पुणे : जैसे-जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की तैयारियां तेज़ हो रही हैं, नॉमिनेशन एफिडेविट की जांच से उम्मीदवारों के फाइनेंशियल प्रोफाइल पर सबकी नज़रें टिक गई हैं। सभी उम्मीदवारों में, भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पठारे सबसे अमीर निकले हैं, जिन्होंने ₹271.85 करोड़ की संपत्ति बताई है।सुरेंद्र की म्युनिसिपल पॉलिटिक्स में एंट्री को भाजपा की अहम वार्डों में असरदार और फाइनेंशियली मज़बूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। पठारे वडगांवशेरी के विधायक बापूसाहेब पठारे के बेटे हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर कई पार्टियों में रहा है, जिसमें नेशनलिस्ट कॉर्पोरेशन पार्टी (शरद पवार गुट) भी शामिल है। सुरेंद्र की म्युनिसिपल पॉलिटिक्स में एंट्री को भाजपा की अहम वार्डों में असरदार और फाइनेंशियली मज़बूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है।

एमटेक डिग्री वाले इंजीनियर, पठारे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में अपना पहला चुनावी मुकाबला खेल रहे हैं। उनके एफिडेविट के मुताबिक, उनकी ज़्यादातर दौलत रियल एस्टेट होल्डिंग्स से जुड़ी है, साथ ही उनके पास काफी चल संपत्ति भी है।उनकी घोषणा में मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा जैसी लग्ज़री गाड़ियों के साथ-साथ बड़ी मात्रा में सोने के गहने भी शामिल हैं, जो उनकी हाई नेट वर्थ में योगदान देते हैं।दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार सायाली वंजाले हैं, जो वारजे-मालवाड़ी से खड़कवासला के दिवंगत विधायक रमेश वंजाले की बेटी हैं, जिन्होंने ₹77.65 करोड़ की संपत्ति बताई है।खास बात यह है कि दोनों सबसे अमीर उम्मीदवार निकाय चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हुए थे, जो पहले दूसरी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे।

भाजपा ने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 41 वार्डों में 165 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। अपने गठबंधन के तहत, नौ सीटें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे पार्टनर्स को दी गई हैं, हालांकि ये उम्मीदवार भाजपा के कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की लिस्ट में पूर्व पार्षद, अनुभवी पदाधिकारी और राजनीतिक रूप से जुड़े नए लोग शामिल हैं।भाजपा ने शनिवार को पुणे में राज्य पार्टी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए औपचारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार तेज़ होने की उम्मीद है, इसलिए वोटिंग के दिन से पहले उम्मीदवारों की संपत्ति की घोषणा पर जनता और राजनीतिक नज़र रहेगी।
 

भायंदर : मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल ने एक नाटकीय और इमोशनल मोड़ ले लिया है। चुनाव टिकट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी  के अंदर एक बड़ी अंदरूनी दरार सामने आई, जिससे पार्टी के एक सीनियर नेता की सेहत पर संकट आ गया। भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की पूर्व जिला अध्यक्ष वनिता बाने को यह जानने के बाद दिल का दौरा पड़ा कि पार्टी ने उनकी बेटी श्रद्धा बाने को उम्मीदवारी देने से मना कर दिया है।

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, वनिता बाने को भरोसा था कि उनकी बेटी को आने वाले चुनाव में टिकट दिया जाएगा। हालांकि, जैसे ही यह साफ हुआ कि श्रद्धा का नाम ऑफिशियल लिस्ट से बाहर है, इस सदमे से वनिता की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। बहुत ज्यादा मानसिक दबाव के कारण उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई। परिवार के सदस्य और समर्थक उन्हें मीरा रोड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है और फिलहाल उनका कहना है कि वह कड़ी निगरानी में हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है।

वनिता बाने  भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक नाम नहीं हैं; उन्हें पार्टी के सबसे अनुभवी और वफ़ादार ज़मीनी कार्यकर्ताओं में से एक माना जाता है। उनके करियर की खासियत रही है। शहर में पार्टी की पहचान बनाने में बहुत काम। कई आंदोलनों और जनहित के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करना। पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए ड्यूटी के दौरान कई पुलिस केस का सामना करना। समर्थकों को लगता है कि सालों की पक्की वफ़ादारी के बाद, पार्टी का एक अहम मौके पर उनके परिवार से "मुंह मोड़ लेना" एक बड़ा धोखा है। 

"मेरे साथ गलत हुआ है" अस्पताल के बिस्तर से बात करते हुए, भावुक दिख रही वनिता बाने ने अपना दुख ज़ाहिर किया: "मैंने इस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। पार्टी के मकसद के लिए संघर्ष करते हुए मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। लेकिन, आज जिस तरह से मेरे परिवार को किनारे किया गया है, उससे मुझे लगता है कि पार्टी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है।"

वैशाली : वैशाली जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज अंतिम दिन है। इस दौरान तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों को टिकट देने में जुटे हुए हैं। मुकेश साहनी की पार्टी को महागठबंधन में कितनी सीटें मिली हैं, इसकी अभी तक अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। वैशाली विधानसभा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार अब अपने ही साथी के खिलाफ मैदान में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के सिंबल पर संजीव कुमार ने 15 नवंबर को नामांकन दाखिल किया, जबकि राजद के सिंबल पर अजय कुशवाहा 17 नवंबर को यानी आज नामांकन करेंगे। इस स्थिति से गठबंधन के कार्यकर्ता असमंजस में हैं और जनता में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।  

महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद में पहले से तनाव था। दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल प्रदान कर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन में दरार स्पष्ट नजर आ रही है।

कांग्रेस उम्मीदवार संजीव कुमार ने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि राजद के अजय कुशवाहा मैदान में आते हैं, तो उनके खिलाफ सीधी टक्कर होगी। दोनों दल अपने-अपने सिंबल वापस लेने को तैयार नहीं हैं।

नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी नक्सलियों के समर्थक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को साउथ बनाम साउथ के नजरिए से न देखा जाए। देश का उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य से आज सकता है। इस तरह से सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है।

'केरल में खत्म हुई कांग्रेस की जीत की संभावना'
उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के इस कदम से केरल में कांग्रेस की जीत की जो बची कुची संभावना थी वो भी खत्म हो गई। क्योंकि विपक्ष के प्रत्याशी सुर्दशन रेड्डी वही हैं, जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को मदद करने के लिए सलवा जुडूम का जजमेंट दिया था और अगर ये जजमेंट न दिया गया होता तो वामपंथी नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। यही सज्जन हैं, जिन्होंने विचारधारा से प्ररित होकर सलवा जूडुम का जजमेंट दिया था। शाह ने कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है। गृह मंत्री ने कहा, "केरल की जनता निश्चित रूप से देखेगी कि कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दलों के दबाव में एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया।"

सुदर्शन रेड्डी ने क्या जजमेंट दिया था?
दिसंबर 2011 में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रेड्डी ने फैसला सुनाया कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना - चाहे उन्हें 'कोया कमांडो' कहा जाए, सलवा जुडूम कहा जाए या किसी और नाम से - गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि उन्हें तुरंत निरस्त्र कर दिया जाए।