मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया है। इससे सरकार का सालाना 12240 करोड़ रुपये बचेगा। वहीं लाडली बहन योजना पर वार्षिक खर्च 43740 करोड़ से घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले लाडली बहन योजना का ई-केवाईसी 31 मार्च तक था। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि योजना से 68 लाख महिलाओं के नाम बाहर होने से अब दूसरे विभागों से निधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एकनाथ शिंदे सरकार ने जुलाई 2024 में राज्य में लाडली बहन योजना शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत करीब 2 करोड़ 47 लाख महिलाएं लाभार्थी थीं, इनमें से 31 मार्च 2026 तक 1 करोड़ 75 लाख महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किया। वहीं 68 लाख महिलाएं अपात्र होकर योजना से बाहर हो गई।

ई केवाईसी जरूरी होने का मिला सरकार को फायदा
लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की किश्त दी जा रही है। लेकिन अपात्र महिलाओं द्वारा योजना का लाभ लेने की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने 18 सितंबर 2025 को परिपत्र जारी कर योजना का लाभ लेने के लिए दो माह के भीतर ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया था।

अपात्र महिलाओं को मिले 20 हजार करोड़
आखिरकार इस योजना से 68 लाख महिलाएं बाहर हो गईं। वहीं अब 1 करोड़ 75 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र पाई गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 20 महीने में अपात्र महिलाओं के खाते में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। अब इन महिलाओं के योजना से बाहर होने से राज्य सरकार का हर साल लगभग 12240 करोड़ रुपये बचेगा। इस योजना के लिए कुल 43740 करोड़ रुपये साल में खर्च होने का अनुमान था, जो अब घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा।

हड़बड़ी में शुरू की गई थी लाडली बहन योजना
विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जाते थे। यह योजना काफी लोकप्रिय रही और इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। हालांकि, सरकार के ध्यान में आया कि बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी भी योजना में शामिल हो गए थे। उस दौरान सरकार ने कोई जांच-पड़ताल नहीं की। इसका अपात्र महिलाओं सहित पुरुषों ने भी लाभ उठाया। चुनाव के बाद सरकार ने जांच शुरू की तो 68 लाख महिलाएं अपात्र हो गई, इससे सरकार के खजाने पर भी भार कम होगा।

नवी मुंबई: ऑनलाइन जीवनसाथी तलाशने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मैट्रिमोनियल वेबसाइटें अब धोखाधड़ी का नया अड्डा बनती जा रही हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 43 वर्षीय सरकारी कर्मचारी को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। 

झूठे रेप केस की धमकी
पुलिस के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात एक महिला से मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे भरोसे का रिश्ता बन गया। इस दौरान उनके बीच कथित तौर पर शारीरिक संबंध भी बने। इसके बाद महिला ने शख्स को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। डर के कारण पीड़ित ने कर्ज लिया, अपनी बहन के गहने गिरवी रखे और नकद व ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए कुल 42.87 लाख रुपये दे दिए।

लगातार बढ़ते मानसिक तनाव के बाद आखिरकार पीड़ित ने पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। 

पुणे-पिंपरी चिंचवड़ में बढ़ रहा साइबर ठगी का जाल
मिली जानकारी के अनुसार पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र में इस तरह की ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले छह महीनों सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां 30 से 35 बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में ठगी की रकम कुछ लाख रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक बताई जा रही है। साइबर अपराधी फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते हैं और उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

नवी मुंबई : नवी मुंबई पुलिस ने रविवार को यहां बताया कि उन्होंने दुबई स्थित एक व्यक्ति के खिलाफ आकर्षक व्यावसायिक निवेशों के बहाने एक स्थानीय व्यवसायी महिला से 43.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। नवी मुंबई के ओल्ड पनवेल इलाके में रहने वाली 44 वर्षीय महिला ई-कॉमर्स व्यवसाय करती है और उसने 2023 में इंस्टाग्राम पर प्रार्थना में इस्तेमाल होने वाली चटाइयों और वस्त्रों की डीलरशिप के लिए एक विज्ञापन देखा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने के बाद उसने एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू की जिसने दुबई में रहने का दावा किया। 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई महीनों की बातचीत के बाद व्यक्ति ने उसका विश्वास जीता और उसे अविवाहित पुरुषों के लिए किराये की संपत्ति में अतिरिक्त निवेश करने के लिए कहा, जिसमें उसने प्रति मकान 1.20 लाख रुपये के वार्षिक लाभ का वादा किया और अमेरिका से सस्ते लैपटॉप खरीदकर 15 प्रतिशत मुनाफे पर पुनर्विक्रय करने की बात कही। उन्होंने बताया कि 21 जून, 2023 और पांच फरवरी, 2024 के बीच पीड़िता ने अपने स्वयं के धन और अपने पिता, पति और बहन के धन का उपयोग करके विभिन्न खातों में 43,41,350 रुपये हस्तांतरित किए।

अधिकारी ने बताया कि कई बार संपर्क करने के बावजूद आरोपी ने कोई भी रकम वापस नहीं की या मूलधन वापसी नहीं किया। पीड़िता ने बाद में पुलिस से संपर्क किया, जिसने 30 जनवरी को आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।

मुंबई : दादर वेस्ट के एक 75 साल के रिटायर्ड आदमी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। फ्रॉड करने वालों ने खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताकर उनसे 43 लाख रुपये ठग लिए। उन्होंने कहा कि उनका लिंक 1993 के बम धमाकों के आरोपी अबू सलेम से है, इसलिए उन्हें "डिजिटल अरेस्ट" की धमकी दी गई। शिकायत के मुताबिक, दादर वेस्ट के रहने वाले 75 साल के आदमी को 30 सितंबर को एक अनजान आदमी का फोन आया। उसने खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट का अधिकारी बताया और कहा कि उसके बैंक अकाउंट में क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े पैसे जमा किए जा रहे हैं।

आदमी ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि दी गई बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत थीं। स्कैमर्स ने खुद को डीसीपी लेवल का पुलिस ऑफिसर बताया और सुप्रीम कोर्ट के कथित डॉक्यूमेंट्स भेजे। उन्होंने अपने शेयर इन्वेस्टमेंट पाने के लिए खुद को BSE का सेक्रेटरी भी बताया, जिसके बाद उसने 7 अक्टूबर को अपने 43 लाख रुपये के शेयर बेचकर सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट में पैसे भेज दिए।