मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़े सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 24 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, इनके पास से 29.37 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 37.74 करोड़ रुपये है। अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट ने बुधवार को 'ऑपरेशन धाहाबू ब्लिट्ज' चलाया। इसे इस वर्ष मुंबई एयरपोर्ट पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। 'धाहाबू' स्वाहिली भाषा में सोने को कहा जाता है।

अधिकारियों ने बताया, 'डीआरआई को सूचना मिली थी कि केन्या के नैरोबी से आने वाली कुछ महिलाएं अपने साथ सोना छिपाकर ला रही हैं। इसके बाद नैरोबी से मुंबई पहुंची 24 विदेशी महिलाओं को रोका गया। उनकी जांच के दौरान बैग और कपड़ों से 25.10 किलोग्राम सोने की ईंटें और 4.27 किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए।'

जांच में सामने आया कि इन महिलाओं को सोना छिपाने और सुरक्षा जांच से बच निकलने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि यह एक सुनियोजित तस्करी गिरोह है, जो ऐसे कैरियर के जरिए एयरपोर्ट सुरक्षा को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि तस्करी रैकेट के सरगनाओं को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है।

मुंबई : कालाचौकी पुलिस ने महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण के फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 37 लाख रुपए ठगने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित को फ्लैट दिलाने का वादा करके बड़ी रकम हड़प ली और बाद में पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम रूपेश सावंत है, जो कनकवली तालुका के भिरवांडे गांव का रहने वाला है। उसने खुद को महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण का एजेंट बताकर पीड़ित से संपर्क किया।

आरोपी ने पीड़ित को एक फ्लैट दिखाया और कहा कि वह उसे जल्दी आवंटित करवा देगा। इसके बदले में उसने पीड़ित से कुल 37 लाख रुपए ले लिए। लेकिन, बाद में आरोपी ने वही फ्लैट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जब पीड़ित ने फ्लैट के बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने एक और फ्लैट दिलाने का नया वादा किया और कुछ और पैसे भी ले लिए। जांच में पता चला कि दूसरे फ्लैट के असली मालिक को पीड़ित से कोई रकम नहीं मिली। आरोपी ने पैसे लौटाने का वादा करके अपने गांव भाग गया।

कालाचौकी पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को भिरवांडे गांव से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चार अलग-अलग पुलिस थानों में इसी तरह की ठगी के मामले दर्ज हैं। वह पहले से कई बार धोखाधड़ी के आरोप में फंस चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित को बार-बार झूठे वादे करके भरोसा बनाए रखा और धीरे-धीरे पूरी रकम हड़प ली।

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी फ्लैट या प्रॉपर्टी के लिए एजेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जांच कर लें और महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से सत्यापन जरूर करवाएं।

मुंबई :  मुंबई में रविवार को भी हवा की क्वालिटी खराब होती रही और शहर के कई हिस्से धुंध में डूबे रहे। इसके बाद महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड  और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तुरंत एक्शन लिया। अधिकारियों ने बढ़ते पॉल्यूशन लेवल को रोकने के लिए पॉल्यूशन फैलाने वाली यूनिट्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन करने पर चार रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स को बंद करने का आदेश दिया और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 37 दूसरे प्लांट्स से 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। यह एक्शन शहर में खराब हवा की क्वालिटी में धूल और पार्टिकुलेट मैटर की बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया है।
 

महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी एम देवेंद्र सिंह ने कहा, "हम शहर की हवा की क्वालिटी का रोज़ाना रिव्यू कर रहे हैं और यह देखने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए हैं कि क्या जगहें तय नियमों का पालन कर रही हैं।" सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक, रविवार शाम 4 बजे मुंबई का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स  132 था, लेकिन कई इलाकों में एयर क्वालिटी खराब रही। कांदिवली वेस्ट 221 एयर क्वालिटी इंडेक्स  के साथ एक बड़ा हॉटस्पॉट बना, इसके बाद चेंबूर 183 और घाटकोपर 151 पर रहा। अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पी एम10 और ओज़ोन मुख्य प्रदूषक थे।

महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि इस हफ़्ते की शुरुआत में महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन सिद्धेश कदम की अध्यक्षता में एक स्पेशल रिव्यू मीटिंग हुई थी ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और प्रदूषण कम करने के उपायों को मज़बूत किया जा सके। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, “हमने मुंबई के लिए चार और नवी मुंबई के लिए दो स्पेशल इंस्पेक्शन टीमें बनाई हैं। ये टीमें इंस्पेक्शन जारी रखेंगी और नियम न मानने वाले आरएमसी प्लांट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेंगी।”

साथ ही, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अपनी एनफोर्समेंट ड्राइव तेज़ कर दी है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) अविनाश ढकने ने के-ईस्ट और एच-ईस्ट वार्ड में बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का ऑन-साइट इंस्पेक्शन किया। उनके साथ सीनियर वार्ड अधिकारी और कई सिविक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। ढकने ने कथित तौर पर कहा, “इंस्पेक्शन के दौरान, यह पक्का करने के लिए चेक किए गए कि प्रदूषण कम करने के उपाय लागू किए गए हैं और हमारे स्टाफ को मोटिवेटेड रखा गया है।”

नई दिल्ली : देश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने दैनिक बुलेटिन में बताया कि अब तक 37,77,15,220 न्यूमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल फॉर्म का 74.10 प्रतिशत है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,68,42,224 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल पात्र मतदाताओं की संख्या का 99.43 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि लगभग हर मतदाता को एसआईआर के दूसरे चरण के तहत न्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका है।

यह अभियान 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है और अभी करीब एक सप्ताह शेष है यानी मतदाता अपने फॉर्म आसानी से जमा कर सकते हैं ताकि उनकी जानकारी सही तरीके से मतदाता सूची में अपडेट हो सके। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विवरण के अनुसार अंडमान-निकोबार में 99.99 प्रतिशत से अधिक वितरण के साथ लगभग 76.28 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 99.51 प्रतिशत फॉर्म वितरण के साथ 77.80 प्रतिशत फॉर्म को डिजिटाइज किया जा चुका है।

गुजरात ने 99.80 प्रतिशत फॉर्म वितरण और 81.58 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हासिल किया है। मध्य प्रदेश में डिजिटाइजेशन 86.47 प्रतिशत तक पहुंच गया है। गोवा में 92.69 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत और राजस्थान में प्रतिशत फर्म डिजिटाइज हो चुका है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में 99.72 प्रतिशत फॉर्म वितरित हो चुके हैं, साथ ही 54.97 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल ने भी 87.91 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।

यह अभियान 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान में 5,32,828 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और 11,40,598 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से अधिक से अधिक बीएलए नियुक्त करने की अपील भी की है ताकि प्रक्रिया और पारदर्शी बने। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अगले 7 दिनों के भीतर अपने फॉर्म जमा कर दें ताकि आगामी मतदाता सूची में उनकी सभी जानकारियां सही-सही दर्ज हो सकें। विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का यह चरण अब अपने निर्णायक दौर में है और आयोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डिजिटाइजेशन का आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा।