मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अपने उस फैसले में बदलाव कर दिया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों के लिए अखबारों और पत्रिकाओं का केवल ऑनलाइन ई-पेपर सब्सक्रिप्शन अनिवार्य किया गया था। सरकार ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या फिजिकल यानी प्रिंट सब्सक्रिप्शन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह संशोधन उस आदेश के एक दिन बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 1 सितंबर से राज्य के मंत्रियों को अखबारों और पत्रिकाओं के लिए केवल डिजिटल माध्यम का उपयोग करना होगा। नए निर्देश के अनुसार, अब डिजिटल के साथ-साथ पारंपरिक प्रिंट संस्करण की सुविधा भी जारी रहेगी।

एक दिन में बदला फैसला महाराष्ट्र सरकार का पहला आदेश सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। आदेश में कहा गया था कि मंत्रियों को अखबार और पत्रिकाओं के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी खर्च को कम करना और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देना बताया गया था। हालांकि, आदेश जारी होने के अगले ही दिन सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए मंत्रियों को विकल्प देने का फैसला किया।

अब मंत्री अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार यह तय कर सकेंगे कि वे अखबारों और पत्रिकाओं को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर उनकी भौतिक प्रतियां मंगवाना चाहते हैं। डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की ओर से पहले जारी किए गए निर्देश को डिजिटल गवर्नेंस और कागज की खपत कम करने की दिशा में एक कदम माना गया था। प्रशासन में डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं।

ई-पेपर के इस्तेमाल से कागज की बचत, रिकॉर्ड को आसानी से सुरक्षित रखने और कहीं से भी समाचार पढ़ने की सुविधा मिलती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने मंत्रियों के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, नए संशोधन के बाद डिजिटल विकल्प जारी रहेगा, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं रखा गया है। मंत्रियों को खुद उठाना होगा खर्च सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अखबार और पत्रिकाओं के सब्सक्रिप्शन का खर्च मंत्रियों को स्वयं वहन करना होगा। पहले सरकारी स्तर पर मंत्रियों के कार्यालयों में कई अखबार और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती थीं।

ठाणे: ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण हटाने वाले विभाग ने आज अलग-अलग वार्ड कमिटी एरिया में स्कूल कैंपस में बिना इजाज़त के स्टॉल के खिलाफ एक खास कार्रवाई अभियान चलाया और बड़ी मात्रा में तंबाकू प्रोडक्ट ज़ब्त किए। यह कार्रवाई म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव के निर्देश पर स्कूल क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद की बिक्री को रोकने के लिए की गई। इस अभियान में, अलग-अलग वार्ड कमिटी एरिया में कुल 53 बिना इजाज़त के स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान, बड़ी मात्रा में तंबाकू प्रोडक्ट, सिगरेट, गुटखा और पान मसाला ज़ब्त किए गए।

बताया जाता है कि ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र मे विद्यालय तथा महा विद्यालय के निकट भारी मात्रा में अवैध रूप से तम्बाकू गुटखा तथा सिगरेट बिक्री की कई दिनों से ठाणे महानगर पालिका प्रशासन को शिकायत मिल रही थी।इसके बाद टीएमसी ने आज यह कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में ठाणे में सिडको बस स्टैंड में बेडेकर कॉलेज के सामने वाले स्टॉल, महागिरी में ठाणे पुलिस स्कूल के सामने वाले स्टॉल, साथ ही एन.के. टी.कॉलेज के सामने वाले स्टॉल, जंभाली नाका में पेध्या मारुति मंदिर के बगल वाले स्टॉल पर कार्रवाई की गई और इन सभी स्टॉल से गुटखा, पान मसाला प्रोडक्ट, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट जब्त किए गए।

चराई में दगडी स्कूल और चराई में महाराष्ट्र विद्यालय के सामने वाले स्टॉल से पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट और सिगरेट जब्त किए गए। राम मारुति रोड पर शिव समर्थ स्कूल के सामने वाले स्टॉल पर भी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर एनक्रोचमेंट जितेंद्र निकम के नेतृत्व में जोन 1 के डिप्टी कमिश्नर दीपक जिंजड़, जोन 2 की डिप्टी कमिश्नर मिताली संचेती, जोन 3 के डिप्टी कमिश्नर दिनेश तायड़े के साथ मिलकर की गई। यह कार्रवाई वार्ड कमेटी के असिस्टेंट कमिश्नर के गाइडेंस में एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की।

