अंबरनाथ : उत्तर भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए, अंबरनाथ-बदलापुर के भाजपा विधायक किसन कथोरे ने घोषणा की कि आगामी नगर निकाय चुनावों में पार्टी द्वारा उतारे जा रहे दो उम्मीदवार उत्तर भारतीय होंगे। यह समुदाय, जो मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में मराठी भाषी लोगों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना द्वारा आक्रामक रूप से लुभाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ठाकरे परिवार मराठी मानुस के एजेंडे पर ज़ोर दे रहा है। भाजपा विधायक किसन कथोरे पिछले दो दशकों में, एमएमआर में, खासकर मुंबई के आस-पास के इलाकों जैसे वसई-विरार, मीरा-भयंदर और बदलापुर-अंबरनाथ में, सस्ते आवास और रोज़गार की उपलब्धता के कारण उत्तर भारतीयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चूँकि यह समुदाय ठाकरे परिवार को लेकर आशंकित है, इसलिए सत्तारूढ़ महायुति, एक जवाबी रणनीति के रूप में, इस स्थिति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है।गौरतलब है कि कांग्रेस ने ही मुंबई और आसपास के इलाकों में उत्तर भारतीय मतदाताओं को लुभाने की शुरुआत की और उन्हें प्रतिनिधित्व भी दिया।

हालाँकि, पिछले एक दशक में, उत्तर भारतीय मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर भाजपा की ओर रुख किया है। पिछले विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता विवेक पंडित की बेटी स्नेहा दुबे-पंडित को वसई से तत्कालीन विधायक हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। स्नेहा ने ठाकुर को हराया, जो तीन दशकों से वसई-विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) क्षेत्र पर काबिज थे।स्थानीय भाजपा नेताओं के अनुसार, दुबे उपनाम ने भी भाजपा उम्मीदवार की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उत्तर भारतीय आबादी, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से, अब वसई-विरार की आबादी का लगभग 25% है। इसके साथ ही, गुजराती-राजस्थानी लोगों की आबादी भी बढ़कर 10% से अधिक हो गई है। पहले, मतदाता ठाकुर खेमे का समर्थन करते थे, लेकिन बदलती जनसांख्यिकी अब भाजपा के लिए मददगार साबित हो रही है।वसई-विरार के भाजपा नेता मनोज पाटिल ने स्वीकार किया कि जनसांख्यिकी में बदलाव पार्टी की राजनीतिक रणनीति को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा, "तेज़ी से हुए प्रवास के कारण 2015 के बाद उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और आज वीवीसीएमसी में अनुमानित 7,50,000 मतदाता हैं।" "उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हमारा समर्थन किया था।

उन्होंने आगे कहा, "पिछले 10 वर्षों में, किफायती आवास और अच्छी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के कारण यहाँ उत्तर भारतीयों की आबादी बढ़ी है।"मीरा-भायंदर में, जनसांख्यिकी परिवर्तन और भी आश्चर्यजनक है। अनुमान के अनुसार, वहाँ रहने वाले 15 लाख लोगों में से 11 लाख से ज़्यादा, यानी 80% से ज़्यादा, उत्तर भारतीय हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, जिन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि उन्हें मीरा-भायंदर में हिंदी में बात करने की ज़रूरत है, ने राजनीतिक रणनीति पर जनसंख्या के प्रभाव को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "पिछले 10 वर्षों में, एमएमआर की आबादी बढ़ी है, और उत्तर भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। न सिर्फ़ हमें, बल्कि हर राजनीतिक दल को उम्मीदवार या रणनीति तय करते समय बदलती जनसांख्यिकी पर विचार करना होगा।"

मुंबई : पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है लेकिन अब इसी योजना का फायदा कुछ गलत लोग उठाने लगे हैं. इस योजना के नाम पर लोगों से ठगी शुरू हो गई है और ऐसा एक मामला पिछले दिनों केरल में सामने आया. केरल के अलप्पुझा  में एक महिला ने फेक पीएम किसान योजना से जुड़ीं कुछ एपीके फाइलें डाउनलोड कर डालीं. इस चक्‍कर में महिला ने एक लाख रुपये गंवा दिए. हैरानी की बात है कि इसको मुंबई के धारावी से चलाया जा रहा था और पुलिस ने एक शख्‍स को गिरफ्तार किया है. 

