मुंबई:  शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य में हिंदी फिल्म ' छावा ' को कर-मुक्त करने का आग्रह किया है।  अपने पत्र में, शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने फडणवीस से देश भर के विधायकों के लिए छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के लिए भी अनुरोध किया। चतुर्वेदी ने एक पत्र में लिखा, "फिल्म को कर-मुक्त करने से यह अधिक व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाएगी, जिससे लोगों को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिलेगी। इसके महत्व को देखते हुए, मैं आपसे यह भी आग्रह करती हूं कि आप अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस पर विचार करने की सिफारिश करें, क्योंकि छावा न केवल महाराष्ट्र के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि भारत के अतीत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।"

शिवसेना यूबीटी सांसद ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया कि राज्य विधानसभाओं और संसद में विधायकों के लिए फिल्म छावा की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाए । पत्र में लिखा है, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल ​​को उजागर करने के लिए सभी राज्यों में उनके संबंधित विधानसभाओं के सदस्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सभी सांसदों के लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने पर विचार करें।" 

 फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज  ने भी फडणवीस से ' छावा ' को टैक्स-फ्री घोषित करने का अनुरोध किया है। नोट में, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज  ने कहा, "छावा महान मराठा संभाजी के बलिदान, बहादुरी, निस्वार्थता और कर्तव्य की भावना की अविश्वसनीय कहानी को दर्शाती है। फिल्म को सभी आयु वर्गों द्वारा सराहा गया है और युवा फिल्म में दर्शाई गई कहानी से काफी प्रभावित हैं।" इससे पहले, फडणवीस ने राज्य में साइबर सेल को सामग्री को हटाने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म से संपर्क करने का निर्देश दिया था। यह देखते हुए कि विकिपीडिया भारत से संचालित नहीं होता है, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐतिहासिक तथ्यों के विरूपण से बचने के लिए नियमों का एक सेट होना चाहिए। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने विकिपीडिया पर आपत्तिजनक लेखन के बारे में आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) साइबर को सूचित किया है। उन्हें विकिपीडिया से संपर्क करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है...यह भारत से संचालित नहीं होता है।" महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, "उनके अपने नियम हैं...हम इस तरह के सुझाव देंगे - ऐतिहासिक चीजों को विकृत करने के बजाय, एक नियम बनाएं...अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यह दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर सकती।"