मुंबई: महाराष्ट्र के आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। छात्र की पहचान 'मटेरियल साइंस' के सेकेंड ईयर के छात्र सोहिल राजकुमार सांगवान (20) के रूप में हुई है।

पवई पुलिस स्टेशन की टीम ने छात्र का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोहिल हॉस्टल नंबर चार के कमरा नंबर जी-4147 में रहता था। उसका शव पंखे से बेडशीट के सहारे लटका हुआ पाया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र का शव बरामद कर छानबीन शुरु कर दी है। इस मामले में अन्य छात्रों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले की गहन जांच चल रही है।

मुंबई: मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सात बांधों में से मोदक सागर बांध बुधवार को सुबह 2:07 बजे ओवरफ्लो होने लगा। इसके बाद इसका एक स्लुइस गेट खोल दिया गया। अब तक सात में से चार बांध अपनी पूरी क्षमता तक भर चुके हैं। सभी सात बांधों में कुल पानी का स्टॉक उनकी कुल क्षमता का 70 प्रतिशत है। हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने साफ किया कि पानी की कटौती वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने अगस्त और सितंबर में बारिश पर 'अल नीनो' के संभावित असर और इस तथ्य का हवाला दिया कि बांध अभी तक संतोषजनक स्तर तक नहीं भरे हैं। इसलिए, मुंबईकरों पर लगाई गई 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू रहेगी। 

मुंबई की 7 झीलों में कितना पानी?
मुंबई को सात बांधों से रोजाना 4000 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई मिलती है। मोदक सागर, भातसा, अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, विहार, तुलसी और तानसा-इन बांधों की कुल स्टोरेज क्षमता 1,447,363 मिलियन लीटर है। पिछले कुछ दिनों में कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश के कारण जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। मोदक सागर बांध बुधवार सुबह ओवरफ्लो होने लगा था। इसकी अधिकतम क्षमता 128,925 मिलियन लीटर है। पिछले साल यह बांध 9 जुलाई को ओवरफ्लो होने लगा था। वर्तमान में इसमें इसकी जल क्षमता का 69.74 प्रतिशत पानी है। 

पानी की कटौती कब होगी वापस?
इस मामले पर बोलते हुए बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने साफ किया कि पानी की कटौती वापस लेने की कोई योजना नहीं है। भले ही चार बांध भर चुके हों। उन्होंने कहा कि पानी की कटौती तभी हटाई जाएगी जब सितंबर के अंत तक पानी का स्टॉक 100 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सिंचाई विभाग ने हाल ही में सभी स्थानीय निकायों को अगले साल 31 अगस्त तक पानी के इस्तेमाल की योजना बनाने का निर्देश दिया है और इन निर्देशों के अनुसार योजना बनाई जा रही है। अगस्त और सितंबर के दौरान अल नीनो के तेज प्रभाव की आशंका के कारण, बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। नतीजतन, यह कहा गया कि पानी की कटौती वापस लेने की कोई योजना नहीं है। 

मुंबई: सूचना के अधिकार से जुड़े प्रस्तावित नए नियमों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन प्रस्तावित गाइडलाइंस को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार का यह कदम एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन जब तक नए नियम पूरी तरह रद्द नहीं होते, तब तक संतोष नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पर उन्होंने 5 जुलाई से प्रस्तावित अपने अनिश्चितकालीन अनशन को फिलहाल टालने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में सूचना के अधिकार नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया था, जिन्हें लेकर व्यापक विवाद खड़ा हो गया था। प्रस्तावित नियमों में आरटीआई आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान पत्र अनिवार्य करने और यह शर्त रखने का सुझाव शामिल था कि प्रत्येक आवेदन केवल एक ही विषय से संबंधित होना चाहिए। इन बदलावों को लेकर सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी कि इससे आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करना कठिन हो सकता है और पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। 

अन्ना हजारे, जिन्होंने देश में सूचना के अधिकार आंदोलन को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो वह अनशन करेंगे। सरकार द्वारा फिलहाल नियमों पर रोक लगाने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है और जब तक प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और इसमें किसी भी तरह की कटौती जनता के हित में नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना के अधिकार नियमों में बदलाव को लेकर सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच संवाद जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों संतुलित रह सकें। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद इस मुद्दे पर जारी तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन भविष्य में नियमों के अंतिम स्वरूप को लेकर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
 

मुंबई : मुंबई में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक, शहर के 85% हिस्सों में अब भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री जारी है। इससे साफ है कि नियम तो बने हैं, लेकिन उनका पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा।

सर्वे में क्या सामने आया
एनजीओ टॉक्सिक्स लिंक द्वारा अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के 560 स्थानों पर यह सर्वे किया गया। इसमें पाया गया कि कुल 84% जगहों पर सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा था। 

कहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है प्लास्टिक
सर्वे में पाया कि मुंबई में जूस की दुकानों, थोक बाजारों और सड़क किनारे विक्रेताओं के बीच प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन, मॉल, पर्यटन स्थल और मेट्रो स्टेशनों पर भी करीब आधे दुकानदार प्लास्टिक बैग ग्राहकों को दे रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर स्थिति और भी गंभीर है, जहां 90% स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग जारी है।

प्लास्टिक क्यों बना हुआ है लोगों की पहली पसंद
टॉक्सिक्स लिंक के निदेशक रवि अग्रवाल के अनुसार, ज्यादातर जगहों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक की मौजूदगी यह दिखाती है कि नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा। जब तक इन उत्पादों की सप्लाई को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक प्लास्टिक कचरे को कम करना मुश्किल होगा। पर्यावरणविद ऋषि अग्रवाल का कहना है कि प्लास्टिक आज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यह हल्का, सस्ता और सुविधाजनक है, इसलिए लोग इसे आसानी से छोड़ नहीं पा रहे। क्विक-डिलीवरी और सुविधा की संस्कृति में पर्यावरण अक्सर पीछे छूट जाता है।

स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है असर
सिंगल-यूज प्लास्टिक सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। यह धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर पानी, मिट्टी और हवा को प्रदूषित करता है, जो अंततः हमारे शरीर में पहुंचता है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स जैसे फ्थेलेट्स और बिस्फेनॉल-ए हार्मोनल गड़बड़ी और प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स जैसे फ्थेलेट्स और बिस्फेनॉल-ए हार्मोनल गड़बड़ी और प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

जुर्माना भी नहीं बन पा रहा डर
मुंबई में सिंगल-यूज के इस्तेमाल पर 5000 रुपये तक का जुर्माना है, लेकिन इसके बावजूद लोग इससे बच नहीं रहे। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, शहर के 24 वार्डों में रोजाना औसतन एक केस दर्ज किया जाता है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। बीएमसी की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनका असर सीमित नजर आ रहा है। खासकर अनौपचारिक क्षेत्र जैसे रेहड़ी-पटरी वालों के बीच नियमों का पालन कराना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।