यूपी का रहने वाला आरोपी 
रिपोर्ट के अनुसार अलप्पुझा पुलिस ने इस मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई के धारावी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. 42 साल का आरोपी आजाद खान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है. उसे पिछले दिनों अलप्पुझा लाया गया और जहां एक लोकल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अलप्पुझा पुलिस सुपरीटेंडेंट एम. पी. मोहनचंद्रन ने कहा कि जांच जारी है ताकि इसमें शामिल बाकी लोगों का पता लगाया जा सके. पुलिस का मानना है कि इतने बड़े स्‍तर पर धोखाधड़ी के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता है. 

कैसे हुई धोखाधड़ी 
पुलिस ने धोखाधड़ी के तरीके को बताते हुए कहा कि पीएम किसान योजना की फर्जी एपीके फाइलें 18 अप्रैल को पत्तनक्कड़ पंचायत से जुड़े एक व्‍हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई थीं. ग्रुप में शामिल एक महिला ने लिंक पर क्लिक किया और फाइलें डाउनलोड कर लीं. इससे उसके फोन की एक डुप्‍लीकेट फाइल तैयार हो गई. इसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी चोरी हो गई. उसी दिन, उसके कार्ड का प्रयोग फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के लिए किया गया. इससे करीब 96,312 रुपये का नुकसान हुआ. 

कैसे पकड़ा गया मास्‍टरमाइंड 
महिला ने मई में शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद अलप्पुझा सुपरीटेंडेंट पत्तनक्कड़ थाना प्रभारी केएएस जयन के नेतृत्व में एक खास टीम बनाई. जिला साइबर सेल की मदद से टीम ने फ्लिपकार्ट से खरीदारी की डिटेल्स इकट्ठा कीं. पुलिस को तब पता लगा कि हैक किए गए कार्ड का प्रयोग कर पांच मोबाइल फोन खरीदे गए थे. फिर उन्होंने  आईएमईआई नंबर और टॉवर लोकेशन ट्रैक की जिससे पता चला कि फोन मुंबई में एक्टिव  थे. मुंबई पुलिस की सहायता से, अलप्पुझा टीम ने फोन उपयोगकर्ताओं का पता बांद्रा, सीएसटी और धारावी में लगाया. 

अभी नहीं मिली और शिकायतें
पुलिस अधिकारियों में से रतनीश गोपकुमार ने बताया, 'मुंबई पुलिस की मदद से इंस्पेक्टर जयन की टीम ने उन व्यक्तियों का सामना किया जो फोन का उपयोग कर रहे थे. सभी के पास धारावी में माहिम रोड पर एक मोबाइल शॉप का वही पता था. दुकान के मालिक ने स्वीकार किया कि मोबाइल सेट आजाद खान ने बेचे थे.' इंस्पेक्टर जयन ने कहा कि पुलिस, खान की हिरासत मांगेगी. उन्होंने कहा, 'हालांकि कई लोगों को व्‍हाट्स एप लिंक मिला लेकिन और शिकायतें नहीं मिली हैं. डिजिटल एविडेंस हासिल कर धोखाधड़ी की पूरी सीमा का पता लगाया जाएगा.' 

