Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Mumbai: - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/25483/rss Mumbai: RSS Feed मुंबई: 'सरकारी एजेंसी को भेदभावपूर्ण कार्रवाई का अधिकार नहीं', बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए को लगाई फटकार बांबे हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण और चुनिंदा कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की खिंचाई की है। कहा है कि एफडीए एक ओर राज्य सरकार के मंत्रालयों की कैंटीनों की खाद्य सामग्री और वहां की स्वच्छता में खामियां मिलने पर उन्हें मात्र व्यवस्था में सुधार का नोटिस देता है, वहीं दूसरी ओर वह प्राइवेट होटलों में मामूली खामियां मिलने पर लाइसेंस रद जैसी कार्रवाई करता है।

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मुंबई: बांबे हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण और चुनिंदा कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की खिंचाई की है। कहा है कि एफडीए एक ओर राज्य सरकार के मंत्रालयों की कैंटीनों की खाद्य सामग्री और वहां की स्वच्छता में खामियां मिलने पर उन्हें मात्र व्यवस्था में सुधार का नोटिस देता है, वहीं दूसरी ओर वह प्राइवेट होटलों में मामूली खामियां मिलने पर लाइसेंस रद जैसी कार्रवाई करता है।

 

हाईकोर्ट के नामित चार अधिवक्ताओं के पैनल के राज्य सरकार के तीन मंत्रालयों की कैंटीनों के निरीक्षण के बाद दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एफडीए पर टिप्पणी करते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। पैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों ही कैंटीन स्वच्छ नहीं मिलीं। वहां पर नालियां खुली हुईं और बदबूदार थीं। कैंटीन की किचेन के फर्श पर तमाम मक्खियां और काकरोच (तिलचट्टे) पाए गए। जबकि एफडीए ने अपनी रिपोर्ट में इन कैंटीनों को 98 प्रतिशत तक नियमों के अनुरूप पाया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने कहा, प्राइवेट होटलों और सरकारी प्रतिष्ठानों की कैंटीनों के निरीक्षण और उन पर कार्रवाई का निर्णय लेने में एफडीए को निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और एकरूप रहना चाहिए। मुंबई के पूर्णिमा रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद करने के एफडीए के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में पीठ ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी ही कार्रवाई राज्य सरकार की कैंटीनों पर करे या फिर पूर्णिमा रेस्टोरेंट को राहत दे। किसी सरकारी संस्था को भेदभावपूर्ण कार्रवाई का अधिकार नहीं है।

 

 

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मुंबई : महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई पुलिस ने दादर क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि 1 मई को दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में महाराष्ट्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आसपास के सभी मार्गों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात में बदलाव और प्रतिबंध लागू रहेंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक नोटिफिकेशन के अनुसार, परेड के सुचारू संचालन और आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा, बाधा या खतरे से बचाने के लिए यह विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जा रही है।

 

सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक डायवर्जन
ट्रैफिक पुलिस ने मोटर चालकों को सलाह दी गई है कि वे सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच दादर और शिवाजी पार्क के आसपास के मार्गों से गुजरने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इलाके में जाने से बचें और कोहिनूर बीएमसी लॉट में बनी निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें।

स्थानीय लोगों की पार्किंग कोहिनूर पार्किग लॉट में
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न स्थानों पर संकेतक (साइन बोर्ड) और ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों और बिना कार पास वाले नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन दादर स्थित जेके सावंत रोड पर प्लाजा सिनेमा के पास बीएमसी के कोहिनूर पार्किंग लॉट में पार्क करें।

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नवी मुंबई: ऑनलाइन जीवनसाथी तलाशने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मैट्रिमोनियल वेबसाइटें अब धोखाधड़ी का नया अड्डा बनती जा रही हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 43 वर्षीय सरकारी कर्मचारी को शादी का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। 

 

झूठे रेप केस की धमकी
पुलिस के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात एक महिला से मेट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे भरोसे का रिश्ता बन गया। इस दौरान उनके बीच कथित तौर पर शारीरिक संबंध भी बने। इसके बाद महिला ने शख्स को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। डर के कारण पीड़ित ने कर्ज लिया, अपनी बहन के गहने गिरवी रखे और नकद व ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए कुल 42.87 लाख रुपये दे दिए।

लगातार बढ़ते मानसिक तनाव के बाद आखिरकार पीड़ित ने पुणे के भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। 

पुणे-पिंपरी चिंचवड़ में बढ़ रहा साइबर ठगी का जाल
मिली जानकारी के अनुसार पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र में इस तरह की ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले छह महीनों सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां 30 से 35 बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में ठगी की रकम कुछ लाख रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक बताई जा रही है। साइबर अपराधी फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते हैं और उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

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मुंबई : लोअर परेल में 23,822 वर्ग मीटर ज़मीन के टुकड़े की नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी  बोली लगाने वालों को नहीं ला पाई। यह प्राइम प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, पिछले साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बीएमसी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाई हैं — जिसे और 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है — जिससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।

 

लीज़ का इतिहास और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
यह प्लॉट असल में मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (अब सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए गरीब तबके के कर्मचारियों को रहने के लिए लीज़ पर दिया गया था। लीज़ डीड 3 अक्टूबर, 1928 को हुई थी, और 1955 में खत्म हो गई थी। लीज़ खत्म होने के बाद, कंपनी ने ज़मीन वापस करने के बजाय उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश की। बीएमसी ने इस कदम को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सिविक बॉडी के पक्ष में फैसला सुनाया, और कहा कि ज़मीन सही मायने में बीएमसी की है।

कोई बोली नहीं मिली; डेडलाइन बढ़ाई गई 
बीएमसी की लोअर परेल ज़मीन पर अब 476 घर, 10 दुकानें और एक स्कूल है, और इस प्राइम प्लॉट की कीमत लीज़ के लिए Rs 1,348 करोड़ तक है। जनवरी में, सिविक बॉडी ने प्लॉट को लीज़ पर देने के लिए टेंडर मंगाए थे, लेकिन 16 फरवरी की ओरिजिनल डेडलाइन तक कोई बोली जमा नहीं की गई। बीएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “हालांकि कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 16 फरवरी तक किसी ने भी बोली जमा नहीं की। हम उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, और अब डेडलाइन बढ़ाकर 16 मार्च कर दी गई है।”

जून 2025 में, बीएमसी ने क्रॉफर्ड मार्केट और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट के पास दो महंगे प्लॉट की नीलामी की, जिससे Rs 1,152 करोड़ मिले। 2,432 वर्ग मीटर मालाबार हिल प्लॉट की नीलामी लोगों के एतराज़ की वजह से कैंसिल कर दी गई, हालांकि एक नए सबस्टेशन के लिए इसकी ज़रूरत है। एक सिविक अधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को लीज़ पर देने से होने वाली कमाई का इस्तेमाल चल रहे सिविक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा।

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