मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अशोक कुमार एकनाथ खरात, उनकी पत्नी कल्पना खरात तथा चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी की यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें आरोपी पर धार्मिक आस्था का दुरुपयोग कर लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करने और उस धन को विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने का आरोप है।

ईडी ने बताया कि 15 जुलाई को पीएमएलए की धारा-5 के तहत अशोककुमार खरात उर्फ कैप्टन/बंधु बाबा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद लगभग 19.20 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया।

मई में खंगाले गए थे बैंक लॉकर
इससे पहले अप्रैल और मई 2026 के दौरान आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े विभिन्न परिसरों, बैंक लॉकरों और वाहनों पर की गई तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा-17 के तहत लगभग 17.70 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त अथवा फ्रीज की गई थीं। इन दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर अब तक इस मामले में करीब 36.90 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं। 

ईडी जांच में क्या
ईडी ने अपनी जांच महाराष्ट्र के सरकार वाडा, शिरडी, सिन्नर और राहाता पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान एजेंसी को ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे संकेत मिला कि अशोक कुमार एकनाथ खरात ने लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्था का फायदा उठाते हुए उन्हें 'अवतार पूजा' कराने, गंभीर बीमारियों का इलाज कराने, दुर्भाग्य दूर करने तथा व्यापार और जीवन में सफलता दिलाने का झांसा देकर बड़ी मात्रा में धन और संपत्तियां हासिल कीं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने लोगों को धोखे में रखकर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी जैसे तरीकों से अवैध कमाई की, जिसे बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाने का प्रयास किया गया। 

दो सहकारी क्रेडिट सोसायटी बनाईं
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अशोककुमार खरात स्वयं को भगवान शिव का अवतार और दैवीय शक्तियों से संपन्न व्यक्ति बताकर भक्तों का विश्वास जीतता था। एजेंसी का आरोप है कि अपराध से अर्जित धन को छिपाने और उसे वैध स्वरूप देने के लिए दो सहकारी क्रेडिट सोसायटियों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक कर्मचारी की मिलीभगत से अनेक बैंक खातों का धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से संचालन किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि भारी मात्रा में नगदी जमा करने और बाद में उसे निकालने, जिसमें विभिन्न निवेशों की मैच्योरिटी से प्राप्त राशि भी शामिल थी, के लिए कई बेनामी खातों का उपयोग किया गया। 

मुंबई : बोरीवली जीआरपी ने एक तेज कार्रवाई करते हुए बुधवार को बोरीवली कोर्ट में 27 वर्षीय मजदूर के खिलाफ 247 पेज की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट उस मामले में है जिसमें भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में एक प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने यह चार्जशीट घटना के महज 12 घंटे के भीतर तैयार कर ली थी। यह मामला चर्चगेट से बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन का है, जिसमें एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक सिंह पर हमला किया गया था। जांच के अनुसार, घटना मलाड के पास सीट को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोपी की पहचान ओमकार शिंदे (27) के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर बताया जा रहा है।

पुलिस जांच में तेजी लाते हुए कुल 63 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें वे चश्मदीद भी शामिल हैं जिन्होंने कथित रूप से आरोपी को ट्रेन के अंदर हमला करते देखा था। इन गवाहों के बयान केस को मजबूत करने में अहम साबित हुए हैं। जांच टीम ने गवाहों की पहचान और घटनाक्रम की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकग्निशन तकनीक का भी उपयोग किया। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल और आसपास के रूट पर लगे कैमरों से प्राप्त फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिससे आरोपी की गतिविधियों की पुष्टि करने में मदद मिली। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन और मूवमेंट को भी ट्रैक किया गया।फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और आरोपी के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे पीड़ित प्रोफेसर आलोक सिंह के रक्त से मेल खाते हैं। इस वैज्ञानिक साक्ष्य ने जांच को और मजबूत आधार प्रदान किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला लोकल ट्रेन जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच एजेंसियों ने कहा है कि घटना के हर पहलू की विस्तृत जांच की गई है और सभी डिजिटल तथा भौतिक साक्ष्यों को चार्जशीट में शामिल किया गया है।

जीआरपी ने बताया कि इतनी कम अवधि में चार्जशीट दाखिल करना जांच में तेजी और उपलब्ध साक्ष्यों की स्पष्टता को दर्शाता है। मामले की आगे की सुनवाई अब बोरीवली कोर्ट में होगी, जहां आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह घटना मुंबई लोकल ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सवाल उठे हैं।

मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण के खिलाफ विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया है। यह मामला 24.78 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले से जुड़ा है। चव्हाण को इससे पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) की संपत्ति पर रियायती दरों पर जमीन दिलाने का वादा कर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब वह एक और जमीन घोटाले के मामले का सामना कर रहे हैं।

इस ताजा मामले में ईओडब्ल्यू ने लगभग 5,500 पन्नों का आरोपपत्र तैयार किया है, जिसमें 40 गवाहों के बयान दर्ज और शामिल किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, चव्हाण ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुजरात के कई व्यापारियों को भिवंडी, पुणे, पनवेल और शिवड़ी में बाजार मूल्य से कम कीमत पर सरकारी मकान और प्लॉट दिलाने का लालच दिया था। आरोप है कि चव्हाण और उनके सहयोगियों ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी जमीनों से जुड़े फर्जी दस्तावेज और जाली समझौते तैयार कर पीड़ितों से करोड़ों रुपए वसूले।

यह घोटाला कथित तौर पर करीब एक दशक तक चला। पुलिस का कहना है कि चव्हाण ने पीड़ितों का भरोसा जीतने के लिए अपने राजनीतिक संपर्कों और प्रभाव का सहारा लिया और पैसा लेने के बाद अपना वादा पूरा नहीं किया। यह घोटाला सरकारी कोटे के आवास से जुड़ा है, जिसकी कुल कीमत 24.78 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईओडब्ल्यू का मानना है कि मामले में और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं और जांच आगे जारी है। रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में ईओडब्ल्यू ने करंदीकर के पति चव्हाण के खिलाफ मार्च 2015 और अप्रैल 2024 के बीच हुए कथित अपराधों के लिए दो मामले दर्ज किए थे।

मुंबई : 65.54 करोड़ के मीठी नदी गाद निष्कासन घोटाले में एक बड़े घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार बिचौलियों केतन कदम और जय जोशी के खिलाफ अदालत में 7,000 पन्नों का एक बड़ा आरोपपत्र दाखिल किया है। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि अदालत ने अभी तक आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया है, जिसके सोमवार तक आधिकारिक रूप से दाखिल होने की संभावना है। 

आरोपपत्र में जाली दस्तावेज़ रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 474 का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, EOW ने 15-16 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और आरोप लगाया है कि कदम और जोशी ने निविदाओं में हेराफेरी करके निकाले गए कुल ₹9 करोड़ में से ₹4.5 करोड़ एकत्र किए। BNSS की धारा 193(9) के तहत जाँच जारी रहेगी, जो आगे की पूछताछ और अतिरिक्त आरोप लगाने की अनुमति देती है।