मुंबई : जुहू में एक कारोबारी और उसके परिवार को खत्म कर घर में रखे आभूषण और कैश लूटने की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कारोबारी के पूरे परिवार को निशाना बनाने की साजिश किसी बाहरी शख्स ने नहीं, बल्कि उनके ही कुक जोगेश्वर मल्लिक ने रची थी, जो वर्षों से घर में लोगों को खाना बनाकर परोस रहा था। पुलिस के मुताबिक, इस साजिश को कुक द्वारा करीब 2साल से अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। जुहू पुलिस ने कुक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान कुक के साथी विजय गोंजारी (38), शरद येरूडकर (41), महादेव येरूडकर (35) और अनिकेत बोरनाक (30) के रूप में हुई हैं। डीसीपी मोहित गर्ग के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

ऐसे देने वाले थे योजना को अंजाम:
पुलिस के मुताबिक, कारोबारी, उसकी पत्नी और बेटी को उसके फ्लैट में ही खत्म करने की योजना के तहत कुक अपने साथियों के साथ अभिराज सोसायटी में पहुंचा था। लेकिन वहां उसका सामना सोसायटी के गार्ड मनोज यादव से हो गया। गार्ड उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकता था। लिहाजा कुक ने पहले उससे दोस्ती का माहौल बनाया और उसे पार्टी देकर शराब पिलाई। गार्ड के नशे में होने के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हाथ-पैर बांधकर शव को सोसायटी की पानी की टंकी में फेंक दिया गया।

नकली चाबी से नहीं खुला असली ताला:
गार्ड की हत्या के बाद कुक अपने चार साथियों के साथ कारोबारी के छठी मंजिल स्थित फ्लैट पर पहुंचा। चूंकि, कुक होने के कारण घर वाले भरोसा करते थे। इसलिए उसने मौका देखकर फ्लैट की नकली चाबी बनवा रखी थी। उसकी योजना कारोबारी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर घर में रखे आभूषण, कैश और अन्य कीमती सामान लूटने की थी। इसी नकली चाबी से जब फ्लैट का दरवाजा खोलने गया, तो वह खुला नहीं और उधर सुबह भी होने लगी थीं। पकड़े जाने के डर से कुक समेत सभी आरोपी वहां से भाग निकले। लेकिन आरोपियों की यही नाकामी पुलिस के लिए बड़ा सुराग बन गई। क्योंकि, सोसायटी की पानी की टंकी में गार्ड का शव मिलने के बाद जांच आगे बढ़ी और कारोबारी परिवार को खत्म करने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद सभी पकड़े गए।

मुंबई: लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। सरकार को इस बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। साथ ही, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल भी पास नहीं हो सका। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार की आलोचना की है। आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। यह कहते हुए कि इंडिया अघाड़ी ने मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी है, हर्षवर्धन सपकाल ने महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला।

हर्षवर्धन सपकाल ने असल में क्या कहा?
हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि 'इंडिया' अघाड़ी ने महिला आरक्षण के नाम पर निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल लाकर देश के संविधान, लोकतंत्र और चुनावी ढांचे को बदलने की मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी। महिलाओं को 33 परसेंट रिज़र्वेशन देने वाला बिल संसद ने 2023 में ही पास कर दिया था। कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। लेकिन, मोदी सरकार महिलाओं को सीधा रिज़र्वेशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने जनगणना की शर्त लगाकर इसे लागू करने में देरी करने की कोशिश की।

सरकार की फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश
अब जब देश में जनगणना चल रही है, तो नतीजों का इंतज़ार किए बिना, सरकार ने महिला रिज़र्वेशन की आड़ में सुधारों के नाम पर जल्दबाजी में डिलिमिटेशन बिल लाकर फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश की, और आज विपक्षी पार्टियों की एकता ने इसे हरा दिया। सपकाल ने कहा कि यह डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है।

महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन 2029 के उस चुनाव से लागू किया जाना चाहिए
कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन महिलाओं के नाम पर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र, संवैधानिक और चुनावी सुरक्षा में गैर-संवैधानिक बदलाव करके देश में बंटवारा करने और फेडरल सिस्टम के लिए खतरा पैदा करने की किसी भी योजना को कभी सफल नहीं होने देगी।
पहले राउंड में संविधान संशोधन के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि संविधान संशोधन बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, 2026 और परिसीमन बिल, 2026 पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने इन बिलों के पक्ष में बात की। दूसरी ओर, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड़, कल्याण बनर्जी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बिल के पक्ष में बात की। क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसलिए इसे पास करने के लिए लोकसभा में मौजूद सदस्यों के दो-तिहाई वोट ज़रूरी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में वोटिंग वोटिंग के ज़रिए हुई।

