मुंबई : महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों के मामले में राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में बुधवार को कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तक 14 मामलों में मकोका के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में सरकार का रुख पूरी तरह से 'जीरो टॉलरेंस' है।

मंत्री योगेश कदम ने कहा कि सरकार ने नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का मुख्य काम नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करना और इसके पीछे की पूरी चेन का पता लगाना है। नशीले पदार्थों के रैकेट के मुख्य आरोपितों के साथ-साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ड्रग सप्लाई चेन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और कच्चा माल सप्लाई करने वालों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जा रही है।

सतारा जिले के जवाली तालुका में सामने आए ड्रग मामले में 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और सभी के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगहों पर ग्रामीण इलाकों में बंद फैक्ट्रियों या शेड में चुपके से ड्रग्स बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं इसलिए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर अभियान चलाकर ऐसी जगहों पर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस को अलर्ट रखा है। 

मुंबई : सेशन कोर्ट ने विर्गो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है, ताकि वे अपनी माँ के साथ रह सकें, जो बहुत बीमार हैं। इसके लिए उन्होंने कई शर्तें लगाई हैं। कदम अपनी माँ के साथ रहने के लिए कोर्ट गए थे, जिनकी सेहत बहुत खराब बताई जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का PR बॉन्ड जमा करने की शर्त पर 23 दिसंबर तक के लिए टेम्पररी ज़मानत दी है। हफ़्ते में दो बार रिपोर्ट करना ज़रूरी; 23 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। 

कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं, जिनमें से एक यह है कि ज़मानत के समय वे कहाँ रहेंगे, इसका प्रूफ़ और एक सेल नंबर, साथ ही अपने दो करीबी रिश्तेदारों के घर का प्रूफ़, उनके सेल नंबर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास उस पुलिस स्टेशन का नाम, जो उनके घर जा रहा है, देना है। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोमवार और गुरुवार को शाम 5 बजे लोकल पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आगे कहा है कि कदम को 23 दिसंबर को शाम 5 बजे तक जेल में सरेंडर करना होगा और यह भी कहा कि उन्हें और कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। 

65 करोड़ रुपये के डीसिल्टिंग स्कैम के आरोपी पर BMC अधिकारियों के साथ कथित तौर पर साज़िश रची प्रॉसिक्यूशन केस के अनुसार, कदम, जो इस केस में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, ने कथित तौर पर BMC अधिकारियों के साथ साज़िश रची, और कॉन्ट्रैक्टर को अपनी फर्म से बढ़े हुए किराए पर मशीनें किराए पर लेने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए उसने टेंडर में कुछ शर्तें जोड़ीं। इस स्कैम से कथित तौर पर BMC को 65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

प्रॉसिक्यूशन ने अक्टूबर में उसकी ज़मानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि कदम मौजूदा क्राइम का मास्टरमाइंड है। उसने BMC अधिकारियों के टूर और होटल चार्ज पर पैसा खर्च किया है, जिन्हें BMC ने दोनों मशीनों के स्पेसिफिकेशन्स की जांच और डेमोंस्ट्रेशन के लिए दिल्ली और केरल जाने की इजाज़त दी थी। उसने यह रकम BMC द्वारा दोनों मशीनों के इस्तेमाल से जुड़ी शर्तों और नियमों को मंज़ूरी देने से बहुत पहले खर्च कर दी थी। इससे पता चलता है कि मशीनों के इस्तेमाल की शर्तें तय करने के लिए आवेदक और BMC अधिकारियों/सह-आरोपियों में मिलीभगत थी।

कोर्ट ने पहले के बेल ऑर्डर में मनी ट्रांसफर और पर्सनल फायदे पर ध्यान दिया कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि कदम ने दो कंपनियां बनाई थीं — मेसर्स वोडर इंडिया LLP और मेसर्स ग्रुपो सॉल्यूशंस। कोर्ट ने एक गवाह के बयान के आधार पर कहा कि मेसर्स वर्गो ने मशीनों की खरीद के लिए MATPROP Ltd को 6 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे, और उसमें से 2.41 करोड़ रुपये कदम के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सफल बोली लगाने वाले ने मेसर्स ग्रुपो सॉल्यूशंस और मेसर्स वोडर इंडिया LLP के बैंक अकाउंट में अलग-अलग रकम ट्रांसफर की थी। कोर्ट ने आगे कहा कि “ऐसा लगता है कि लगभग 50 लाख रुपये मेसर्स ग्रुपो सॉल्यूशंस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे, जिसका मालिकाना हक असल में आवेदक के पास है।”
 

पुणे: कोथरूड फायरिंग मामले में मकोका की कार्रवाई के बाद फरार कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवाल विदेश भाग गया है। उसके भाई सचिन घायवाल को बंदूक का लाइसेंस मिलने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम द्वारा सचिन घायवाल को हथियार का लाइसेंस दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इस पर ठाकरे समूह ने उनकी आलोचना की है और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है। शिक्षक और व्यवसायी सचिन घायवाल द्वारा मेरे पास दायर हथियार लाइसेंस अपील मामले में, पुलिस विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दिन तक उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था। उपलब्ध दस्तावेजों और माननीय न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश की समीक्षा के बाद, मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसलिए, अपील में नियमों के अनुसार मेरे द्वारा की गई कार्रवाई को वर्तमान में विचाराधीन अन्य मामले से जोड़ना पूरी तरह से गलत और भ्रामक है, ऐसा योगेश कदम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था। इसके बाद, अब ठाकरे समूह की उपनेता सुषमा अंधारे ने एक्स पर पोस्ट करके योगेश कदम के इस्तीफे की मांग की है।

योगेश कदम ने अपने पद का दुरुपयोग कर एक गुंडे को संरक्षण दिया। कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवाल के भाई सचिन बंसीलाल घायवाल के शस्त्र लाइसेंस मामले में, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस जारी करते समय कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था। सचिन घायवाल पर न केवल हत्या का मामला था, बल्कि मकोका के तहत भी मामले दर्ज थे। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी विशेष व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। फिर भी, योगेश कदम ने अपने अधिकार क्षेत्र में यह विशेष लाइसेंस प्रदान किया। योगेश कदम ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और एक गैंगस्टर को संरक्षण देने और उसे मजबूत करने का प्रयास किया है। योगेश कदम ने कहा कि आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, गृह राज्य मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें। सुषमा अंधारे ने कहा है।

इस बीच, कोथरुड पुलिस स्टेशन में अपराध रजिस्टर संख्या 118/2010 आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 307, 427, 428 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3, 4, 25 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37, 1, 135, 142 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दत्तावाड़ी पुलिस स्टेशन में अपराध रजिस्टर क्रमांक 82, 2010 आईपीसी की धारा 120, 302, 307, 343, 147, 148, 149 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3, 4, 25 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37, 1, 135 और धारा 3(1)(1), 3(1)(2), 3(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुषमा अंधारे ने बताया कि शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अपराध रजिस्टर क्रमांक 3082/2025 के तहत महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 142 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 

मुंबई: नेता राम कदम ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को कोई हक नहीं है कि वे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हिदायत दें। देवेंद्र फडणवीस सरकार हर व्यक्ति के हितों को विशेष प्राथमिकता देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार हमेशा से ही किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और हमेशा उनके बारे में सोचा है। लिहाजा, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसानों को हमारे रहते हुए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता उस दिन को नहीं भूल सकती है जब कोविड काल में उद्धव ठाकरे अपने बंगले में बैठकर बिरयानी खा रहे थे। अब ऐसे लोग हमें नसीहत न ही दें तो बेहतर रहेगा। ऐसे लोगों के सुझावों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार हमेशा से ही जनता के हितों को तवज्जो देती आई है और आगे भी देती रहेगी। लोगों के हितों के साथ हमारी सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि वह बहुत 'किसान-किसान' कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक किसानों को कौन-कौन सी सहायता प्रदान की है, जरा खुलकर बताएंगे। सच्चाई तो यह है कि इन लोगों ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा विधायक ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस बात को भलीभांति समझ लें कि इस सरकार को उनके सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। किसानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ हमें स्वीकार्य नहीं है।

भाजपा नेता रामकदम ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से आतंकवाद के संबंध में दिए बयान को उनके डर की उपज करार दिया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हमारा भारत बदल रहा है। इसकी सामरिक शक्ति मजबूत हो रही है। यह उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस तरह का बयान देने पर मजबूर हो चुके हैं। यह कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कोई भी आतंकवादी आकर यहां कुछ भी कर जाए और हम हाथ पर हाध धरकर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो 26 /11 के हमले के बाद सेना तत्कालीन सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने की मंजूरी मांग रही थी, लेकिन अफसोस उन्हें यह मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, जो आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने पर विश्वास रखती है।