क्या बताया पीड़‍िता ने 
पीड़िता रनिमोल ने बताया कि लिंक पंचायत अधिकारियों की तरफ से जानकारी शेयर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्‍हाट्सएप ग्रुप में आया था. उन्होंने कहा कि शक करने का कोई कारण नहीं था. उन्‍होंने लिंक पर क्लिक किया और यह खुल गया. उसी शाम उन्‍होंने अपने क्रेडिट कार्ड से एक खरीदारी की. इसके तुरंत बाद उन्‍हें 10 मिनट के भीतर पांच ओटीपी मिले. उन्‍होंने ओटीपी शेयर नहीं किए थे इसलिए उन्‍हें लगा कि वह सुरक्षित हैं. लेकिन बाद में उन्‍हें पता चला कि उन्‍हें करीब एक लाख रुपये का चूना लग चुका था. इसके बाद उन्होंने साइबरक्राइम सेल, अपने बैंक और आरबीआई से संपर्क किया, और पत्तनक्कड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी हो गई है। कुमाऊं में करीब 395698 किसान योजना के लाभार्थी है। इसमें करीब 4993 किसानों की ई-केवाइसी नहीं हुई है। ऐसे में केवाइसी (नो योवर कस्टमर) न होने से किस्त की राशि खाते में नहीं आ पाई हैं। हालांकि विभाग की ओर से लगभग किसानों की केवाइसी करा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों छोटे किसानों को उपकरण, बीज आदि की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना छह हजार रुपये दिए जाते हैं।

वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू हुई इस योजना का आयकर रिटर्न भरने वाले बड़े किसानों भी लाभ ले रहे थे। इससे मजबूर लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने किसानों को ई-केवाइसी कराने के निर्देश दिए। इसमें किसानों का सत्यापन होता है। इसके बाद से कृषि विभाग की टीम किसानों को अपनी ई-केवाइसी कराने का आग्रह कर स्वयं केवाइसी भी करा रही हैं।

कुमाऊं के सभी जिलों में करीब 395698 किसान हैं। इसमें 390696 किसानों की ई केवाइसी हो गई है। जबकि करीब 4993 अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे में जिनकी केवाइसी नहीं हुई है उन्हें खाते में योजना की राशि नहीं पहुंच पाई है।
ये है जिलेवार किसानों का आंकड़ा
जिला किसानों की संख्या ई-केवाइसी ई-केवाइसी पेंडिंग
अल्मोड़ा 110134 109231 903
बागेश्वर 42872 42627 245
चंपावत 40445 39846 594
नैनीताल 56932 56046 886
पिथौरागढ़ 64631 62974 1657
यूएस नगर 80684 79972 708
कुल 395698 390696 4993

17 गरीब परिवारों को बांटे आर्थिक सहायता के चेक
चोरगिलया : यहां आमखेड़ा क्षेत्र में बाढ़ विस्थापित इंदिरा आवास कालोनी के 17 गरीब परिवारों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से पांच-पांच हजार की आर्थिक सहायता के चेकों का वितरण किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पान सिंह मेवाड़ी के मुताबिक कुछ माह पूर्व विस अध्यक्ष रितु खंडूरी ने चोरगलिया क्षेत्र का दौर किया था।

मुंबई: महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 15 हजार रुपये किसान सम्मान निधि के तौर पर मिलेंगे। पीएम-किसान के 6 हजार रुपये के अलावा महाराष्ट्र सरकार पात्र किसानों को अपनी तरफ से सालाना 6 हजार रुपये देती है। यह धनराशि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत दी जाती है, जिसे राज्य सरकार बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जा रही सालाना 6 हजार रुपये की सहायता में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह दोनों योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में सालाना 15 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। इसमें से 9 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा और 6 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 

पीएम-किसान की 19वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर सोमवार को नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पीएम-किसान की तर्ज पर नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। दोनों योजनाओं में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य योजना में अपना योगदान 3 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये करेगी, ताकि किसानों को साल में 15 हजार रुपये मिल सकें। इससे उन्हें खेती के लिए चीजें खरीदने में मदद मिलेगी।  

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह घोषणा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों पर आर्थिक बोझ घटाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना से राज्य के 91 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा है और उन्हें कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मदद मिली है। कृषि में प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास चल रहे हैं।