पहले राउंड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े। कुल 528 सांसदों ने वोट किया, अब कल राज्यसभा में वोटिंग होगी। 528 का दो-तिहाई 352 था, इसलिए यह साफ़ हो गया कि सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए ज़रूरी नंबर नहीं थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल, 2026 रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बाकी दो बिलों को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया है।

मुंबई: आईएस से जुड़े दोनों संदिग्धों मोसाब अहमद और मोहम्मद हमाद कालरा को महाराष्ट्र के कल्याण और कुर्ला से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई निवासी दोनों संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर के संपर्क में थे। पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली और मुंबई को खिलौना बम से दहलाने की साजिश रच रहे दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आईएस से जुड़े दोनों संदिग्धों मोसाब अहमद और मोहम्मद हमाद कालरा को महाराष्ट्र के कल्याण और कुर्ला से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई निवासी दोनों संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर के संपर्क में थे। जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई एटीएस के साथ मिलकर रविवार को दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। दोनों आतंकी मिशन खिलाफत और सोल्जर ऑफ प्रॉफेट समूहों से जुड़े थे और पाकिस्तान में जैश कमांडर के संपर्क में थे। 

दोनों ने इंटरनेट के जरिये खिलौना बम बनाना सीखा आैर दिल्ली-मुंबई में धमाकों को अंजाम देने की फिराक में थे। मुंबई एटीएस ने कुछ समय पहले आईएस (इस्लामिक स्टेट) से जुड़े कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में इन दोनों के बारे में जानकारी मिली थी। 

युवाओं को भर्ती करते थे
पुलिस ने बताया, दोनों आतंकी भारत में कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती कराते हैं। इनका मकसद भारत में आईएस के एजेंडे को आगे बढ़ाना और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करना है। युवाओं को भड़काऊ सामग्री के माध्यम से कट्टरपंथी बना रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से हथियार मुहैया कराए जाते हैं।

मुंबई : एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। सी विंग आठ फ्लैटों की एक छोटी इमारत है जो लगभग स्टाफ से खाली थी। सूत्रों ने बताया कि इसकी बाउंड्री वॉल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से सटी हुई है। जबकि सी विंग को लीज़ पर दिया गया है, बेस्ट की योजना 2,475.07-स्क्वायर मीटर के प्लॉट को थर्ड-पार्टी बिडर्स के लिए रेसिडेंशियल ज़ोन में बदलने की है, जिसके लिए उसने 13 जनवरी तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं। 

इस प्लॉट में ए और बी विंग हैं, जिनमें से हर एक पांच-मंज़िला इमारत है जिसमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। दस्तावेज़ में कहा गया है कि अगर बीएमसी लीज़ की अवधि के दौरान इसकी ज़रूरत को सर्टिफ़ाई करती है, तो लीज़ लेने वाले को प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने की भी अनुमति होगी। इस प्लॉट पर एक रिसीविंग सबस्टेशन भी है, जो पावर ग्रिड का एक अहम हिस्सा है जो मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों से हाई-वोल्टेज बिजली लेता है और उसे घरों, ऑफ़िसों और दूसरे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करने लायक वोल्टेज में बदलता है। अल्टामाउंट रोड प्लॉट पर रिसीविंग सबस्टेशन बेस्ट को मालाबार हिल, नेपियन सी रोड, अल्टामाउंट रोड और कुंबाला हिल के कुछ हिस्सों में 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। एक बेस्ट अधिकारी ने कहा, "रिसीविंग सबस्टेशन एक ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर है जो हमें 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। इसे कहाँ शिफ़्ट किया जाएगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही, यह पब्लिक सरकारी ज़मीन है जिसे प्राइवेट कंपनियों को लीज़ पर दिया जा रहा है।

फ्लैट्स को लीज़ पर लेने में दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों से बिड मंगवाने के लिए पिछले हफ़्ते एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 30 साल की अवधि के लिए सभी 35 फ्लैट्स को लीज़ पर देने के लिए बेस प्राइस ₹263 करोड़ रखा गया था। पब्लिक नोटिस में कहा गया है, "बेस्ट ने नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए अपने मौजूदा स्टाफ क्वार्टर को तीसरे पक्षों को रहने के लिए लीज पर देने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।"बेस्ट, जिसे कभी देश का सबसे अच्छा रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता था, सालों से कैश की कमी से जूझ रहा है और उसे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।

अक्टूबर में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि यह कम से कम "40% नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू" जेनरेट करे और फंडिंग के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार और बीएमसी पर निर्भर न रहे।स्टाफ क्वार्टर को लीज पर देने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बेस्ट का कुल घाटा बढ़कर ₹9,500 करोड़ हो गया है। इस साल की शुरुआत में, यूटिलिटी ने शहर भर के सभी 27 बस डिपो में जमीन लीज पर देने की अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया था, जिससे कम से कम ₹10,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद थी।