मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का अध्ययन और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए समिति गठित करने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समिति एक महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में पूरे महाराष्ट्र में एमएसपी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुझाव और सिफारिशें शामिल होंगी। बता दें कि कृषि उपज खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएफ) और मूल्य स्थिरीकरण योजना (पीएसएस) पीएम-आशा के तहत आती हैं। 

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र के अनुसार, अक्तूबर 2018 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार जरूरी कृषि वस्तुओं के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी देती है। वहीं, खरीद प्रक्रिया के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (नेफेड) नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। इस दौरान राज्य स्तर की नोडल संस्थाएं खरीद प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं।  

दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर की नोडल संस्थाओं को आवश्यक सुविधाओं से लैस खरीद केंद्रों का उचित संगठन सुनिश्चित करना चाहिए और प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए। संकल्प पत्र के अनुसार, समिति मौजूदा ढांचे का मूल्यांकन करेगी और राज्य भर में एमएसपी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियों की सिफारिश करेगी। समिति की अध्यक्षता मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध निदेशक करेंगे, जबकि मुंबई में नेफेड के प्रबंध निदेशक, पुणे में राज्य के विपणन निदेशक, पुणे में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य विपणन अधिकारी सहित अन्य सदस्य होंगे।