कमिश्नर ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण नियंत्रण विभाग द्वारा नौपाड़ा कोपरी क्षेत्र मे आज 21 पेंट्री,वर्तक नगर में 02पेंट्री 02ठेले, उथलसर में 02पेंट्री व 05ठेले,कलवा में 01पेंट्री 10 ठेले, मांझी वाडा में 07पेंट्री 12 ठेले, मुंब्रा में 11पेंट्री 08ठेले,दिवा परिसर में 02पेंट्री 05ठेले तथा लोकमान्यनगर सावरकर क्षेत्र मे 07पेंट्री पर कार्यवाही की गई।

मुंबई : महानगर की सड़कों पर वाहनों की पार्किग समस्या दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है। इस बीच मुंबई मनपा ने लावारिश व कबाड़ा हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मनपा ने 10,584 वाहनों को स्क्रैप कर दिया है। मनपा से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अप्रैल तक पूरे मुंबई में 31,011 खटारा वाहन चिन्हित किए थे। इनमें से 14,423 वाहनों को टो किया गया, जबकि 10,584 वाहनों को स्थायी रूप से स्क्रैप कर दिया गया है। 

अब तक पूरे शहर में 23,015 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मुंबई शहर में 7,101 चिन्हित वाहनों में से 6,392 को नोटिस जारी किए गए, जो लगभग 90 प्रतिशत की दर दर्शाता है। इस क्षेत्र में 4,331 वाहन हटाए गए और 3,046 स्क्रैप के लिए भेजा गया। 

पूर्वी उपनगर में 7,412 वाहन चिन्हित किए गए, जिनमें से 5,693 को नोटिस जारी किए गए। साथ ही 3,358 वाहन हटाए गए और 2,567 को स्क्रैप किया गया। पश्चिमी उपनगर इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं, जहां कुल वाहनों का आधे से अधिक हिस्सा पाया गया। 

इस क्षेत्र में 16,498 वाहन चिन्हित किए गए, जो शहर के कुल आंकड़े का बड़ा हिस्सा है। कार्रवाई के तहत 314 नोटिस जारी किए गए और 10,930 वाहनों पर कार्रवाई तय की गई। इनमें से 6,734 वाहनों को हटाया गया और 4,971 को स्क्रैप किया गया।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 8 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार को लेकर की गई अपनी उस टिप्पणी को हटा लिया है जिसमें उनकी एक सिविल विवाद मामले में आपराधिक कार्यवाही को अनुमति दिए जाने की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा कि उसका इरादा उन्हें शर्मिंदा करना या उन पर आरोप लगाना नहीं था। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दोहराया कि ये टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस बी आर गवई द्वारा मामले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के बाद वह इन टिप्पणियों को हटा रही है। शीर्ष अदालत ने यह स्वीकार करते हुए कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के मास्टर हैं, इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार उन पर छोड़ दिया। अपने अभूतपूर्व आदेश में, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की पीठ ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आपराधिक मामलों के रोस्टर को 'उनके पद छोड़ने तक' हटा दिया, क्योंकि उन्होंने एक दीवानी विवाद में आपराधिक प्रकृति के समन को 'गलती से' बरकरार रखा था।

हाईकोर्ट के जजों ने पत्र लिखकर जताया था विरोध
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के एक ग्रुप ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर उनसे न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को आपराधिक रोस्टर से हटाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के जवाब में एक कोर्ट मीटिंग बुलाने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा ने पत्र लिखकर 4 अगस्त को पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अपनी पीड़ा व्यक्त की और इस पत्र पर 7 न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक तर्कों पर की थीं टिप्पणियां
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार के न्यायिक तर्कों पर कड़ी टिप्पणियां कीं और हाईकोर्ट प्रशासन को उन्हें आपराधिक मामलों की सूची से हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्हें सेवानिवृत्ति तक किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ एक खंडपीठ में नियुक्त करने का भी निर्देश दिया था।