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                <title>Grant of Rs 38 crore 71 lakh approved to wine industry groups - Rokthok Lekhani</title>
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                <title>महाराष्ट्र : वाइन उद्योग समूहों को 38 करोड़ 71 लाख रुपए का अनुदान मंजूर</title>
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                        <![CDATA[<p>प्रदेश की महायुति सरकार ने वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत साल 2024-25 में नाशिक और सोलापुर के विभिन्न 8 निजी समूहों को 38 करोड़ 71 लाख 22 हजार 198 रुपए का अनुदान वितरित करने को मंजूरी दी है। इसमें नाशिक की सुला वाइनयार्ड्स, गुड ड्रॉप वाइन, वैलोन वाइनयार्ड्स समेत दूसरी कंपनियों का समावेश है। प्रदेश के उद्योग विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/36852/grant-of-rs-38-crore-71-lakh-approved-to-wine-industry-groups"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-12/maharashtra_large_0836_115.jpeg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> प्रदेश की महायुति सरकार ने वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत साल 2024-25 में नाशिक और सोलापुर के विभिन्न 8 निजी समूहों को 38 करोड़ 71 लाख 22 हजार 198 रुपए का अनुदान वितरित करने को मंजूरी दी है। इसमें नाशिक की सुला वाइनयार्ड्स, गुड ड्रॉप वाइन, वैलोन वाइनयार्ड्स समेत दूसरी कंपनियों का समावेश है। प्रदेश के उद्योग विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।</p>
<p>इन वाइन उद्योग समूहों का साल 2018 से 2024 के बीच का अलग-अलग वर्षों का प्रोत्साहन अनुदान बकाया था। इसके मद्देनजर पुणे और सोलापुर के राज्य टैक्स सह आयुक्त ने वाइन उद्योगों को प्रोत्साहन राशि वापस देने का प्रस्ताव राज्य के उद्योग विभाग के पास भेजा था। जिसके बाद उद्योग विभाग के आग्रह पर अब राज्य के वित्त विभाग ने वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 8 समूहों के 21 प्रलंबित दावे का निपटारा किया है। </p>
<p>राज्य के नाशिक सहित दूसरे जिलों में अंगूर का उत्पादन होता है। सरकार ने वाइन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अंगूर प्रक्रिया उद्योग नीति घोषित की है। इस नीति का लक्ष्य अंगूर उत्पादक किसानों का नुकसान टालना है। इसके तहत अंगूर की फसल लगाने और सूखा मेवा बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके तहत राज्य में वाइन के उत्पादन और बिक्री पर अदा किए जाने वाले 20 प्रतिशत मूल्यवर्धित टैक्स भरने पर उसमें से 16 प्रतिशत टैक्स की राशि वाइन प्रोत्साहन अनुदान के रूप में वितरित की जाती है। सरकार ने उद्योग निदेशालय के माध्यम से 8 वाइन उद्योग समूहों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए मंजूरी दी है।<br /> </p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:09:08 +0530</pubDate>
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