच के दौरान कथित तौर पर यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों का अपेक्षित तरीके से निर्वहन नहीं किया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ना, गलत या अपात्र नामों को हटाना और मतदाता विवरण में सुधार करना शामिल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे सीधे मतदाताओं से संपर्क करते हैं और जमीनी स्तर पर सत्यापन का काम करते हैं।

चुनाव अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी इस प्रक्रिया में लापरवाही करता है तो उसका असर चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

चुनाव विभाग का यह कदम उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है, जो चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों में तैनात हैं। विभाग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। भिवंडी क्षेत्र में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है। विभाग की टीमें इस बात की निगरानी कर रही हैं कि सभी बीएलओ अपने दायित्वों को समय पर और सही तरीके से पूरा करें। इस मामले के सामने आने के बाद चुनावी कार्यों में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और त्रुटिरहित तरीके से पूरी हो। फिलहाल अनंत शिवराम गारे के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच और संबंधित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद तय की जाएगी। चुनाव विभाग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ठाणे : ठाणे जिले में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है, और स्पेशल इन-डेप्थ वेरिफिकेशन (एसआईआर) प्रोग्राम के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन और जन जागृति मुहिम ने 147-कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र में काफी तेजी पकड़ ली है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (डीएम)और जिला चुनाव अधिकारी. श्रीकृष्ण पांचाल ठाणे की उप जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती श्रीमति वैशाली माने की मौजूदगी में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सीधे वोटर्स के घर पहुंची है, और लोगों से मिलकर गणना आवेदन ('एन्यूमरेशन फॉर्म' ) बांटे जा रहे हैं। 

इस कैंपेन को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सही बनाने के लिए वॉर लेवल पर काम कर रहा है। संबंधित अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदाता सूची भाग क्रमांक 297 के मतदाताओं को श्रीमति सुरेन्द्र इंदर भाटिया, श्रीमति कविता सुरेन्द्र भाटिया, श्रीमति विनोद गंगाधर पेनकर और श्रीमति जयश्री विनोद पेनकर ने 'गणना फॉर्म' सौंपकर अभियान की शुरुआत की। ठाणे जिले के सभी मतदाताओं के लिए 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है, इस दौरान मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर हर घर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारी नागरिकों से जनगणना फॉर्म भरवाएंगे, जिसमें नाम, लिंग, आयु, रिश्ता, वंशजों की अधिक संख्या, माता-पिता के विवरण में विसंगतियां और मिलान न हो पाने वाले मतदाताओं जैसी जानकारी को सही तरीके से वर्गीकृत और चिह्नित किया जाएगा।

इस विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर) अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में सभी त्रुटियों को पूरी तरह से दूर करना और इसे अद्यतन करना है। इस प्रक्रिया के तहत, जो नागरिक निर्वाचन क्षेत्र में रहने आए हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा, और साथ ही जो मतदाता उपलब्ध नहीं हैं, पलायन कर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है या उनका दोहरा पंजीकरण है, ऐसे मतदाताओं की केंद्रवार सूची तैयार की जाएगी ।फिर इसे मतदाता पंजीकरण अधिकारी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, पंचायत समिति, सभी नगर निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त और जिला चुनाव अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

कोलकाता  : पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्जी (घोस्ट) मतदाता विवाद में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि मामूली प्रक्रियागत चूक पर आपराधिक कार्रवाई करना अनुचित और अत्यधिक सख्त कदम होगा।

यह निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिये भेजा गया था, लेकिन राज्य के गृह विभाग ने सीईओ कार्यालय को पत्र लिखकर इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और उन्हें निलंबित भी किया गया है, ऐसे में पुलिस मामला दर्ज करना असंगत है। यह विवाद मोयना (पूर्व मेदिनीपुर) और बरुईपुर पूर्व में मतदाता सूची में कथित फर्जी नाम शामिल होने से जुड़ा है, जो विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया से पहले सामने आया था। 

निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के खिलाफ निलंबन, विभागीय कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। बरुईपुर पूर्व में एक संविदा डाटा प्रविष्टि संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी का आदेश दिया गया था, जिसने बाद में इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार का कहना है कि महाधिवक्ता की कानूनी सलाह के अनुसार यह मामला प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है। सीईओ कार्यालय ने राज्य की आपत्ति आयोग को भेज दी है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और अंतिम फैसला आयोग को लेना है।