Uddhav Thackeray - Rokthok Lekhani News

मुंबई में ठाकरे भाइयों के 'तिरंगा मोर्चा' पर गुणरत्न सदावर्ते की टिप्पणी; अदालत का दरवाजा खटखटाने की दी चेतावनी

Rokthok Lekhani — Sun, 26 Jul 2026 22:05:39 +0530

NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नई दिल्ली में हुए छात्र आंदोलनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के तुरंत बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT), राज ठाकरे (MNS) और आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आयोजित संयुक्त 'तिरंगा मोर्चा' (विजयी सभा) ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया और अत्यधिक संवेदनशील अध्याय खोल दिया है। लंबे समय से राजनीतिक रूप से अलग-अलग राहों पर चल रहे ठाकरे भाइयों का इस सार्वजनिक मंच पर एक साथ आना केवल छात्रों के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे मुंबई और महाराष्ट्र की आगामी राजनीतिक बिसात पर एक बड़े ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इस मोर्चे के जरिए जहां एक तरफ विपक्ष ने युवा मतदाताओं और जन-आक्रोश को अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी तरफ इस आयोजन की कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं।

इसी राजनीतिक हलचल के बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते द्वारा इस मोर्चे के खिलाफ लिया गया सख्त रुख इस पूरे मामले को एक नया संवैधानिक और प्रशासनिक मोड़ देता है। सदावर्ते ने इस आयोजन को महज एक "राजनीतिक स्टंट" करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसके जरिए शहर की कानून-व्यवस्था को ताक पर रखा गया, आम नागरिकों की आवाजाही को बाधित किया गया और बिना उचित प्रशासनिक अनुमतियों के सार्वजनिक स्थानों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। सदावर्ते द्वारा मुंबई पुलिस और गृह विभाग की भूमिका पर सवाल उठाना तथा आयोजकों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करने की चेतावनी देना यह स्पष्ट करता है कि यह विवाद अब केवल चुनावी या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक तीखी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

राजनीतिक निहितार्थ: NEET-UG मुद्दे के बहाने ठाकरे भाइयों (उद्धव और राज ठाकरे) का एक साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण और शक्ति-प्रदर्शन का संकेत देता है।
प्रशासनिक व कानूनी चुनौती: एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते ने सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा और कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का हवाला देते हुए आयोजकों पर आपराधिक मामला दर्ज करने और अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
जन-आक्रोश और चुनाव: यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कैसे छात्र आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक पुनरुत्थान और चुनावी गोलबंदी के लिए केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है।

छात्र आंदोलन के बहाने MVA को मिली नई सियासी संजीवनी; 23 जुलाई को 'महाराष्ट्र बंद' का आह्वान

Rokthok Lekhani — Wed, 22 Jul 2026 22:36:05 +0530

मुंबई: NEET-UG परीक्षा विवाद, सोनम वांगचुक के अनशन और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के दिल्ली में हुए संसद मार्च के बाद अब इस मुद्दे ने महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। महा विकास अघाड़ी (MVA) — जिसमें शिवसेना (UBT), एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं — ने छात्रों के समर्थन में 23 जुलाई 2026 को 'महाराष्ट्र बंद' का आह्वान किया है।

प्रमुख राजनीतिक बिंदु

MVA का शक्ति प्रदर्शन: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NEET विवाद और युवाओं के आक्रोश ने MVA को राज्य में सत्तारूढ़ महायुति सरकार के खिलाफ एक बड़ा और प्रभावी मुद्दा थमा दिया है, जिससे विपक्ष को नई राजनीतिक संजीवनी मिलती दिख रही है।
23 जुलाई बंद का आह्वान: उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेतृत्व ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि 23 जुलाई को राज्यभर में शांतिपूर्ण 'महाराष्ट्र बंद' रखा जाएगा। इसका उद्देश्य NEET परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई/न्यायिक जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बल देना है।
सड़कों पर उतरने की तैयारी: महा विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न छात्र संगठनों को भी इस बंद में शामिल होने की अपील की गई है। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।

प्रशासन और सुरक्षा की स्थिति

मुंबई में पुलिस अलर्ट: जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक शहर में निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी है। ऐसे में 'महाराष्ट्र बंद' के दौरान 5 से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने और बिना अनुमति रैलियां निकालने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी: MVA नेताओं ने दावा किया है कि बंद के दौरान दूध आपूर्ति, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा।

