मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित एलआईसी और देना बैंक की सालों पुरानी जर्जर इमारतें के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद दावा किया कि अगले तीन महीने में वित्त मंत्री इस बाबत सकारात्मक निर्णय लेगी। मंत्री लोढ़ा ने नई दिल्ली में एलआईसी टेनेंट्स एंड ऑक्युपेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का निवेदन पत्र लेकर वित्त मंत्री से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया।

90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं इमारत
दरअसल, दक्षिण मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में एलआईसी और देना बैंक की कई सारी इमारतें हैं जो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। आज वह जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। फिर भी इन इमारतों में आज भी लोग रह रहे हैं, जबकि म्हाडा ने ऐसी पुरानी खतरनाक इमारतों में रहने वाले कई सारे किराएदारों को हटा, लेकिन केंद्र सरकार की पुरानी इमारतों में आज भी लोग जान हथेली पर लेकर रह रहे हैं। इन लोगों की अवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। खतरनाक इमारतों में रहने वाले के किरायेदार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पुनर्विकास प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) की नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरी ओर, मॉनसून नजदीक आने के कारण किरायेदारों में डर और असुरक्षा का माहौल है।

वित्त मंत्री को दिए पत्र में क्या?
मंत्री लोढ़ा द्वारा वित्त मंत्री को दिए पत्र में किराएदारों ने मांग की है कि जिनमें पीएमसी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करना, म्हाडा के नियमों के अनुसार किरायेदारों को अंतरिम वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना, पुनर्विकास के लिए अनुभवी डेवलपर के चयन में किरायेदारों की भागीदारी सुनिश्चित करना, खाली कराई गई इमारतों का किराया अस्थायी रूप से स्थगित करना और किरायेदारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक या कानूनी बोझ न डालना शामिल है।

वित्त मंत्री ने दिया भरोसा
मंत्री लोढ़ा ने कहा कि इन किराएदारों की पूरी तस्वीर उन्होंने वित्त मंत्री के सामने रखी। वित्त मंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि अगले तीन महीने वे इस बारे में सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि निवासियों की समस्याओं को हल किया जा सके। मंत्री लोढ़ा ने विश्वास जताया कि जल्द ही एलआईसी और बैंक इमारतों के किरायेदारों को न्याय मिलेगा।

मुंबई : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से मुलाक़ात की, सपा मुखिया देर शाम को सलमान खान के घर पहुंचे और उनके पिता सलीम खान के स्वास्थ्य की जानकारी लीं. सलीम खान ख़राब तबीयत के चलते अस्पताली में भर्ती हैं. सपा मुखिया ने इस मुलाक़ात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल मुंबई में आयोजित क्रिएटिव इकॉनोमी समिट में शामिल होने पहुंचे थे. इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात भी रखी. समिट के बाद अखिलेश यादव फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की. हालांकि इस दौरान उनकी मुलाक़ात सलमान खान के पिता सलीम खान से नहीं हुई है. उन्होंने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कीं और इसके साथ कैप्शन में लिखा- 'मुंबई मिलन!' 

अभिनेता सलमान खान से मिले अखिलेश यादव 
सलमान खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से भी बात की और बताया कि वो अभिनेता के पिता की तबीयत की जानकारी लेने आए थे. उन्होंने उम्मीद जताई कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे. अखिलेश यादव ने कहा- "मैं उनके (सलमान खान) पिताजी से तो नहीं मिला हूं क्योंकि वो अस्पताल में थे. लेकिन, उनके स्वास्थ्य के बारे में मैंने सलमान खान जी से पूछा और उनकी जानकारी ली. हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे. 

रविवार को मुंबई दौरे पर रहे अखिलेश यादव
इससे पहले क्रिएटिव इकॉनोमी समिट में अखिलेश यादव ने मंच को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की उपलब्धियां बताई. उन्होंने कहा कि  यूपी मेट्रो रेल का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो मेट्रो हमारे मेनिफेस्टो प्लान में नहीं था. लेकिन, हमने समय की जरुरत को देखते हुए उसे बनवाया. 

सपा अध्यक्ष ने इस दौरान महाकुंभ में सिलेंडरों की व्यवस्था से लेकर गोमती रिवर फ्रंट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया. अखिलेश यादव ने यहां से ये भी ऐलान किया कि सपा चार राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी.

मुंबई: महाराष्ट्र में ई-चालान व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्ट संगठनों में बढ़ते आक्रोश के बीच महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमिटी ने गुरुवार 5 मार्च से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। कमिटी की ओर से राज्य सरकार को पत्र देकर बताया गया है कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान में अहम बैठक होगी। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे राज्य में हड़ताल शुरू की जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस, टेम्पो सहित तमाम वाहन चक्का जाम आंदोलन में शामिल होंगे।

संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो राज्यभर में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इससे माल परिवहन, सार्वजनिक परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही पर व्यापक असर पड़ सकता है। फिलहाल गुरुवार को होनेवाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल में शामिल न होने की आपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए उनकी मांगों का उचित हल निकालने के लिए राज्य सरकार सकारात्मक है।

यह मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि 2017 में लागू की गई ई-चालान व्यवस्था के कारण वाहन मालिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कई वाहनों पर लाखों रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। जबकि कई मामलों में वाहनों की कीमत ही इतनी नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों के साथ अन्याय हो रहा है।

मुंबई : महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनावों से पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संग मुंबई में बैठक की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी के नेता मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने महाराष्ट्र चुनाव आयोग पहुंचे। जहां चुनावों से जुड़े अहम मुद्दे उठाए गए। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो रही है। जिसके तहत बुधवार (15 अक्तूबर) राज ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अहम बैठक की। इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की और 'वोट चोरी' के आरोपों की जांच की मांग की।  वहीं स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करवाने की भी अपील की। 

बैठक के बाद  उद्धव ठाकरे का बयान
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "2024 के विधानसभा चुनावों से पहले, एमवीए ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था कि भाजपा मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़ रही है, क्योंकि वह आपके ध्यान में लाना चाहती है। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक ये खामियां दूर नहीं हो जातीं, चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए।"

वोटर लिस्ट और 'वोट चोरी' रोकने की मांग
उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, "एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया गया है कि 31 जुलाई तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को ही मतदान करने की अनुमति होगी। 31 जुलाई की अंतिम तिथि अस्वीकार्य है। हमारा पहला ध्यान मतदाता सूची में सुधार और फिर वोट चोरी को रोकना है। हमें ईवीएम पर आपत्ति है। अब वे वीवीपैट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सबूत नष्ट करना चाहते हैं? यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, तो हमने भाजपा नेताओं को भी बुलाया, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए।"