मुंबई : डिप्टी चीफ मिनिस्टर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ सुनेत्रा पवार ने शनिवार को मुंबई में 'महिला सम्मान पोर्टल' और एक साइबर वेलनेस सेल का उद्घाटन किया, जिसे महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि साइबर सेल पोर्टल से महिलाएं अपने घरों से ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम पूरे राज्य के पुलिस स्टेशनों से लिंक होगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि यह पहल स्वर्गीय अजीत पवार के विजन को दिखाती है, जिन्होंने महिलाओं की सेफ्टी, एजुकेशन और बराबर मौके का सपना देखा था।

यहां रिपोर्टर्स से बात करते हुए, सुनेत्रा पवार ने कहा, "कल इंटरनेशनल विमेंस डे है। आपकी, मेरी और हर महिला की ज़िंदगी एक जैसी है: अपने परिवार और समाज के लिए लड़ना और संघर्ष करना। आज साइबर सेल पोर्टल लॉन्च किया गया। इससे महिलाएं इस पोर्टल के ज़रिए अपने घरों से कंप्लेंट फाइल कर सकेंगी। यह पोर्टल सभी पुलिस स्टेशनों से लिंक होगा। अजीत दादा का सपना था कि हर महिला सुरक्षित, पढ़ी-लिखी हो और उसे बराबर मौके मिलें।" एक्स पर एक पोस्ट में, पवार ने प्रोग्राम में मौजूद सभी महिलाओं को दिल से बधाई दी, और उन्हें जीजाबाई और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि देते हुए "जिजाऊ-सावित्री की बेटियां" कहा। 

इस इवेंट में महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाया गया और उन लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और मौकों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। प्रोग्राम के दौरान, राज्य महिला आयोग की कई पहलों को भी लॉन्च किया गया, जिसमें आयोग की किताब और "आत्म-सम्मान के रास्ते" नाम के वॉल पोस्टर का लॉन्च भी शामिल है। X पर एक पोस्ट में सुनेत्रा पवार ने कहा, "आज, मैंने मुंबई के प्रभादेवी में महाराष्ट्र स्टेट विमेंस कमीशन के 'इंटरनेशनल विमेंस डे 2026' नाम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर, वहां मौजूद जिजाऊ-सावित्री की सभी बेटियों को दिल से बधाई दी गई। नारी शक्ति के इस जश्न के मौके पर, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शानदार योगदान देने वाले सराहनीय लोगों और संस्थाओं को बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, महाराष्ट्र स्टेट विमेंस कमीशन के 'महिला सम्मान पोर्टल' का अनावरण, कमीशन के ऑफिस में 'साइबर वेलनेस' रूम का उद्घाटन, और विमेंस कमीशन की 'पाथ्स ऑफ सेल्फ-रिस्पेक्ट' नाम की किताब और वॉल पोस्टर का लॉन्च किया गया।" 

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी हो गई है। कुमाऊं में करीब 395698 किसान योजना के लाभार्थी है। इसमें करीब 4993 किसानों की ई-केवाइसी नहीं हुई है। ऐसे में केवाइसी (नो योवर कस्टमर) न होने से किस्त की राशि खाते में नहीं आ पाई हैं। हालांकि विभाग की ओर से लगभग किसानों की केवाइसी करा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों छोटे किसानों को उपकरण, बीज आदि की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं।

वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुई इस योजना का आयकर रिटर्न भरने वाले बड़े किसानों भी लाभ ले रहे थे। इससे मजबूर लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने किसानों को ई-केवाइसी कराने के निर्देश दिए। इसमें किसानों का सत्यापन होता है। इसके बाद से कृषि विभाग की टीम किसानों को अपनी ई-केवाइसी कराने का आग्रह कर स्वयं केवाइसी भी करा रही हैं।

कुमाऊं के सभी जिलों में करीब 395698 किसान हैं। इसमें 390696 किसानों की ई केवाइसी हो गई है। जबकि करीब 4993 अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे में जिनकी केवाइसी नहीं हुई है उन्हें खाते में योजना की राशि नहीं पहुंच पाई है।
ये है जिलेवार किसानों का आंकड़ा
जिला किसानों की संख्या ई-केवाइसी ई-केवाइसी पेंडिंग
अल्मोड़ा 110134 109231 903
बागेश्वर 42872 42627 245
चंपावत 40445 39846 594
नैनीताल 56932 56046 886
पिथौरागढ़ 64631 62974 1657
यूएस नगर 80684 79972 708
कुल 395698 390696 4993

17 गरीब परिवारों को बांटे आर्थिक सहायता के चेक
चोरगिलया : यहां आमखेड़ा क्षेत्र में बाढ़ विस्थापित इंदिरा आवास कालोनी के 17 गरीब परिवारों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से पांच-पांच हजार की आर्थिक सहायता के चेकों का वितरण किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पान सिंह मेवाड़ी के मुताबिक कुछ माह पूर्व विस अध्यक्ष रितु खंडूरी ने चोरगलिया क्षेत्र का दौर किया था।

मुंबई: महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 15 हजार रुपये किसान सम्मान निधि के तौर पर मिलेंगे। पीएम-किसान के 6 हजार रुपये के अलावा महाराष्ट्र सरकार पात्र किसानों को अपनी तरफ से सालाना 6 हजार रुपये देती है। यह धनराशि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत दी जाती है, जिसे राज्य सरकार बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जा रही सालाना 6 हजार रुपये की सहायता में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह दोनों योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सालाना 15 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। इसमें से 9 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा और 6 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 

पीएम-किसान की 19वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर सोमवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पीएम-किसान की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। दोनों योजनाओं में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य योजना में अपना योगदान 3 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये करेगी, ताकि किसानों को साल में 15 हजार रुपये मिल सकें। इससे उन्हें खेती के लिए चीजें खरीदने में मदद मिलेगी।  

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह घोषणा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों पर आर्थिक बोझ घटाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना से राज्य के 91 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा है और उन्हें कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मदद मिली है। कृषि में प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास चल रहे हैं।