मुंबई : जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने फैसले में शहर को साफ सुथरा रखने में प्रशासन के साथ साथ यहां के नागरिकों को भी उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अनुशासन के बिना सड़कों और फुटपाथ को साफ सुथरा रख पाना संभव नहीं है। बीएमसी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि हर वार्ड की सड़कों, गलियों, फुटपाथों और सार्वजनिक उपयोग की अन्य जगहों पर कूड़ा-कचरा न हो। सभी वार्डों में कूड़े को व्यवस्थित ढंग से जमा करने और उसे उठाने की व्यवस्था तुरंत लागू हो।

• फैसले की महत्वपूर्ण बातें
• देश के इतने महत्वपूर्ण शहर के निवासियों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर गैर जिम्मेदाराना ढंग से कचरा फेकना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
• खतरनाक कचरे को कहीं पर भी फेकने से होने वाले बूरे प्रभाव के बारे में नागरिकों को शिक्षित और जागरूक किया जाए।
• कचरा फेकने में लापरवाही दिखाने वाले लोगों के खिलाफ वॉर्ड अधिकारी ही नहीं नगसेवक भी सख्त कानूनी कार्रवाई करें।
• नियमित रूप से सफाई और निगरानी की व्यवस्था हो।
• सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगे।
• सभी कैमरे हमेशा सक्रिय रहें, इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
• अनियंत्रित तरीके से कचरा फेंकने और अवैध डंपिंग पर रोक लगे।
• डंपिंग ग्राउंड की वजह से आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान न हो।
• नियमित सफाई और निगरानी की व्यवस्था हो।
• अवैध डंपिंग पर तुरंत कार्रवाई हो
• झुग्गी क्षेत्रों के आसपास CCTV कैमरे लगाने और निगरानी बढ़े
• प्लास्टिक समुद्र में न पहुंचे इसका भी ध्यान रखा जाए। यह ड्रेनेज ब्लॉक करता है और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है।

मुंबई: राज्य सरकार ने मुंबई के प्रवेश द्वारों पर एसटी निगम की बसों को रोड टैक्स से छूट दे दी है. इसलिए, मुलुंड, ऐरोली, दहिसर, वाशी और लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के पांच प्रवेश द्वारों से गुजरने वाली बस को टोल नहीं देना होगा। एसटी की लगभग 2000 बसें हर दिन पूरे राज्य से आती हैं। इस एसटी बस को रोड टैक्स के तौर पर करीब 100 रुपये चुकाने पड़े. हालांकि, अब सड़क का काम माफ होने से एसटी निगम को प्रतिदिन करीब 2 लाख रुपये की बचत होने जा रही है.

विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने मुंबई के प्रवेश द्वारों पर सभी पांच टोल बूथों पर हल्के वाहनों को पूरी छूट देने का फैसला किया था. जिससे मुंबई में हर दिन आने-जाने वाले ढाई से तीन लाख वाहन चालकों को राहत मिली. हल्के वाहनों के साथ-साथ स्कूल बसों और एसटी को भी रोड टैक्स से छूट दी गई। चूंकि एसटी को इससे बाहर रखा गया है, इसलिए एसटी के संबंधित विभाग ने आगर प्रबंधकों से संपर्क किया है और उन्हें उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

टोल बूथों पर जाने वाली एसटी बसों को रोड टैक्स में छूट की रसीद नहीं दी जाएगी. साथ ही एसटी बसों में लगे ई-टैग भी छुप जाएंगे. इसके साथ ही संभागीय परिवहन अधिकारियों ने मुंबई, पारल, कुर्ला, पनवेल, उरण के प्रबंधकों को गैर-ई-टैग मार्गों पर एसटी चलाने के निर्देश दिए हैं। राज्य भर से एसटी निगम की लगभग 1,500 से 1,700 बसें प्रतिदिन चलती हैं। इसके अलावा शिवनेरी के लगभग 300 चक्कर हैं। इससे 2000 एसटी बसों के लिए प्रतिदिन 2 लाख रुपये रोड टैक्स देना पड़ता था.

ऐसे में हर महीने करीब 60 लाख रुपये रोड टैक्स के तौर पर चुकाने पड़ते थे। हालांकि, राज्य सरकार के फैसले के बाद, रोड टैक्स की लागत बच जाएगी, एसटी निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। हल्के वाहनों को सड़क टोल से छूट देने से टोल बूथों पर यातायात की भीड़ की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। हालांकि भारी वाहनों, ट्रकों, यात्री बसों को रोड टैक्स देना होगा.

इसे लेकर फ्रेट एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। कोर कमेटी के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के पूर्व अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने कहा कि वह हल्के वाहनों पर रोड टैक्स खत्म करने के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन मुंबईवासियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले मालवाहक वाहनों के लिए रोड टैक्स माफ करने की जरूरत है।