नई दिल्ली। देश की अखंडता पर हमला करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इस बिल का नाम 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025' (अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025) है। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, हमारे देश में रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को इस बिल के लागू होने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह बिल जब कानून का रूप ले लेगा, तब इमिग्रेशन और नागरिकों से जुड़े पुराने कानून खत्म कर दिए जाएंगे। यह बिल इस लिहाज से भी खास है कि हमारे देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले या रह रहे विदेशियों को लेकर कड़े प्रावधान रहेंगे।

क्यों लाया गया यह बिल?
भारत की सुरक्षा और संप्रभुता जरा सी भी आंच न आए, इस उद्देश्य से मंगलवार को संसद में ​इमिग्रेशन बिल पेश किया गया।
इस बिल में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस देश के लिए खतरा है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारे देश की भूमि पर रह रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

किसी विदेशी व्यक्ति के हमारे देश में प्रवेश करने पर उस देश से हमारे रिश्तों में अड़चन आती है, तो उसे देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह बिल सीधे तौर पर हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया गया है।

सरकर ने साफ कर दिया बिल का मकसद
मंगलवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया। इस बिल को लेकर गृह राज्यमंत्री राय ने साफ कर दिया कि यह विधेयक किसी को देश में आने से रोकने के लिए नहीं है। इस बिल का साफ उदृदेश्य है कि कोई भी व्यक्ति भारत में आए, वो नियम कायदों का पालन करते हुए आए। हालांकि इस बिल विपक्ष ने विरोध भी किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस के सौगात राय ने इस बिल को लेकर विरोध जताया है।

मुंबई: मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उनके समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण नहीं दिया गया, तो सत्ता में बैठे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे मराठा समुदाय के साथ राजनीति न करें और इसके बजाय उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में "सही समावेश" देने पर ध्यान केंद्रित करें।

जरांगे जालना में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।जरांगे ने कहा कि भाजपा सत्ता में है, एक घंटे के भीतर मुद्दे को सुलझा सकती है"भाजपा, जो राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर सत्ता में है, एक घंटे के भीतर इस मुद्दे को सुलझा सकती है।

वे या तो आरक्षण की सीमा बढ़ा सकते हैं या मराठों को कुनबी के रूप में ओबीसी श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव से पहले मराठा आरक्षण दिया जाए, अन्यथा हम उन्हें नहीं बख्शेंगे," उन्होंने कहा। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव अगले महीने होने की संभावना है।