मुंबई : भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच करने का आग्रह किया।ईडी निदेशक राहुल नवीन को संबोधित एक पत्र में, सोमैया ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अगले छह महीनों के लिए नए ऋण जारी करने, नई जमा स्वीकार करने या निकासी की अनुमति देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह निर्णय बैंक की वित्तीय सेहत और तरलता पर चिंताओं के कारण लिया गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पहले ही जांच शुरू कर दी है और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जीएम द्वारा 122 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पाई है। "ऐसा महसूस किया जाता है कि सैकड़ों करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए हैं। हो सकता है कि पैसा देश से बाहर ले जाया गया हो। एक लाख से अधिक जमाकर्ता पीड़ित हैं। आपसे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी की ईडी जांच की मांग है। सोमैया ने ईडी जांच की मांग तब की जब एक अदालत ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और खातों के प्रमुख हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के मामले में 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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ओडब्ल्यू ने मेहता और मामले के एक अन्य आरोपी धर्मेश पौन को अदालत के समक्ष पेश किया था। बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि घोष ने पिछले शुक्रवार को दादर पुलिस स्टेशन में मेहता और अन्य के खिलाफ बैंक के धन की कथित हेराफेरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। घोष ने आगे दावा किया था कि मेहता और उनके सहयोगियों ने एक साजिश रची और उन पर बैंक के प्रभादेवी और गोरेगांव कार्यालयों से 122 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी का भी आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (5) (सरकारी कर्मचारियों, बैंकरों और अन्य लोगों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी से न्यू इंडिया को-ऑप बैंक को बिना पूर्व स्वीकृति के नए ऋण जारी करने, निवेश करने या नई जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैंक को जमाकर्ता के बचत या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा, "13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने से, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, धन उधार लेने और नई जमाराशि स्वीकार करने सहित कोई भी देयता नहीं लेगा, अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन या अन्यथा किसी भी भुगतान का वितरण या वितरण करने के लिए सहमत नहीं होगा, कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति को बेचेगा, हस्तांतरित करेगा या अन्यथा निपटाएगा।"