मुंबई : बोरीवली जीआरपी ने एक तेज कार्रवाई करते हुए बुधवार को बोरीवली कोर्ट में 27 वर्षीय मजदूर के खिलाफ 247 पेज की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट उस मामले में है जिसमें भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में एक प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने यह चार्जशीट घटना के महज 12 घंटे के भीतर तैयार कर ली थी। यह मामला चर्चगेट से बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन का है, जिसमें एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक सिंह पर हमला किया गया था। जांच के अनुसार, घटना मलाड के पास सीट को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोपी की पहचान ओमकार शिंदे (27) के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर बताया जा रहा है।

पुलिस जांच में तेजी लाते हुए कुल 63 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें वे चश्मदीद भी शामिल हैं जिन्होंने कथित रूप से आरोपी को ट्रेन के अंदर हमला करते देखा था। इन गवाहों के बयान केस को मजबूत करने में अहम साबित हुए हैं। जांच टीम ने गवाहों की पहचान और घटनाक्रम की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकग्निशन तकनीक का भी उपयोग किया। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल और आसपास के रूट पर लगे कैमरों से प्राप्त फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिससे आरोपी की गतिविधियों की पुष्टि करने में मदद मिली। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन और मूवमेंट को भी ट्रैक किया गया।फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और आरोपी के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे पीड़ित प्रोफेसर आलोक सिंह के रक्त से मेल खाते हैं। इस वैज्ञानिक साक्ष्य ने जांच को और मजबूत आधार प्रदान किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला लोकल ट्रेन जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच एजेंसियों ने कहा है कि घटना के हर पहलू की विस्तृत जांच की गई है और सभी डिजिटल तथा भौतिक साक्ष्यों को चार्जशीट में शामिल किया गया है।

जीआरपी ने बताया कि इतनी कम अवधि में चार्जशीट दाखिल करना जांच में तेजी और उपलब्ध साक्ष्यों की स्पष्टता को दर्शाता है। मामले की आगे की सुनवाई अब बोरीवली कोर्ट में होगी, जहां आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह घटना मुंबई लोकल ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सवाल उठे हैं।

मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण के खिलाफ विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया है। यह मामला 24.78 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले से जुड़ा है। चव्हाण को इससे पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) की संपत्ति पर रियायती दरों पर जमीन दिलाने का वादा कर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब वह एक और जमीन घोटाले के मामले का सामना कर रहे हैं।

इस ताजा मामले में ईओडब्ल्यू ने लगभग 5,500 पन्नों का आरोपपत्र तैयार किया है, जिसमें 40 गवाहों के बयान दर्ज और शामिल किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, चव्हाण ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुजरात के कई व्यापारियों को भिवंडी, पुणे, पनवेल और शिवड़ी में बाजार मूल्य से कम कीमत पर सरकारी मकान और प्लॉट दिलाने का लालच दिया था। आरोप है कि चव्हाण और उनके सहयोगियों ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी जमीनों से जुड़े फर्जी दस्तावेज और जाली समझौते तैयार कर पीड़ितों से करोड़ों रुपए वसूले।

यह घोटाला कथित तौर पर करीब एक दशक तक चला। पुलिस का कहना है कि चव्हाण ने पीड़ितों का भरोसा जीतने के लिए अपने राजनीतिक संपर्कों और प्रभाव का सहारा लिया और पैसा लेने के बाद अपना वादा पूरा नहीं किया। यह घोटाला सरकारी कोटे के आवास से जुड़ा है, जिसकी कुल कीमत 24.78 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईओडब्ल्यू का मानना है कि मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं और जांच आगे जारी है। रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में ईओडब्ल्यू ने करंदीकर के पति चव्हाण के खिलाफ मार्च 2015 और अप्रैल 2024 के बीच हुए कथित अपराधों के लिए दो मामले दर्ज किए थे।

मुंबई : 65.54 करोड़ के मीठी नदी गाद निष्कासन घोटाले में एक बड़े घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार बिचौलियों केतन कदम और जय जोशी के खिलाफ अदालत में 7,000 पन्नों का एक बड़ा आरोपपत्र दाखिल किया है। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि अदालत ने अभी तक आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया है, जिसके सोमवार तक आधिकारिक रूप से दाखिल होने की संभावना है। 

आरोपपत्र में जाली दस्तावेज़ रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 474 का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, EOW ने 15-16 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और आरोप लगाया है कि कदम और जोशी ने निविदाओं में हेराफेरी करके निकाले गए कुल ₹9 करोड़ में से ₹4.5 करोड़ एकत्र किए। BNSS की धारा 193(9) के तहत जाँच जारी रहेगी, जो आगे की पूछताछ और अतिरिक्त आरोप लगाने की अनुमति देती है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के शिकोहपुर लैंड डील मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। जानकारी के अनुसार, ईडी ने शिकोहपुर लैंड डील केस में वाड्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह पूरा मामला साल 2018 का है। तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेरकी दौला थाने में यह केस दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। आरोप है कि कम कीमत पर जमीन खरीदकर भारी मुनाफा कमाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे। एफआईआर में कहा गया था कि नियमों को ताक पर रखकर वॉड्रा को करोड़ों का लाभ पहुंचाया गया।

जिस वक्त ये सौदा हुआ था, उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को कई अन्य मामलों में भी ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। 14 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा से हथियार डीलर संजय भंडारी मामले में पूछताछ की थी।