गुजरात के बेस्ट बेकरी केस में बुधवार को फैसला टल गया. मुंबई की एक विशेष अदालत ने अब दो जून की तारीख तय की है. मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है. गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा के बीच वडोदरा में बेस्ट बेकरी नरसंहार हुआ था. भीड़ ने बेकरी की दुकान में आग लगा दी थी. 14 लोगों को बेरहमी से मारा गया था. मामले के दो आरोपियों के खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है. जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया...Mumbai's sessions court reserved verdict in Best Bakery case...

इस मामले में आरोपी हर्षद रावजीभाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल पिछले 10 साल से जेल में बंद हैं. आरोपियों को 13 दिसंबर 2013 को न्यायिक हिरासत में भेज गया था.

इससे पहले बेस्ट बेकरी नरसंहार मामले की बड़ौदा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया गया था और 2003 में सभी आरोपियों को राहत मिल गई थी. कारण शेख सहित प्रमुख गवाह मुकर गए थे. बेस्ट बेकरी मालिक की बेटी जहीरा शेख ने 21 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी....Mumbai's sessions court reserved verdict in Best Bakery case...

मुंबई: सेक्स वर्कर से जुड़े एक मामले में मुंबई सत्र न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सेक्स वर्क कोई अपराध नहीं है लेकिन अगर इसे पब्लिक प्लेस (सार्वजानिक जगह) पर किया जाये, जिससे अन्य लोगों को तकलीफ हो या उन्हें गलत लगे तो यह एक अपराध की श्रेणी में आएगा। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक 34 साल की महिला (सेक्स वर्कर) को नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल इसी साल फरवरी के महीने में मुंबई के मुलुंड इलाके में एक पुलिस रेड के दौरान एक महिला को वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला को तब स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने महिला को एक साल के लिए मुंबई स्थित देवनार के सुधारगृह भेजने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा था कि महिला को एक साल तक सुधारगृह में रखा जाए। ताकि उसकी उचित देखभाल की जा सके। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ महिला ने मुंबई सत्र न्यायालय में गुहार लगाई थी।

मुंबई सत्र न्यायालय ,संख्या 41 ने एसीपी अनिल जाधव अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया,पीड़िता की ओर से नितिन सतपुते वकील द्वारा दायर की गई अंतरिम जमानत अर्जी जिसका विरोध मुम्बई सत्र न्यायालय में किया गया

अभियुक्त के अधिवक्ता अंतरिम आवेदन का विरोध कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि एफआईआर के पंजीकरण के समय नितिन सतपुते एक गवाह थे और इसलिए उन्हें (नितिन सतपुते) पीड़ित की शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने और याचिका करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

विडंबना यह है कि सत्र न्यायालय ने अभियुक्त के लिए अधिवक्ता द्वारा भेजे गए आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि पीड़ितों के आवेदन की अनुमति दी गई है और आरोपियों को कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए बिना कल के लिए अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया।