मुंबई : शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना 'लाड़की बहना योजना' का जोरदार बचाव किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। हेगड़े ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "लाड़की बहना योजना हमारी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की गई है। विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 26,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगस्त 2024 से चल रही इस योजना के तहत हर लाभार्थी महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं।"

शिवसेना प्रवक्ता ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, "एक जापानी जहाज ईंधन लेकर भारत की ओर रवाना हुआ है। साथ ही भारत का एक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलकर भारत आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी, जिसके प्रयास से पहले भी दो जहाज होर्मुज से निकले थे। भारत में ईंधन और गैस की कोई कमी होने वाली नहीं है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को जाता है।" अधीर रंजन चौधरी के हालिया बयान पर भी शिवसेना ने तीखा हमला बोला।

हेगड़े ने कहा, "टीएमसी की मुसलमान वोट बटोरने की रणनीति पर अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है, वह बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि जहां जीतने का चांस है, वहां मुसलमान टीएमसी को वोट देगा और जहां कांग्रेस को चांस है, वहां कांग्रेस को। यह बयान राज्य को तोड़ने वाला है। जनता मतदान काम के आधार पर करती है, न कि धर्म के आधार पर।" समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा चौधरी के सुझाव पर भी कृष्ण हेगड़े ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाल विकास पर लोकसभा के एक दिन को समर्पित करने का सुझाव अच्छा है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही का प्रबंधन सचिवालय द्वारा एजेंडा और समय-अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि इकरा चौधरी के पिता भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्हें संसदीय प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

मुंबई: ओएसडी व निजी सचिवों की नियुक्ति को लेकर महायुति सरकार में नया घमासान देखने को मिल रहा है। ओएसडी एवं निजी सचिवों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप पर सहयोगी दलों के मंत्रियों में भारी नाराजगी है। लेकिन साफ-सुथरे प्रशासन देने के नाम पर मुख्यमंत्री फडणवीस अपने निर्णय पर अडिग हैं। लेकिन इस संबंध में फडणवीस द्वारा दिया गया बयान अब विपक्ष के लिए हथियार बन गया है। दागी ओएसडी और उनके नाम का प्रस्ताव भेजनेवाले मंत्रियों का नाम बताने की मांग करके विपक्ष मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास करता नजर आया। 

ओएसडी एवं निजी सचिवों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण महायुति सरकार के दूसरे कई मंत्री खासकर शिवसेना एवं राकां के मंत्रियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सोमवार को अजीत पवार की राकां के नेता एवं महायुति सरकार के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सरकार में हमारे पास कोई अधिकार नहीं हैं। हमारे ओएसडी और निजी सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करते हैं। 

क्या कुछ बोले सीएम फडणवीस
इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि यह मेरा अधिकार है। चाहे कोई रहे या नाराज होकर चला जाए लेकिन दागी ओएसडी, पीएस की नियुक्ति नहीं की जाएगी। उन्होंने ये बी खुलासा किया ता अब तक लगभग 125 नामों का प्रस्ताव उनके पास आया था। जिसमें से 109 नामों को उन्होंने मंजूरी दे दी थी। लेकिन बाकी नाम खारिज कर दिए। क्योंकि उन पर किसी न किसी प्रकार का आरोप है तथा उनके खिलाफ किसी न किसी तरह की जांच भी चल रही है। 

कांग्रेस ने बोला हमला
कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुलासा किया है कि मंत्रियों की ओएसडी और पीएस की नियुक्ति के लिए 125 नामों का प्रस्ताव उनके पास आया था, जिसमें से 109 नामों को उन्होंने मंजूरी दे दी। शेष नाम दागी एवं फिक्सरों के होने की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। सपकाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को उन दागी ओएसडी व पीएस और उनके नाम का प्रस्ताव भेजनेवाले मंत्रियों के नाम का खुलासा भी करना चाहिए। सपकाल ने मांग करते हुए कहा कि सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं चलेगी। दागी मंत्रियों के खिलाफ भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करें।