'अब हिंदू माफ नहीं करेगा': उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा हमला, 5 जुलाई से 'राम रक्षा आंदोलन' का एलान

Rokthok Lekhani — Sat, 04 Jul 2026 06:48:30 +0530

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर के दानपात्रों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार (3 जुलाई 2026) को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में 'राम रक्षा आंदोलन' शुरू करने की घोषणा की।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “अब हिंदू माफ नहीं करेगा।” उन्होंने राज्यभर के राम भक्तों और शिवसैनिकों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। आंदोलन की शुरुआत रविवार, 5 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे मुंबई के दादर (कबूतरखाना) स्थित मारुति मंदिर में 'हनुमान चालीसा' और 'हनुमान स्तोत्र' के पाठ के साथ होगी। इसके बाद यह विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य के राम और हनुमान मंदिरों में फैलाया जाएगा।

'ऑपरेशन राम मंदिर' पर उठाए सवाल

उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए देश में चल रही विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) को मंदिर के मुद्दे से जोड़ा। उन्होंने सवाल उठाया:

"जिस तरह राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है और इसे एक 'ऑपरेशन' का नाम दिया जाता है, तो क्या भाजपा देश में 'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रही है? इस बात के सबूत हैं कि मंदिर के दान में चोरी हुई है। लोग अब यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या राम मंदिर से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है?"

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक बयान को याद करते हुए कहा कि कभी अटल जी ने कहा था, 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा', लेकिन आज के हालात देखकर मैं कहना चाहता हूं कि 'अब हिंदू माफ नहीं करेगा'।

क्या है मुख्य विवाद?

अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित हेराफेरी का मामला जून 2026 की शुरुआत में सामने आया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। इस मामले में मंदिर के धन संग्रह और गिनती प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

'ऑपरेशन टाइगर': दिल्ली में शिंदे से मिले उद्धव गुट के 6 सांसद! फूट के डर से अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र

Rokthok Lekhani — Wed, 17 Jun 2026 16:14:46 +0530

नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर मची हलचल अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) से देर रात मुलाकात की है। इस खबर ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी बगावत की सुगबुगहाट को तेज कर दिया है। इन अटकलों के बीच, शिवसेना (UBT) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने आनन-फानन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, ताकि किसी भी संभावित विभाजन को तुरंत रोका जा सके।

दिल्ली में शिंदे और बागी सांसदों की अहम बैठक

सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना (UBT) के छह सांसद बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे। इसी दौरान सीएम एकनाथ शिंदे भी राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जयपुर रवाना होने से पहले शिंदे ने अपने बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास पर इन संभावित बागी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि ये 6 सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर खुद को एक स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर शिंदे नीत शिवसेना में शामिल हो जाएंगे।

अरविंद सावंत ने स्पीकर को लिखा पत्र

अपनी पार्टी में एक और टूट की आशंका को भांपते हुए, उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत (Arvind Sawant) ने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अगर शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद अलग समूह के रूप में मान्यता या किसी अन्य पार्टी में विलय की मांग करते हैं, तो उस पर विचार न किया जाए।

सावंत ने अपने पत्र में दलील दी है कि "असली शिवसेना" कौन है, यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (sub judice) है। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों (जैसे Direction 121) के तहत पार्टी के अधिकृत नेतृत्व को ही मान्यता दी जाती है, न कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले किसी गुट को। सावंत ने चेतावनी दी कि पार्टी दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

संजय राउत का बड़ा आरोप: 'हर सांसद को 50 करोड़ का ऑफर'

इस बीच, शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने दावा किया कि उनके सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत 50-50 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें से 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बागी सांसदों को चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली ले जाया गया है। हालांकि, राउत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को जाना है तो वह पहले संसद से इस्तीफा दे और फिर से जनता के बीच जाकर चुनाव लड़े।

फिलहाल सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर के कदम और दिल्ली पहुंचे इन 6 सांसदों के अगले फैसले पर टिकी हैं। अगर यह विभाजन सफल होता है, तो उद्धव ठाकरे के लिए यह एक और विनाशकारी राजनीतिक झटका होगा।