मुंबई : कांदिवली में पुलिस की मदद से बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया।  एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को यह अभियान बीएमसी के आर साउथ वार्ड और आर सेंट्रल वार्ड के कर्मियों और महावीर नगर के कांदिवली पुलिस स्टेशन के कर्मियों द्वारा चलाया गया था। अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। अभियान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

मुंबई के मुलुंड इलाके में 14 फरवरी को मेट्रो-4 के निर्माणाधीन पुल का एक पैरापेट हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अल्पेश पटेल और गणेश घोलाप - जो ठेकेदार फर्म मिलान रोड बिल्डटेक के निदेशक और तकनीकी निदेशक हैं और परियोजना सलाहकार टी साई सुरेश कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ अदालत में याचिका दायर की। गौरतलब है कि इन तीनों में से केवल कुमार का नाम ही पुलिस द्वारा मिलान रोड बिल्डटेक और डीबी हिल एलबीजी के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के रूप में दर्ज है। पुलिस ने अब तक दोनों ठेकेदार कंपनियों के पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई:  कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार परेशान करने वाले मैसेज भेजे जा रहे थे. जब पीड़िता ने उस नंबर को ब्लॉक किया, तो उसी नंबर से उसकी मां के मोबाइल पर मैसेज आने लगे. सूत्रों के मुताबिक, लगातार आने वाले इन मैसेज से परेशान होकर नाबालिग की मां ने भी नंबर ब्लॉक किया और कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर 10 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 79, पॉक्सो एक्ट की धारा 12 तथा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया.

जांच में चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. जिस अज्ञात नंबर से ये मैसेज भेजे जा रहे थे, वह किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसी स्कूल की एक नाबालिग छात्रा का था, जो पीड़िता की सहपाठी और उसी की बेंच पार्टनर थी. जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग छात्रा यह सब मज़ाक में कर रही थी, लेकिन उसके मज़ाक ने एक गंभीर मामला बना दिया.

पुलिस की कार्रवाई और हाई कोर्ट की दरख्वास्त
पुलिस ने आरोपी छात्रा के पास से मोबाइल और चैट्स जब्त कर लीं और उसे नोटिस देकर छोड़ दिया. वहीं, इस मामले में अब आरोपी छात्रा के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और एफआईआर रद्द करने की मांग की है.

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मुंबई : कांदिवली इलाके में पच्चास लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्वयं घोषित बाबा ने अपने कला जादू का इस्तेमाल कर पैसे दोगुना करने का झांसा दिया। जिसके बाद समतानगर पुलिस ने संबंधित मामले में शिवकुमार यादव, राजेश विश्वकर्मा और सूर्यबाबा समेत दो और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

मामले में पांचों आरोपी फरार हैं जिन्हें पकड़ने के लिए स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों के साथ एक विशेष टीम बनाई है। पीड़ित कैलाश लालराम चौधरी कांदिवली में किराना दुकान चलाते हैं। सितंबर 2024 में प्रमोद त्रिभुवन उपाध्याय उर्फ डब्बू नाम का एक ग्राहक उनकी दुकान पर आया और उसने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो रहस्यमय शक्तियों का इस्तेमाल करके पै से दोगुना कर सकता है।

शुरुआत में चौधरी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में जिज्ञासाव श अक्टूबर में उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। तीन दिन बाद डब्बू, शिवकुमार यादव को चौधरी की दुकान पर लेकर आया, जिसने दावा किया कि सूर्यबाबा वाकई पैसे दोगुना कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को दिखाने की पेशकश भी की।

चौधरी को लेकर शिवकुमार गोरेगांव की एक इमारत के आठवें मंजिल पर गया, जहां सूर्यबाबा नामक शख्स ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से 100 रुपये की नोट को डबल करके दिखाया। जिसे देखकर वह आश्वस्त हो गया और उसने बड़ी रकम 50 लाख रुपये का इंतजाम किया और बाबा को दिया। उसने 30 लाख रुपये अपने पास से और 20 लाख रुपये दोस्तों और रि- श्तेदारों से उधार लिया।

मुंबई: कांदिवली पश्चिम के चारकोप क्षेत्र में लगभग 116 एकड़ भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे कांदिवली औद्योगिक एस्टेट को वितरित किया गया था और यह देखा गया कि सरकार को अनर्जित राशि के कारण भारी राजस्व का नुकसान हुआ।

मूल भूखंडों की पारस्परिक बिक्री के बाद, राज्य सरकार ने आखिरकार इस भूखंड को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, कांदिवली कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दायर की है और कोर्ट ने फिलहाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

जबकि यह भूखंड औद्योगिक उपयोग के लिए वितरित किया गया था, 16 भूखंड सार्वजनिक उपयोग के लिए वितरित किए गए थे और शेष 150 भूखंड औद्योगिक उपयोग के लिए वितरित किए गए थे। इनमें से कुछ भूखंडों को मात्र 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर और कुछ को शर्तों के अधीन फ्रीहोल्ड किया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता रेजी अब्राहम ने बताया कि औद्योगिक उपयोग के अलावा, इन भूखंडों का उपयोग बार, रेस्तरां, कपड़ा दुकानें, जिम, पब, निजी वितरक, लॉज, कार शोरूम आदि के लिए किया जा रहा है। उस समय तत्कालीन उपनगरीय कलेक्टर मिलिंद बोरिकर ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इस अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ. लेकिन इब्राहीम ने कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करना जारी रखा।

इस भूखंड के औद्योगिक उपयोग का आदेश 1961 में राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए उपनगरीय जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया। वितरण का अधिकार कलेक्टर को दिया गया। उसके बाद कॉलोनी को उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया और प्रबंधन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया। निगम ने कांदिवली सहकारी औद्योगिक सोसायटी को शक्तियां प्रदान कीं।

यह संगठन औद्योगिक उपयोग के अलावा व्यावसायिक उपयोग के लिए पारस्परिक अनुमति देता है। संगठन ने इसके लिए ली गई अनर्जित राशि भी वसूल की। अब्राहम ने आरोप लगाया कि उपनगरीय जिला कलेक्टरों से इस संबंध में कार्रवाई की अपेक्षा के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।

इस संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद अब राजस्व विभाग ने 8 अक्टूबर को उपनगरीय जिला कलेक्टर को इस भूखंड पर कब्जा लेने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार उपनगरीय जिला कलेक्टर द्वारा कार्रवाई शुरू करने के बाद संगठन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. संगठन ने कोर्ट में दावा किया कि उसका पक्ष नहीं सुना गया. कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है.