मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने पर राजनीति गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक्स पोस्ट पर अब महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि मैं अखिलेश यादव से बस इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में सोचना चाहिए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो हमेशा कल्चर और सम्मान का ध्यान रखता है। पिछले कई सालों से नॉर्थ इंडियन लोगों को नौकरी के मौके नहीं मिले, जिसकी वजह से महाराष्ट्र पिछले 40-50 सालों से नॉर्थ इंडियंस को रोजी-रोटी दे रहा है। महायुति सरकार ऐसी सरकार है जो नौकरी देती है, छीनती नहीं। महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के निर्देश और ऑटो ड्राइवरों के विरोध पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करके मामले को उठाया था। प्रताप सरनाईक ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है।

अखिलेश यादव ने उठाया था मुद्दा
अखिलेश यादव ने लिखा था कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक-भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है। मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं। क्या इस तरह की भाषा-ज्ञान की शर्त रखकर किसीको संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है? अगर ऐसा ही है तो फिर जो विदेशी कंपनियां मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर भी ये शर्त लागू हो लेकिन होगी नहीं क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बिछने को तैयार रहती है। भाजपा का सारा ज़ोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही चलता है।
अखिलेश ने बीजेपी पर बोला था हमला
अखिलेश यादव ने लिखा था कि अगर ऐसा ही है तो मुंबई-महाराष्ट्र की भाजपा घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, रोहेली-कौरवी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली; हरियाणवी, गढ़वाली- कुमायूँनी; मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी; गुजराती, काठियावाड़ी, सुरती, चरोतरी, महसाणी; तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, तुलु, ओड़िया, गंजामी, संबलपुरी-कोसली, बालेश्वरी देसिया; सिंधी, पंजाबी; कश्मीरी-कॉशुर, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, शिना, बाल्टी, लद्दाखी; असमिया, मणिपुरी-मेइतेइलोन, मिजो, कोकबोरोक, खासी, गारो, नागामी, बोडो, भीली, गोंडी, कुड़ुख, मुंडारी, संथाली व अन्य भाषा भाषियों का एक भी वोट नहीं लेगी। आखिर में उन्होंने लिखा था कि सरकारों को दिल भी बड़ा रखना चाहिए और दिमाग भी।

आप उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। आप अपने समय में नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए ये लोग महाराष्ट्र आए और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसे यूपी में चुनावी एजेंडा न बनाएं। राज्य में, हमने 1600-1800 टीचर (मराठी पढ़ाने के लिए) रखे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि पैसेंजर से मराठी में बात करें, मराठी प्राइड बनाए रखें। आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा और उसके बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा। अगर आप अभी भी मराठी नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपका बैज कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि यह महाराष्ट्र है। राज्य रोज़ी-रोटी देना जानता है, लेकिन महाराष्ट्र के गर्व और संस्कृति का सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है।

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के खिलाफ भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भूमिपुत्रों की जमीन हड़पने का मामला सोमवार को ठाणे जिले के कासारवड़वली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है।

पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने के बाद मेहता ने कहा कि ठाणे जिले के भायंदर पाड़ा में यहां के भूमिपुत्रों (भोइर व अन्य लोगों के) से संबंधित 2,439 वर्ग मीटर के भूखंड में से 1,219 वर्ग मीटर जमीन पर परिवहन मंत्री ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है।

नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रताप सरनाईक दावा करते हैं कि वे 'मराठी मानुष' का समर्थन करते हैं, लेकिन वे अपने निजी फायदे के लिए स्थानीय 'भूमिपुत्रों' को बेघर कर रहे हैं। उनके कार्यों से सरकार की छवि खराब हो रही है।

मेहता ने प्रताप सरनाईक से यह भूखंड तत्काल भूमिपुत्रों को लौटाने और नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। 

