बेंगलुरु: सीबीआई ने गुरुवार को बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में 12 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज पांच नए आपराधिक मामलों के सिलसिले में की गई। इन पर घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। सीबीआई ने बताया कि ये पांचों मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किए गए थे। इनमें से चार मामले ओजोन ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों के बेंगलुरु और मुंबई में चल रहे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जबकि एक मामला बेंगलुरु में विवांशा बालसम के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। 

इन मामलों में अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अज्ञात अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे आरोप हैं। सीबीआई के अनुसार, ये मामले बिल्डरों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े हैं। इसके चलते घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी हुई। बड़ी संख्या में घर खरीदारों ने बिल्डरों की कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इन तलाशी अभियानों का उद्देश्य हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर में फंड के गलत इस्तेमाल, वित्तीय गड़बड़ियों और धोखाधड़ी जैसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अहम सुबूत जुटाना था। तलाशी के दौरान एजेंसी ने ऐसे दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और दूसरी चीजें जब्त कीं जिनसे गड़बड़ी का पता चलता है। जांच के तहत इनकी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी ने बताया कि उसने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरे भारत में अलग-अलग बिल्डरों के खिलाफ 50 मामले दर्ज किए थे। इन पांच नए मामलों के साथ एजेंसी ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुल 55 मामले दर्ज कर लिए हैं।

मुंबई: मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में एसआईआर अभियान की प्रगति और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में सभी मंडलीय उपायुक्तों, वार्ड स्तर के सहायक आयुक्तों और संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने कहा कि वर्तमान में मानसून के कारण बीएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हालांकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बैहद महत्वपूर्ण है।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसून संबंधी कार्यों व निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाकर काम में जुटना चाहिए। पाया गया है कि एसआईआर अभियान के पहले दिन कई बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। इसलिए बीएमसी प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है। बैठक में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

मुंबई : कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट की गैर-कानूनी डंपिंग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेश  ने वार्ड-वाइज़ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन प्लान में बिना इजाज़त डंपिंग हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी, मलबे की मात्रा को मापा जाएगा, और ज़मीन पर मौजूदा हालत को ट्रैक किया जाएगा, जिसका मकसद बेहतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना है।

बीएमसी की एडिशनल कमिश्नर अश्विनी जोशी ने गुरुवार को एम वेस्ट और एच वेस्ट वार्ड ऑफिस में पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में सफाई के काम का रिव्यू किया। रिव्यू में एक डिजिटल प्रेजेंटेशन शामिल था जिसमें कचरा कलेक्शन, बैकलॉग की दिक्कतें, मशीन से सफाई, स्पेशल-केयर वेस्ट, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तैनात गाड़ियों और मैनपावर की स्थिति पर रोशनी डाली गई। जोशी ने अधिकारियों को सफाई के काम को और सख्त करने का निर्देश दिया, और डंपिंग साइट्स, मलबे की मात्रा और मौजूदा स्थिति की वार्ड-लेवल मैपिंग के ज़रिए असरदार कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुबह की शिफ्ट में बीएमसी  वर्कफोर्स की पूरी तैनाती का आदेश दिया, जबकि बाद के घंटों में “पिंक आर्मी” और सड़क-सफाई का काम जारी रहेगा। रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन और सख्त मैकेनाइज्ड सफाई पर जोर दिया गया, साथ ही लंबे समय तक बिना इजाज़त छुट्टी पर रहने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बीएमसी  ने दिसंबर 2024 में अपने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड किया, जिसमें एमवाईबीएमसी ऐप के साथ इंटीग्रेटेड 24/7 सेंट्रल हेल्पलाइन शुरू की गई। यह सर्विस 500 kg तक फ्री मलबा उठाने की सुविधा देती है; इससे ज्यादा का चार्ज शहर और पूर्वी उपनगरों में  1,425 प्रति टन और पश्चिमी उपनगरों में  1,415 प्रति टन है। अभी, सिविक बॉडी दहिसर और शिल्पाता-कल्याण में दो रीसाइक्लिंग प्लांट चलाती है, जिनकी कुल कैपेसिटी 1,200 टन है।

इसके अलावा, बीएमसी  ने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, मलबे की रियल-टाइम ट्रैकिंग और वायलेशन की रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली के मालबा पोर्टल की तरह एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल के लिए टेंडर निकाला। इस कदम का मकसद कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाना है। नियमों का पालन पक्का करने के लिए, बीएमसी  ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसमें डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं को सोर्स पर ही कचरे को खुदाई के सामान और कंस्ट्रक्शन के मलबे में अलग करना होगा।

नियम न मानने पर हर गाड़ी पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, और बार-बार नियम तोड़ने पर और सख्त कार्रवाई होगी। गैर-कानूनी डंपिंग को सख्ती से रोका जाएगा। इन तरीकों से, बीएमसी  का मकसद बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट डंपिंग की लगातार बनी रहने वाली समस्या को हल करना, साफ़ सड़कें पक्का करना और कंस्ट्रक्शन के मलबे की सही रीसाइक्लिंग और डिस्पोज़ल को बढ़ावा देना है। यह पहल सफ़ाई, शहरी सफ़ाई और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सिविक बॉडी के कमिटमेंट को दिखाती है। 

वसई : वसई-विरार शहर में एक बार फिर से फर्जी डॉक्टरों का जाल फैल गया है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए मनपा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। हाल ही में चलाए गए एक अभियान के तहत, चिंचोटी इलाके से दो फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़ किया गया और उनके खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। वसई-विरार शहर के तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ, अनधिकृत निर्माणों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फर्जी डॉक्टरों के क्लीनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं।

शहर में इन फर्जी चिकित्सकों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए, महापालिका का स्वास्थ्य विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके लिए दो टीमें गठित की गई हैं। हाल ही में चिंचोटी- कामन इलाके में कुछ क्लीनिकों पर छापेमारी की गई। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चिंचोटी में परमहंस क्लिनिक चलाने वाले सुनील कुमार यादव और ऋतुजा पाइल्स क्लिनिक चलाने वाले लिटन मृत्युंजय विश्वास बिना किसी वैध लाइसेंस के क्लीनिक चला रहे थे। इन दोनों फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 318 (4) महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम, 1961 की धारा 33, 33(ए) और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी), 18(ए), 27 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

वसई-विरार महापालिका ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में फर्जी चिकित्सा व्यवसाय करने वालों की तलाश जारी है और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महापालिका ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि वे अपने क्षेत्र में ऐसे किसी अवैध (फर्जी) चिकित्सक को देखते हैं, तो तुरंत अपने निकटतम शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इसकी सूचना दें, ताकि इन पर जल्द से जल्द लगाम कसी जा सके और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोका जा सके।