मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन के नाम से सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित किए जाने के संदर्भ में शनिवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला किया है। साइबर पुलिस की टीम ने संबंधित अकाउंटधारकों की पहचान करने, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने तथा पोस्ट के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भाजपा के प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक निखिल भामरे ने पत्रकारों को बताया कि कि मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन का नाम, फोटो तथा भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता की फर्जी पहचान का उपयोग करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की गई थीं।
शिकायत में कहा गया है कि इन फर्जी पोस्टों के माध्यम से नवनाथ बन की छवि धूमिल करने, समाज में उनके प्रति गलतफहमी पैदा करने तथा सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।

एफआईआर में 14 अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से संबंधित पोस्ट प्रसारित होने की बात सामने आई है। उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319(2), 356(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण से संबंधित विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है और उसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था। मीडिया से बातचीत में नसीम सिद्दीकी ने कहा, "परिसीमन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। इस देश में आरक्षण विधेयक पहले ही संसद में पारित हो चुका है और उसे सभी दलों का समर्थन मिला था।

हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण दो अलग-अलग संवैधानिक और विधायी विषय हैं, इसलिए दोनों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, इन मुद्दों पर तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

हाल के दिनों में परिसीमन और आरक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हुई है। इसी क्रम में एनसीपी (एसपी) की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सिद्दीकी ने दोहराया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा संसद में पारित आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन कर चुकी है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है, जबकि आरक्षण से जुड़े प्रावधान अलग संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किए जाते हैं। ऐसे में दोनों विषयों पर राजनीतिक चर्चा जारी है और अलग-अलग दल अपने-अपने दृष्टिकोण रख रहे हैं।

मुंबई : शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना 'लाड़की बहना योजना' का जोरदार बचाव किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। हेगड़े ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "लाड़की बहना योजना हमारी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तय की गई है। विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 26,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगस्त 2024 से चल रही इस योजना के तहत हर लाभार्थी महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं।"

शिवसेना प्रवक्ता ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, "एक जापानी जहाज ईंधन लेकर भारत की ओर रवाना हुआ है। साथ ही भारत का एक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलकर भारत आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी, जिसके प्रयास से पहले भी दो जहाज होर्मुज से निकले थे। भारत में ईंधन और गैस की कोई कमी होने वाली नहीं है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को जाता है।" अधीर रंजन चौधरी के हालिया बयान पर भी शिवसेना ने तीखा हमला बोला।

हेगड़े ने कहा, "टीएमसी की मुसलमान वोट बटोरने की रणनीति पर अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है, वह बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि जहां जीतने का चांस है, वहां मुसलमान टीएमसी को वोट देगा और जहां कांग्रेस को चांस है, वहां कांग्रेस को। यह बयान राज्य को तोड़ने वाला है। जनता मतदान काम के आधार पर करती है, न कि धर्म के आधार पर।" समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा चौधरी के सुझाव पर भी कृष्ण हेगड़े ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाल विकास पर लोकसभा के एक दिन को समर्पित करने का सुझाव अच्छा है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही का प्रबंधन सचिवालय द्वारा एजेंडा और समय-अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि इकरा चौधरी के पिता भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, इसलिए उन्हें संसदीय प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

मुंबई : एक चौंकाने वाले खुलासे में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी प्रवक्ता विकास नागपुरे उर्फ अनंत ने स्वीकार किया कि वह प्रतिबंधित नक्सल संगठन में सक्रिय रहते हुए मुंबई में पढ़ाई करता रहा। अनंत ने हाल ही में एक पत्रकार से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी और बताया कि वह अपनी पढ़ाई के बहाने शहरों में घूमता रहा और संगठन के लिए नए युवाओं को जोड़ने का काम करता रहा। अनंत ने साफ कहा कि वह 1999 से 2002 तक मुंबई में रहा। इसके बाद वह नागपुर चला गया और वहां छात्र संगठनों के साथ काम किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह खुलकर बता रहा है कि उसने विज्ञान की जगह कला संकाय इसलिए चुना क्योंकि माओवादी संगठन को लगता था कि कला के छात्र सामाजिक मुद्दों से ज्यादा जुड़ते हैं और संगठन उन पर आसानी से असर डाल सकता है।

वीडियो में अनंत यह भी स्वीकार करता है कि नक्सल संगठन ने उसकी पढ़ाई और शहरों में रहने का पूरा खर्च उठाया। वह पढ़ाई के नाम पर शहर में घूमता रहा और छात्रों के बीच संगठन की विचारधारा फैलाता रहा। उसकी इस स्वीकृति ने यह स्पष्ट कर दिया कि नक्सली लंबे समय से आम छात्रों के बीच छिपकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता माओवादियों की वैचारिक मदद करते हैं और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में नक्सली सोच फैलाते हैं। यह प्रवृत्ति देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

अनंत का खुलासा दिखाता है कि नक्सली किस तरह पढ़ाई के नाम पर युवाओं में घुसपैठ करते हैं। वह खुद पढ़ाई करता रहा, छात्र संगठनों के साथ घुलता मिलता रहा और दूसरी तरफ प्रतिबंधित संगठन के लिए काम भी करता रहा। यह खुलासा बताता है कि माओवादी शहरों और शैक्षणिक संस्थानों में छिपकर युवाओं को गुमराह करने की रणनीति अपनाते रहे हैं। यह मामला साफ करता है कि नक्सली सिर्फ जंगलों में नहीं छिपे रहते बल्कि शहरों में भी सक्रिय रहते हैं और पढ़ाई के नाम पर भोले युवाओं को फंसाते हैं। उनकी ये गतिविधियां समाज और राष्ट्र दोनों के लिए खतरा पैदा करती हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रख रही हैं।