मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में नई सरकार का गठन हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ की गई और उसे इसके बदले में चुप रहने के लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपये तक की रकम दी गई। विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को फेक और सनसनी फैलाने वाला पाया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस आरोप को खारिज करते हुए बताया कि बर्खास्त पुलिस सब-इंस्पेक्टर रंजीत कासले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2024 के दौरान किसी भी तरह के चुनावी ड्यूटी का हिस्सा नहीं थे। इसके साथ ही बीड जिला निर्वाचन अधिकारी को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है।

 

 

पड़ताल : वायरल पोस्ट में किए दावे के आधार पर सर्च करने पर हमें इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल पर मिला, जो एक एक्स यूजर की पोस्ट पर की गई टिप्पणी है, जिसमें रणजीत कासले को कथित बयान देते हुए सुना जा सकता है। इस पोस्ट पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, यह “आरोप एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी (निलंबित) ने लगाया है। चूंकि सख्त कानूनी प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम को रखा जाता है, इसलिए ईवीएम को हटाना असंभव है। लेकिन (मामले की) गंभीरता को देखते हुए  सीईओ के जरिए डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।”

 

इसके बाद 19 अप्रैल 2025 को डीईओ यानी जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी (बीड) के आधिकारिक बयान के आधार पर चुनाव आयोग ने पुलिस सब-इंसपेक्टर रंजीत कासले के आरोपों को खारिज करते हुए बताया, “वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी पर नहीं थे। आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना, लोगों को राज्य के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना है।”

 

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीड डीईओ को कासले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने का जिक्र किया है। बीड, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया है, “परली विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हालांकि, हाल ही में बर्खास्त पुलिस सब-इंसपेक्टर रंजीत कासले ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उसने दावा किया कि वे उस जगह तैनात थे, जहां चुनाव के बाद (स्ट्रॉन्ग रूम में) ईवीएम को रखा गया था और फिर बाद में उसे वहां की ड्यूटी से हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ड्यूटी से हटाए जाने का मकसद ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना था।”

इसके बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि परली विधानसभा क्षेत्र में बर्खास्त पुलिस अधिकारी कासले को चुनाव के दौरान किसी भी ड्यूटी पर नहीं लगाया गया था। न ही उसकी ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगी थी, न ही वह स्ट्रॉन्ग रूम पर तैनात था और न ही उसकी ड्यूटी मतगणना प्रबंधन में लगी थी। 

नई दिल्ली : विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट तथा मतदाता पहचान पत्र में कथित हेर-फेर की शिकायतों का दावा करते हुए सत्रावकाश के बाद शुरू हुए बजट सत्र के पहले ही दिन आक्रामक तरीके से इस उठाते हुए संसद में इस पर बहस की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने वोटर लिस्ट में गंभीर विसंगतियों का दावा करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के इस पर चर्चा को जरूरी करार दिया।

 

राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सहित देश भर में विपक्ष की ओर से एक स्वर में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में ईपीआईसी-वोटर लिस्ट की विसंगतियों पर तत्काल चर्चा का नोटिस खारिज होने के बाद समूचे विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया।

 

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के मुर्शिदाबाद और बर्धमान संसदीय क्षेत्रों और हरियाणा में समान नंबर के ईपीआईसी मौजूद होने के दावे को उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को देश को यह जवाब देना चाहिए कि मतदाता सूचियों में यह गलतियां क्यों हुईं? जबकि वोटर लिस्ट में खामियों का मसला महाराष्ट्र और हरियाणा में आया तो इस पर ध्यान दिलाया गया।

 

टीएमसी सांसद के मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष की ओर से स्पीकर के समक्ष चर्चा की मांग रखी। इसके बाद शून्यकाल में टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने बंगाल में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का दावा करते हुए आरोप लगाया कि गुजरात और हरियाणा से इन्हें लाया जा रहा जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग चाहे दावे करे मगर स्पष्ट है कि पिछले कुछ सालों में कोई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है और उचित काम नहीं करने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।