पालघर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी) को निर्देश दिया है कि वे नालासोपारा में 41 अवैध इमारतों के ध्वस्त होने से विस्थापित हुए निवासियों के पुनर्वास की योजनाओं का विवरण देते हुए 6 मार्च तक तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करें। यह फैसला तब आया है जब ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद इन इमारतों के निवासी बेघर हो गए थे। अदालत के इस फैसले से प्रभावित परिवारों को बहुत जरूरी राहत मिली है, जिनमें से कई लोग ध्वस्त इमारतों में सालों से रह रहे हैं। हालांकि, यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर की गई, जिसमें एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जरिए पुनर्वास का मुद्दा उठाया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, नालासोपारा के पूर्व में अग्रवाल नगर में स्थित 41 इमारतों का निर्माण डंपिंग ग्राउंड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। इन इमारतों में दो हजार से ज्यादा परिवार रहते थे। एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में हाईकोर्ट ने आरक्षित भूमि पर अनधिकृत निर्माण के कारण इन संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हालांकि, नवंबर 2024 में निवासियों ने तोड़फोड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जो असफल रही और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निवासियों को बेघर नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें फिर से बसाया जाना चाहिए। इसके बावजूद, स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई पुनर्वास योजना नहीं बनाई गई, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि इस समय बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।