मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।

राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। अनुपूरक मांगों में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 3,006.28 करोड़ रुपये, उद्योग, बिजली और श्रम विभागों के लिए 1,688.74 रुपये और शहरी विकास विभाग के लिए 590.28 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार ने सहकारिता, विपणन और कपड़ा विभागों के लिए 313.93 करोड़ रुपये और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 412.36 करोड़ रुपये मांगे हैं।