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास मौजूद सरप्लस और खाली जगहों का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करके रेवेन्यू बढ़ाने, यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देने और लोकल लेवल पर रोज़गार पैदा करने के मकसद से राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने बताया कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा हुई। सरकार ने इस बारे में सदन में डिटेल में जानकारी पेश की है।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट  कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप सरनाइक ने कहा कि राज्य भर में अलग-अलग डिपो और बस स्टैंड एरिया में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। इन ज़मीनों को प्लान के हिसाब से डेवलप करके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने इन्हें पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप बेसिस पर प्राइवेट डेवलपर्स को देने के प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत, संबंधित ज़मीनों को 98 साल की लीज़ पर देकर उन्हें रीडेवलप करने का प्लान है।

एक नया टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया है। अभी राज्य में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के 251 डिपो और 581 बस स्टैंड चल रहे हैं और देखा गया है कि राज्य में करीब 482 जगहों पर डेवलपमेंट के लिए करीब 2 हज़ार 360 हेक्टेयर ज़मीन मौजूद है। इससे पहले, इन साइट्स को डेवलप करने के लिए 2017 में एक टेंडर प्रोसेस लागू किया गया था; लेकिन उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से यह प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद, इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए बनी हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एक रिवाइज्ड पॉलिसी तैयार की गई है और पहले फेज़ में कुछ बड़ी साइट्स के लिए नया टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट साइट्स का डेवलपमेंट फेज़ में किया जाएगा। इन साइट्स पर बस स्टैंड को मॉडर्न बनाने, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑफिस बिल्डिंग और यात्रियों के लिए कई तरह की मॉडर्न सुविधाएं बनाने का प्रपोज़ल है। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप प्रिंसिपल पर प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे। 

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को भी लंबे समय के फ़ाइनेंशियल फ़ायदे सरकार ने इस बारे में बदली हुई पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है और लीज़ पीरियड को 30 साल के बजाय 60 साल करने का फ़ैसला किया है। हालांकि, कमर्शियल बेसिस पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, असल लीज़ एग्रीमेंट 49+49 साल, यानी कुल 98 साल का दिया गया है। इससे इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए बढ़ावा मिलेगा और स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को भी लंबे समय के फ़ाइनेंशियल फ़ायदे मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का एक पैनल बनाया गया है और उनके गाइडेंस में, प्रस्तावित साइट्स का एक 'क्लस्टर पैकेज' तैयार किया जा रहा है। पहले फ़ेज़ में 72 प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पीपीपी बेसिस पर 216 साइट्स को डेवलप करने का प्रस्ताव है, जिसमें इकोनॉमिक फ़िज़िबिलिटी के हिसाब से 'ए', 'बी' और 'सी' कैटेगरी की साइट्स (यानी ज़िला, तालुका और गांव लेवल पर) शामिल हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चल रहे टेंडर प्रोसेस में तुरंत तेज़ी लाए ताकि 2026 के आखिर तक 8,000 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएं। इसमें कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं तो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट प्रताप सरनाइक ने यह आदेश महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साल 2025-26 के बजट फंड की रिव्यू मीटिंग में दिया।

मिनिस्टर सरनाइक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अलग-अलग डिपार्टमेंट के धीमे काम पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 के बजट में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए 2460 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया है। लेकिन, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में सिर्फ तीन महीने बचे हैं, इसमें से करीब 1600 करोड़ रुपये बिना खर्च किए वापस आ गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है।

यह फंड आम जनता के टैक्स से आता है और उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाओं, नई बसों की खरीद, बस स्टैंड के कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए किया जाएगा। लेकिन बसों की खरीद और बस स्टैंड के काम के लिए टेंडर प्रोसेस पिछले नौ महीनों से अटका हुआ है। फंड खर्च नहीं हुआ है। इसके लिए संबंधित विभागों के नाकाबिल अधिकारी जिम्मेदार हैं।

मंत्री ने यात्रियों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, नई बसों, बस स्टैंड, टॉयलेट वगैरह के निर्माण के लिए जरूरी टेंडर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं को तुरंत पूरा करके प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए बाकी तीन महीनों में ज्यादा से ज्यादा फंड खर्च करने के साफ निर्देश दिए।

प्रताप सरनाईक ने यह भी साफ कहा कि यात्रियों की सुविधा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का मॉडर्नाइजेशन तेजी से किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।