Pratap Sarnaik - Rokthok Lekhani News

मीरा-भाईंदर में BJP का बड़ा कदम! शिंदे और सरनाईक की तस्वीरें हटाने की तैयारी, महायुति में बढ़ी खींचतान

Rokthok Lekhani — Thu, 13 Aug 2026 20:07:17 +0530

मीरा-भाईंदर: मीरा-भाईंदर की राजनीति में BJP और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच मतभेद एक बार फिर चर्चा में हैं। महानगरपालिका से जुड़े एक प्रस्ताव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। BJP की ओर से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री प्रताप सरनाईक की तस्वीरें हटाने की पहल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
इस कदम को शिवसेना खेमे के लिए राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, दोनों दलों के बीच स्थानीय स्तर पर पहले से चले आ रहे मतभेदों के बीच यह नया विवाद महायुति के भीतर बढ़ती खींचतान की ओर इशारा कर रहा है।

तस्वीरें हटाने के प्रस्ताव से गरमाई राजनीति
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका से जुड़े प्रस्ताव में एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक की तस्वीरों को हटाने की बात सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। BJP और शिवसेना के स्थानीय नेताओं के बीच पहले से कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं और अब तस्वीरों को लेकर सामने आया विवाद दोनों दलों के संबंधों को लेकर नई चर्चा पैदा कर रहा है।
यह मामला केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक वर्चस्व, प्रशासनिक फैसलों और महानगरपालिका में प्रभाव को लेकर चल रही खींचतान भी देखी जा रही है।

महायुति के भीतर मतभेद फिर सामने
महाराष्ट्र में BJP, शिवसेना और NCP महायुति सरकार का हिस्सा हैं। हालांकि, मीरा-भाईंदर की स्थानीय राजनीति में BJP और शिंदे गुट के बीच कई बार मतभेद सामने आए हैं।
महानगरपालिका के फैसलों और प्रस्तावों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति पहले भी बन चुकी है। ऐसे में तस्वीरों को हटाने की पहल ने एक बार फिर सहयोगी दलों के बीच स्थानीय समीकरण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं

शिवसेना के लिए राजनीतिक झटका?
एकनाथ शिंदे और प्रताप सरनाईक की तस्वीरें हटाने की पहल को शिवसेना के लिए प्रतीकात्मक राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर ऐसे समय में जब दोनों दल मीरा-भाईंदर क्षेत्र में अपनी-अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब नजर इस बात पर है कि शिवसेना इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है और क्या पार्टी की ओर से इसका औपचारिक विरोध किया जाता है।

स्थानीय राजनीति में बढ़ रहा टकराव
मीरा-भाईंदर में BJP और शिवसेना के बीच मतभेद सिर्फ महानगरपालिका के प्रस्तावों तक सीमित नहीं हैं। स्थानीय राजनीतिक मुद्दों पर दोनों पक्षों के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आते रहे हैं।

सीटों के बंटवारे, संगठनात्मक प्रभाव और स्थानीय प्रशासन में वर्चस्व जैसे मुद्दे भी दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में तस्वीरों जैसे प्रतीकात्मक मुद्दे भी राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन सकते हैं।

BJP और शिवसेना के अगले कदम पर नजर
मीरा-भाईंदर में BJP की मजबूत राजनीतिक स्थिति के बीच पार्टी के स्थानीय फैसलों का व्यापक राजनीतिक असर हो सकता है। दूसरी ओर, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी क्षेत्र में अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

अब देखना होगा कि तस्वीरों को लेकर विवाद आगे किस दिशा में जाता है। यदि शिवसेना की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जाता है, तो महायुति के स्थानीय स्तर पर रिश्तों में और तनाव पैदा हो सकता है।

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने मीरा-भाईंदर की राजनीति को गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में दोनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एसटी महामंडल के 86,000 कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा: DA, HRA और वार्षिक वेतन वृद्धि में बंपर बढ़ोतरी

Rokthok Lekhani — Tue, 23 Jun 2026 19:16:15 +0530

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC/एसटी महामंडल) के लगभग 86,000 कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित खुशखबरी सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन कर्मचारियों के भत्तों और वेतन वृद्धि में भारी बढ़ोतरी के प्रस्तावों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य में बसों के चक्का जाम होने का खतरा टल गया है।

राज्य के परिवहन मंत्री और एमएसआरटीसी के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में इन अहम फैसलों की घोषणा की और इसे कर्मचारियों के हित में एक "ऐतिहासिक कदम" बताया।

भत्तों में क्या-क्या हुआ बदलाव?

कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मांगों को पूरा करते हुए महायुति सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख मंजूरियां दी हैं:

महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा: एसटी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। अब एसटी कर्मचारियों का डीए (DA) राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बिलकुल बराबर हो गया है।
मकान किराया भत्ता (HRA) में इजाफा: एचआरए के पुराने स्लैब (8%, 16% और 24%) को खत्म कर दिया गया है। अब शहरों की जनसंख्या और श्रेणी के आधार पर कर्मचारियों को क्रमशः 10%, 20% और 30% की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment): कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार और कर्मचारियों के बीच बनी सहमति

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि एसटी महामंडल महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी परिवहन नेटवर्क की 'रीढ़ की हड्डी' है। सरकार के इस फैसले से एमएसआरटीसी पर हर महीने लगभग 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

इसके साथ ही, परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि महंगाई भत्ते, मकान किराये और वेतन वृद्धि के बकाया (Arrears) की करीब 5,649 करोड़ रुपये की कुल लंबित राशि भी निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए किस्तों में चुकाने का प्रयास किया जाएगा।

टल गई 29 जून की राज्यव्यापी हड़ताल

विभिन्न एसटी कर्मचारी यूनियनों की 'संयुक्त कृती समिति' पिछले काफी समय से इन मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रही थी। मांगें पूरी न होने की स्थिति में यूनियनों ने 29 जून से राज्यव्यापी धरना-आंदोलन और हड़ताल करने की चेतावनी दी थी।

सरकार द्वारा उठाये गए इस सकारात्मक कदम और मांगें मान लिए जाने के बाद, कर्मचारी यूनियनों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस खबर से राज्य के उन लाखों मुसाफिरों ने भी राहत की सांस ली है, जो अपनी दैनिक यात्रा के लिए पूरी तरह 'लाल परी' (एसटी बसों) पर निर्भर हैं।

महाराष्ट्र में 2047 तक 100% इलेक्ट्रिक होगी ST बस सेवा, CM फडणवीस ने तैयारियों की समीक्षा की

Rokthok Lekhani — Tue, 02 Jun 2026 13:56:18 +0530

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह हरित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) की ई-बस परियोजना की समीक्षा करते हुए 2047 तक ST बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर जोर दिया।

सरकार के रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2029 तक ST बस बेड़े का 50 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। इसके बाद 2035 तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंचाने और 2047 तक पूरे बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्यभर में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग और रखरखाव का बुनियादी ढांचा भी समान गति से विकसित होना चाहिए ताकि यात्रियों को निर्बाध सेवा मिल सके।

बैठक के दौरान फडणवीस ने ई-बस संचालन के लिए उपयुक्त मार्गों की पहचान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही नई बसों की डिलीवरी के सात दिनों के भीतर निरीक्षण सुनिश्चित करने और ई-बसों के लिए व्यापक संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए वाहन लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति बस तक सब्सिडी उपलब्ध है।

वर्तमान में MSRTC 5,150 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही राज्य के स्वच्छ परिवहन लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।