जलगांव : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी शिक्षा को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि कोई भी मराठी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा, "हमने लगातार निर्देश दिए हैं कि कोई भी मराठी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, चाहे वह मराठी हो या हिंदी स्कूल। और हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर रहे हैं कि इस निर्देश का ठीक से पालन किया जाए..."

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 'लव जिहाद' के खिलाफ़ एक समिति बनाने के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये घटनाएँ "बहुत गंभीर हैं और कार्रवाई की जानी चाहिए।" सीएम फडणवीस ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लव जिहाद की वास्तविकता को दर्शाया है और इसका समर्थन किया है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे पहले, हम सभी को यह समझना चाहिए कि एक धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना गलत नहीं है। लेकिन झूठ बोलकर और गलत पहचान दिखाकर शादी करना गलत है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, वे बहुत गंभीर हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।" महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और 'लव जिहाद' के खिलाफ संभावित कानून के लिए कानूनी विकल्प तलाशने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। पुलिस महानिदेशक की अगुवाई में एक पैनल में महिला और बाल कल्याण,

अल्पसंख्यक मामले, कानून और न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता और गृह मामलों जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति अन्य राज्यों में इसी तरह के कानूनों की समीक्षा करेगी और जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी प्रावधानों का सुझाव देगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अन्य भाजपा नेताओं ने शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस के 'लव जिहाद' के मुद्दे पर एक समिति बनाने के फैसले का स्वागत किया।