मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य साइबर सुरक्षा परियोजना को पूरी क्षमता के साथ लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में अगले 100 दिनों के लिए गृह विभाग की योजना की समीक्षा की। सीएम फडणवीस ने कहा कि साइबर सुरक्षा परियोजना के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शासन, जोखिम और अनुपालन किया जाना चाहिए । "एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए नए पदों का सृजन किया जाना चाहिए।

नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल विरोधी गतिविधियों में नई सशस्त्र चौकियों की स्थापना के काम में तेजी लाई जानी चाहिए और केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र जेल नियमों का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए," सीएम फडणवीस ने सुझाव दिया । गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल ने कहा कि न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला निदेशालय के तहत सभी प्रायोगिक स्कूलों का कम्प्यूटरीकरण चल रहा है इसमें मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक के पांच प्रायोगिक विद्यालयों का कम्प्यूटरीकरण शामिल है और इस परियोजना के लिए क्षेत्रीय न्यायिक सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमरावती, कोल्हापुर, नांदेड़, ठाणे, धुले, सोलापुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर में प्रयोगशालाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

बैठक में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओपी गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार मंत्रालय, सचिवालय की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रणाली लागू कर रही है।

मुंबई में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "हम मंत्रालय की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रणाली बना रहे हैं... इसके तहत, मंत्रालय में आने वाले हर व्यक्ति को एक पास दिया जाएगा। जब व्यक्ति बाहर जाएगा, तो उसे पास वापस करना होगा।" उन्होंने आगे कहा कि जैसे आधार एक विशिष्ट पहचान है, वैसे ही काम के लिए एक पहचान बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाई जाएगी।" महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट फाइलों के ई-मूवमेंट के लिए ई-कैबिनेट शुरू किया जाएगा।