मुंबई : समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने शनिवार को राज्य सरकार से रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की। मुख्यमंत्री को एक फॉर्मल बातचीत में, आज़मी ने पड़ोसी राज्यों में हाल ही में लागू की गई पॉलिसी जैसी ही एक पॉलिसी का प्रस्ताव रखा, ताकि रोज़े के दौरान रोज़ेदारों को आसानी हो सके। अबू आसिम आज़मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर रमज़ान के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की है, जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने अपने राज्यों में पहले ही किया है। 

हमें सरकार को यह रिक्वेस्ट भेजे हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।" इस हफ़्ते की शुरुआत में, तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें राज्य के सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, टीचरों, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड/कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान शाम 4:00 बजे अपने ऑफिस और स्कूल छोड़ने की इजाज़त दी गई।
 जल्दी निकलने की यह सुविधा मुस्लिम कर्मचारियों को रमज़ान के महीने में धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने और अपना रोज़ा खोलने में मदद करने के लिए बनाई गई है, जिसमें सुबह से शाम तक रोज़ा रखना होता है। यह इजाज़त कई तरह के मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें टीचर, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और तेलंगाना भर के पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी शामिल हैं।

तेलंगाना सरकार ने पिछले सालों में भी इसी तरह के नियम दिए हैं, जो यह पक्का करने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को दिखाता है कि मुस्लिम कर्मचारी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से समझौता किए बिना अपनी धार्मिक ज़िम्मेदारियों का पालन कर सकें। रमज़ान, जिसे रमज़ान भी कहा जाता है, इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है जो हिजरी (इस्लामिक चंद्र कैलेंडर) के नौवें महीने में आता है। इस पवित्र समय के दौरान, मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, इस प्रथा को रोज़ा कहते हैं, जो इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है, जो भक्ति, आत्म-संयम और आध्यात्मिक सोच के मूल्यों को दिखाता है। इस साल रमज़ान का पवित्र महीना 18 फरवरी से शुरू हुआ है, और लगभग 29 से 30 दिनों तक चलेगा। 

मुंबई : न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में 34 वर्षीय भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत ने वैश्विक सुर्खियां बटोरीं। ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो (इंडिपेंडेंट) और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिया को हराकर शहर के पहले मुस्लिम, दक्षिण एशियाई और सदी के सबसे युवा मेयर का रिकॉर्ड कायम किया। 50% वोट शेयर के साथ जीत पर उन्होंने कहा, 'हमने एक राजनीतिक राजवंश को उखाड़ फेंका।' लेकिन भारत में इसने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। मुंबई भाजपा प्रमुख अमित साटम ने 'खान मेयर' टिप्पणी से हंगामा मचा दिया, फिर समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आसिम आज़मी को 'वंदे मातरम' गायन का न्योता ठोंक दिया।  

वंदे मातरम राष्टवाद के लिए आजमी को न्योता
विवाद के बीच गुरुवार को साटम ने आज़मी को एक्स पर टैग कर न्योता दिया: 'आप सादर आमंत्रित हैं। वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और प्रेरणा का प्रतीक है। आप भी अन्य लोगों के साथ गा सकते हैं।' यह मानखुर्द-शिवाजीनगर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र सरकार ने 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ (7 नवंबर 1875, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचना) पर 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक स्कूलों में पूर्ण संस्करण गाने का आदेश दिया। आज़मी ने पहले अनिवार्यता का विरोध किया था, 'विभिन्न धर्मों के लोग मजबूर न हों।'

ममदानी की जीत पर मुंबई भाजपा प्रमुख ने दी थी चेतावनी
ममदानी की 4 नवंबर 2025 की जीत के ठीक बाद साटम ने एक्स पर पोस्ट किया: 'कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों का राजनीतिक रंग बदल रहा है। कुछ महापौरों के उपनाम और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के 'वोट जिहाद' को देखकर मुंबई के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है! मुंबई पर कोई 'खान' थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। जागो मुंबईकर!" साटम ने इसे BMC चुनाव (31 जनवरी 2026) से जोड़ा, जहां BJP मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बना रही है। ममदानी का 'ममदानी' उपनाम 'खान' से जोड़ विवादास्पद रहा, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा।

आनंद दुबे ने किया पलटवार
शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, 'अमित साटम की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अध्यक्ष बनते ही उन्हें लगा सफाया हो जाएगा, इसलिए पहले दिन से मुंबई मेयर पर बेतुके बयान। भगवान सद्बुद्धि दें। पूरे विश्वास से कहता हूं, यहां मराठी हिंदू ही मेयर बनेगा।' दुबे ने 'सौगात-ए-मोदी' किट्स का तंज कसते हुए पूछा, 'ममदानी या पाकिस्तान को ये किट्स भेजे गए थे क्या?'
 

मुंबई: गैंगस्टर अबू सलेम को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सलेम ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार, भारत की जेल में अभी तक 25 साल पूरे नहीं किए हैं। सलेम ने रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका तो स्वीकार कर ली, लेकिन तुरंत कोई राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट इस मामले पर बाद में सुनवाई करेगा। 

कोर्ट में दायर की थी याचिका
दरअसल अबू सलेम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। वह जेल से रिहा होना चाहता था। उसने कहा कि अगर अच्छे व्यवहार के लिए छूट को जोड़ा जाए, तो वह 25 साल की सजा काट चुका है। सलेम ने अपनी याचिका में एक बात कही। उसने कहा कि जब उसे पुर्तगाल से भारत लाया गया, तब सरकार ने एक वादा किया था। वादा यह था कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। साथ ही उसे 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। 

कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की बेंच ने सलेम की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने याचिका तो ले ली, लेकिन उसे कोई अंतरिम राहत नहीं दी। इसका मतलब है कि उसे अभी जेल में ही रहना होगा। बेंच ने एक महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने सु्प्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सलेम को अक्टूबर 2005 में गिरफ्तार किया गया था। इसलिए पहली नजर में यह साफ है कि उसकी 25 साल की सजा अभी पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सलेम की गिरफ्तारी अक्टूबर 2005 में हुई थी और इसलिए प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि 25 साल की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। 

उचित समय पर सुनवाई
कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस याचिका पर अंतिम सुनवाई उचित समय पर करेगी। इसका मतलब है कि सलेम को अपनी रिहाई के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोर्ट इस मामले को पूरी तरह से समझने के बाद ही कोई फैसला लेगा।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रत्यर्पित अपराधी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने जेल से रिहाई के अनुरोध वाली गैंगस्टर की याचिका के जवाब में अपने हलफनामे में कहा कि नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से सलेम ने जेल में केवल 19 साल की कैद काटी है।

राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष सलेम की याचिका के जवाब में दो हलफनामे पेश किए।

अधिवक्ता फरहाना शाह के माध्यम से दायर अपनी याचिका में सलेम ने दावा किया कि अगर अच्छे व्यवहार के लिए छूट को शामिल किया जाए तो वह पहले ही 25 साल के कारावास की सजा काट चुका है। याचिका में कहा गया कि जब सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उसे 25 साल से अधिक की अवधि के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा।