मुंबई : कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट की गैर-कानूनी डंपिंग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेश  ने वार्ड-वाइज़ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन प्लान में बिना इजाज़त डंपिंग हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी, मलबे की मात्रा को मापा जाएगा, और ज़मीन पर मौजूदा हालत को ट्रैक किया जाएगा, जिसका मकसद बेहतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना है।

बीएमसी की एडिशनल कमिश्नर अश्विनी जोशी ने गुरुवार को एम वेस्ट और एच वेस्ट वार्ड ऑफिस में पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में सफाई के काम का रिव्यू किया। रिव्यू में एक डिजिटल प्रेजेंटेशन शामिल था जिसमें कचरा कलेक्शन, बैकलॉग की दिक्कतें, मशीन से सफाई, स्पेशल-केयर वेस्ट, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तैनात गाड़ियों और मैनपावर की स्थिति पर रोशनी डाली गई। जोशी ने अधिकारियों को सफाई के काम को और सख्त करने का निर्देश दिया, और डंपिंग साइट्स, मलबे की मात्रा और मौजूदा स्थिति की वार्ड-लेवल मैपिंग के ज़रिए असरदार कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुबह की शिफ्ट में बीएमसी  वर्कफोर्स की पूरी तैनाती का आदेश दिया, जबकि बाद के घंटों में “पिंक आर्मी” और सड़क-सफाई का काम जारी रहेगा। रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन और सख्त मैकेनाइज्ड सफाई पर जोर दिया गया, साथ ही लंबे समय तक बिना इजाज़त छुट्टी पर रहने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बीएमसी  ने दिसंबर 2024 में अपने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड किया, जिसमें एमवाईबीएमसी ऐप के साथ इंटीग्रेटेड 24/7 सेंट्रल हेल्पलाइन शुरू की गई। यह सर्विस 500 kg तक फ्री मलबा उठाने की सुविधा देती है; इससे ज्यादा का चार्ज शहर और पूर्वी उपनगरों में  1,425 प्रति टन और पश्चिमी उपनगरों में  1,415 प्रति टन है। अभी, सिविक बॉडी दहिसर और शिल्पाता-कल्याण में दो रीसाइक्लिंग प्लांट चलाती है, जिनकी कुल कैपेसिटी 1,200 टन है।

इसके अलावा, बीएमसी  ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, मलबे की रियल-टाइम ट्रैकिंग और वायलेशन की रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली के मालबा पोर्टल की तरह एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल के लिए टेंडर निकाला। इस कदम का मकसद कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाना है। नियमों का पालन पक्का करने के लिए, बीएमसी  ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसमें डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं को सोर्स पर ही कचरे को खुदाई के सामान और कंस्ट्रक्शन के मलबे में अलग करना होगा।

नियम न मानने पर हर गाड़ी पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, और बार-बार नियम तोड़ने पर और सख्त कार्रवाई होगी। गैर-कानूनी डंपिंग को सख्ती से रोका जाएगा। इन तरीकों से, बीएमसी  का मकसद बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट डंपिंग की लगातार बनी रहने वाली समस्या को हल करना, साफ़ सड़कें पक्का करना और कंस्ट्रक्शन के मलबे की सही रीसाइक्लिंग और डिस्पोज़ल को बढ़ावा देना है। यह पहल सफ़ाई, शहरी सफ़ाई और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सिविक बॉडी के कमिटमेंट को दिखाती है। 

वसई : वसई-विरार शहर में एक बार फिर से फर्जी डॉक्टरों का जाल फैल गया है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए मनपा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। हाल ही में चलाए गए एक अभियान के तहत, चिंचोटी इलाके से दो फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़ किया गया और उनके खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। वसई-विरार शहर के तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ, अनधिकृत निर्माणों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फर्जी डॉक्टरों के क्लीनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं।

शहर में इन फर्जी चिकित्सकों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए, महापालिका का स्वास्थ्य विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके लिए दो टीमें गठित की गई हैं। हाल ही में चिंचोटी- कामन इलाके में कुछ क्लीनिकों पर छापेमारी की गई। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चिंचोटी में परमहंस क्लिनिक चलाने वाले सुनील कुमार यादव और ऋतुजा पाइल्स क्लिनिक चलाने वाले लिटन मृत्युंजय विश्वास बिना किसी वैध लाइसेंस के क्लीनिक चला रहे थे। इन दोनों फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 318 (4) महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम, 1961 की धारा 33, 33(ए) और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी), 18(ए), 27 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

वसई-विरार महापालिका ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में फर्जी चिकित्सा व्यवसाय करने वालों की तलाश जारी है और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महापालिका ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि वे अपने क्षेत्र में ऐसे किसी अवैध (फर्जी) चिकित्सक को देखते हैं, तो तुरंत अपने निकटतम शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इसकी सूचना दें, ताकि इन पर जल्द से जल्द लगाम कसी जा सके और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोका जा सके।

भिवंडी : भिवंडी के मीठपाड़ा क्षेत्र में शिक्षा विभाग की सख्ती ने एक अवैध स्कूल की पोल खोल दी। बिना अनुमति के स्कूल संचालित करने वाले व्यवस्थापक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शेलार गांव के निवासी धमेन्द्र लालचंद्र भारती पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा विभाग से मंजूरी लिए बिना ही खोणी गांव के मीठपाड़ा इलाके में स्कूल शुरू कर रखा था।

घर के पहले मंजिल पर चल रहे इस स्कूल को शिक्षा विभाग ने अवैध घोषित किया था। विभाग ने भारती को स्कूल बंद करने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर स्कूल चालू रखा। शिक्षा विभाग के अधिकारी संजय लक्ष्मण आस्वले की शिकायत पर निजामपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 318 (4) और बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 (1) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस उप-निरीक्षक जी.एस. मुसले इस मामले की जांच कर रहे हैं।