Uddhav Thackeray के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) में संभावित टूट की चर्चाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी के 6 सांसद अलग रास्ता अपना सकते हैं, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 

रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकसभा और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ सांसद संगठनात्मक फैसलों और भविष्य की रणनीति से नाराज बताए जा रहे हैं।

हालांकि शिवसेना (UBT) की ओर से अब तक किसी संभावित विभाजन को लेकर सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और विरोधी दल अफवाहें फैला रहे हैं।

महाराष्ट्र में पहले ही शिवसेना में बड़ी राजनीतिक टूट हो चुकी है, जब Eknath Shinde के नेतृत्व में कई विधायक अलग हो गए थे। उस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल गई थी। ऐसे में अब सांसदों के संभावित अलग होने की खबरों ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस तरह की कोई टूट होती है तो उसका असर महाराष्ट्र की आगामी राजनीतिक रणनीति, गठबंधन समीकरण और मुंबई महानगरपालिका समेत कई चुनावों पर पड़ सकता है।

फिलहाल पार्टी के भीतर स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम और स्पष्ट हो सकता है।

मुंबई : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की आहट के बीच, शहरी विकास विभाग के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के नगर निगम कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। हालाँकि ये अनुग्रह राशि भुगतान एक नियमित वार्षिक कार्यक्रम है, इस साल शिंदे ने इसकी घोषणा की सीधे तौर पर ज़िम्मेदारी ली है, जिसे चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वैसे तो, हर नगर निगम हर साल दिवाली की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान की घोषणा करता है।

हालाँकि, इस साल शिंदे के कार्यालय ने बोनस की घोषणा ज़रूर की। प्रेस नोट के अनुसार, शिंदे ने मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे नगर निगमों के आयुक्तों को बुलाया और उनसे दिवाली से पहले कर्मचारियों को अनुग्रह राशि भुगतान की घोषणा करने को कहा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना इन नगर निकायों, खासकर बीएमसी, में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर अविभाजित शिवसेना ने 25 साल यानी 2022 तक शासन किया था। चुनावों में देरी के कारण तब से इस नगर निकाय का संचालन एक प्रशासक द्वारा किया जा रहा है।

शिंदे के प्रेस नोट के अनुसार, बीएमसी के जिन कर्मचारियों को ₹31,000 की अनुग्रह राशि मिलेगी, उनमें बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम के अधिकारी और कर्मचारी, सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त) में शिक्षा सहायक, व्याख्याता और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त) में पूर्णकालिक शिक्षा सहायक शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को ₹14,000 का भाऊ बीज उपहार मिलेगा, जबकि बालवाड़ी शिक्षकों को ₹5,000 मिलेंगे।

प्रेस नोट के अनुसार, शिंदे के गढ़ ठाणे में नगर निगम कर्मचारियों को पिछले साल के 24,000 रुपये की तुलना में इस साल 24,500 रुपये मिलेंगे। एनएमएमसी कर्मचारियों को 34,500 रुपये तक मिलेंगे। इस बीच, उल्हासनगर नगर निगम आयुक्त मनीषा अव्हाले ने 18,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, जबकि भिवंडी निज़ामपुर नगर निगम आयुक्त अनमोल सागर ने 14,500 रुपये का बोनस घोषित किया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल ने 20,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस घोषणा के लिए शिंदे की आलोचना करते हुए कहा, "यह अच्छी बात है कि कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है; यह उनका अधिकार है। शिंदे को इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। वह नगर निगम कर्मचारियों को अपनी जेब से भुगतान नहीं कर रहे हैं।"

महाराष्ट्र : डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महायुति सरकार में अपनी कम होती पकड़ से दुखी है। मंगलवार को भी वे कैबिनेट की अहम बैठक छोड़ कर दिल्ली के लिए उड़ गए। हाल के दिनों में उनकी यह दूसरी दिल्ली यात्रा है। सूत्रों के मुताबिक महायुति सरकार में शिंदे के फैसलों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। इस वजह से वे तिलमिलाए हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के कद्दावर नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उप राष्ट्रपति के चुनाव से पहले वे सांसदों के साथ मिल कर अपनी रणनीति भी तय करेंगे। उनका यह दिल्ली दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार के सभी कामों पर खास नजर रखी जा रही है। किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट की फाइल को हरी झंडी देने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। शिंदे के नगर विकास विभाग द्वारा जारी की जाने वाले राशि की फाइल भी अब सीएमओ को भेजनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब विधायकों को फंड वितरित किए जा सकेंगे। ऐसे आरोप लग रहे थे कि शिंदे फंड वितरण में सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों को प्राथमिकता दे रहे थे।

इस वजह से यह अहम बदलाव किया गया है। अब 500 करोड़ रूपये से ज्यादा के नगर विकास के प्रोजेक्ट के लिए भी सीएम की मंजूरी जरुरी है। इन तमाम तरह के बन्धनों की वजह से शिंदे, महायुति सरकार के अंदर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वे दिल्ली जाकर अपने नेताओं से सलाह – मशविरा कर रहे हैं। साथ ही इस बारे में बीजेपी के बड़े नेताओं को भी सूचित कर रहे हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि महायुति सरकार पर सीएम देवेन्द्र फडणवीस की पकड़ काफी मजबूत हैं। ऐसे में अब दिल्ली में शिंदे की दाल गलनी मुश्किल है।

हाल के दिनों में शिंदे गुट के कई मंत्री भी विवादों में फंसे हैं। इन मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट व गृह राज्य मंत्री योगेश कदम प्रमुख हैं। शिरसाट, जहां नोटों से भरे बैग के साथ नज़र आने के बाद विवादों में फंसे हैं। वहीं उनकी बयानबाजी भी मुसीबतों का सबब बन रही है। दूसरी तरफ कदम पर अपनी मां के नाम पर मिले लाइसेंस के आधार पर डांस बार चलाने का आरोप था।

हालांकि, इस मामले के तूल पकड़े जाने के बाद उनके परिवार ने सावली बार का आर्केस्ट्रा लाइसेंस वापस कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब ने इस मामले को लेकर कदम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए डीसीएम शिंदे पर अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेने का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन शिंदे ने डंके की चोट पर कहा है कि वे कदम के साथ खड़े हैं। लेकिन यह बयान बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में अब शिंदे दिल्ली जाकर डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं।