नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर मची हलचल अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) से देर रात मुलाकात की है। इस खबर ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी बगावत की सुगबुगहाट को तेज कर दिया है। इन अटकलों के बीच, शिवसेना (UBT) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने आनन-फानन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, ताकि किसी भी संभावित विभाजन को तुरंत रोका जा सके।

​दिल्ली में शिंदे और बागी सांसदों की अहम बैठक

सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना (UBT) के छह सांसद बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे। इसी दौरान सीएम एकनाथ शिंदे भी राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जयपुर रवाना होने से पहले शिंदे ने अपने बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास पर इन संभावित बागी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि ये 6 सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर खुद को एक स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर शिंदे नीत शिवसेना में शामिल हो जाएंगे।

​अरविंद सावंत ने स्पीकर को लिखा पत्र

अपनी पार्टी में एक और टूट की आशंका को भांपते हुए, उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत (Arvind Sawant) ने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अगर शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद अलग समूह के रूप में मान्यता या किसी अन्य पार्टी में विलय की मांग करते हैं, तो उस पर विचार न किया जाए।

​सावंत ने अपने पत्र में दलील दी है कि "असली शिवसेना" कौन है, यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (sub judice) है। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों (जैसे Direction 121) के तहत पार्टी के अधिकृत नेतृत्व को ही मान्यता दी जाती है, न कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले किसी गुट को। सावंत ने चेतावनी दी कि पार्टी दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

​संजय राउत का बड़ा आरोप: 'हर सांसद को 50 करोड़ का ऑफर'

इस बीच, शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने दावा किया कि उनके सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत 50-50 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें से 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बागी सांसदों को चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली ले जाया गया है। हालांकि, राउत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को जाना है तो वह पहले संसद से इस्तीफा दे और फिर से जनता के बीच जाकर चुनाव लड़े।

​फिलहाल सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर के कदम और दिल्ली पहुंचे इन 6 सांसदों के अगले फैसले पर टिकी हैं। अगर यह विभाजन सफल होता है, तो उद्धव ठाकरे के लिए यह एक और विनाशकारी राजनीतिक झटका होगा।

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में चल रहे चुनावों के बीच परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रही है। उनका दावा है कि सरकार यह मानकर चल रही है कि उन राज्यों के सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांसद सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष इस बिल को हराने के लिए मिलकर फैसला लेगा। राउत ने कहा, "जिस तरह से वे इस बिल को लाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, जबकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उन्हें (भाजपा को) लगता है कि उन राज्यों के सांसद वोटिंग के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हर कोई वोटिंग के लिए आ रहा है।

हम मिलकर फैसला लेंगे और इस बिल को हरा देंगे।"उन्होंने आगे कहा, "हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन इसकी आड़ में जो परिसीमन का खेल खेला जा रहा है, वह बहुत खतरनाक है।" इससे पहले आज, 'इंडिया'' गठबंधन के नेताओं ने परिसीमन बिल का विरोध करने का फैसला किया। यह बिल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधन के साथ लाया गया है, जिसका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। विपक्ष ने साफ किया कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और उन्होंने सरकार से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' को लागू करने की अपील की। ​​हालांकि, उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, क्योंकि उनका मानना ​​है कि इससे लोकसभा में दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा।

यह फैसला दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एक बैठक में लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ-साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आरजेडीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी (एसपी) की खासदार सुप्रिया सुले, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत, राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल आणि 'इंडिया' गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'इंडिया'' गठबंधन के फैसले की घोषणा की और सरकार पर विपक्षी दलों को दबाने के लिए "राजनीति से प्रेरित" कदम उठाने का आरोप लगाया। "हम सभी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरह से वे इसे लाए हैं, हमें उस पर कुछ आपत्तियाँ हैं। यह राजनीति से प्रेरित है।

सरकार यह सब सिर्फ़ विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए कर रही है। हालाँकि हमने महिला आरक्षण बिल का लगातार समर्थन किया है, फिर भी हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पहले के संशोधनों को लागू किया जाए। वे परिसीमन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं। हम सभी पार्टियों को संसद में एकजुट होकर इसका मुक़ाबला करना चाहिए। हम इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन हम (महिलाओं के लिए) आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं हैं," खड़गे ने कहा।

 "जिस तरह से उन्होंने इस बिल को पेश किया है—चाहे वह परिसीमन का मामला हो—उन्होंने जनगणना को भी अभी तक मंज़ूरी नहीं दी है। संविधान की सारी शक्तियाँ कार्यपालिका अपने हाथ में ले रही है। ज़्यादातर, जो शक्तियाँ विभिन्न संस्थाओं या संसद द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए थीं, वे उन्होंने अपने पास रख ली हैं, ताकि वे किसी भी समय परिसीमन में बदलाव कर सकें... वे असम और जम्मू-कश्मीर में पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं," उन्होंने आगे कहा। संसद का बजट सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधनों और महिला विधायकों के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित 'परिसीमन बिल' पर चर्चा की जाएगी।

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उनके आने के बाद से ही उनका दौरा राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस सूर्यकांत का सम्मान किया। डिप्टी सीएम अजीत पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चीफ जस्टिस के साथ उद्धव सेना के सांसद संजय राउत की फोटो शेयर की। राउत ने यह फोटो शेयर करते हुए गुस्सा ज़ाहिर किया और कहा कि धनुष-बाण और घड़ी का नतीजा आ गया है।

जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर पद संभालने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सम्मानित किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे। दोनों नेताओं ने उन्हें गणेश जी की मूर्ति भेंट की और चीफ जस्टिस बनने पर बधाई दी। सांसद राउत ने कहा, 'न्याय के देवता, इन्हें माफ करना' डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बधाई देते हुए, सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यह फोटो पोस्ट करते हुए संजय राउत ने कहा, "धनुष, बाण और घड़ी का नतीजा आ गया है! न्याय के देवता, इन्हें माफ करना! हे राम!", इन शब्दों में राउत ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, जिन्होंने पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्से के बीच बिना किसी चिंता के फिल्मी सितारों के साथ नौ घंटे बिताए। राउत ने कहा कि देश में गुस्सा है, और इसका श्रेय भारतीय सेना को जाता है, जिसने पीएम मोदी को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा, "हम सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष पिछले दस वर्षों में की गई गलतियों को माफ नहीं करेगा।" उन्होंने कहा कि भारत में नेतृत्व खोखला है।

"देश में गुस्सा है, और हमारे प्रधानमंत्री मुंबई आते हैं , फिल्मी सितारों के साथ नौ घंटे बिताते हैं, सहज दिखते हैं, बिना किसी चिंता के। इसका श्रेय भारतीय सेना को भी जाना चाहिए क्योंकि वे सीमा पर लड़ने के लिए तैयार हैं, यही वजह है कि प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं।

जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होगा, उसका श्रेय भारतीय सेना को है, लेकिन नेतृत्व खोखला है। हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन हम पिछले 10 वर्षों में की गई गलतियों को कभी माफ नहीं करेंगे", राउत ने कहा। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने कुल 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं और इस संबंध में विशेष कदम भी उठाए हैं। 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति  की बैठक हुई और उसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई । कैबिनेट समिति ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

कैबिनेट समिति को दी गई जानकारी में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ है। सरकार ने कहा है कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई उपायों की घोषणा की है।