नई दिल्ली : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में आश्वासन देने का अनुरोध किया गया कि अगर परिसीमन किया जाता है, तो यह 2026 से अगले 30 वर्षों के लिए 1971 की जनगणना पर आधारित होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति बनाई जाएगी, जिसमें सांसद होंगे, ताकि इन मांगों और विरोधों को आगे बढ़ाया जा सके और इस मुद्दे के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

 

डीएमके-नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तमिलनाडु सचिवालय में सीमांकन पर बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 55 से अधिक राजनीतिक पार्टी और संगठन के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में एआईएडीएमके के संगठन सचिव डी. जयकुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सेल्वापेरुन्थगई, सीपीआई के राज्य सचिव मुथरासन, सीपीएम के राज्य सचिव षणमुगम, वीसीके प्रमुख थिरुमावलवन, एमडीएमके प्रमुख वाइको, टीवीके महासचिव एन. आनंद, तमिलगा वझवुरिमाई काची के संस्थापक वेलमुरुगन, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि, द्रविड़ कझगम नेता वीरमणि, एमएनएम अध्यक्ष कमल हासन और कई अन्य नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

 

बैठक में पांच प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राज्यों पर परिसीमन के प्रभाव शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक में बोलते हुए तमिलनाडु के सीएम ने दोहराया कि परिसीमन दक्षिणी राज्यों के सिर पर लटकती तलवार है। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु को एक बड़े अधिकार संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया है। दक्षिणी राज्यों के सिर पर परिसीमन के रूप में जानी जाने वाली तलवार लटक रही है। 2026 में, केंद्र सरकार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगी। आमतौर पर, यह जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। भारत का महत्वपूर्ण लक्ष्य जनसंख्या को नियंत्रित करना था। जनसंख्या को नियंत्रित करने में, तमिलनाडु ने सफलता हासिल की है। हमने परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के साथ इसे हासिल किया है।"

उन्होंने इस बात पर भी ध्यान खींचा कि दोनों ही मॉडलों में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। स्टालिन ने कहा, "अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है, तो इससे तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व खत्म हो सकता है। हमें मिलकर इस साजिश को हराने की जरूरत है।"

 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह सर्वदलीय बैठक सर्वसम्मति से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का कड़ा विरोध करती है, जिसे भारत के संघीय ढांचे और तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है।

 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, "तमिलनाडु परिसीमन के खिलाफ नहीं है। हालांकि, इस सर्वदलीय बैठक में ऐसी परिसीमन की मांग की गई है, जो राज्य के लिए सजा नहीं बननी चाहिए, जिसने पिछले 50 वर्षों में कई सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू किया है। यह केंद्र सरकार से इस सर्वदलीय बैठक की न्यूनतम मांग है। इन मांगों और विरोधों को आगे बढ़ाने और इस मुद्दे के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के सांसदों के साथ एक संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया जाएगा। हम उन दलों को औपचारिक निमंत्रण भेजेंगे।"

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस और नाम तमिलर काची ने परिसीमन पर आज की सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लिया।