पिंपरी-चिंचवड़ : पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के वर्ष 2025-26 के बजट में नियमों को दरकिनार कर 14 उपसूचनाओं के माध्यम से बढ़ोतरी कटौती करते हुए ठेकेदारों को किए गए 60 करोड़ 18 लाख रुपये के भुगतान का मामला फिर सामने आया है। इन भुगतानों को छह महीने बाद कार्योत्तर मंजूरी देने के लिए प्रशासन की ओर से स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, सदस्यों की आपत्तियों के बाद स्थायी समिति ने प्रस्ताव स्थगित कर दिया और संबंधित सभी कार्यों की दोबारा जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

महानगरपालिका के बजट प्रावधानों में बढ़ोतरी कटौती के लिए दी गई 14 उपसूचनाओं को जांच समिति ने नियमों के विपरीत और अवैध बताया है। स्थायी समिति तथा आमसभा की मंजूरी के बिना ही इन उपसूचनाओं के आधार पर विभिन्न कार्यों के बिलों का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया। मामले को लेकर स्थायी समिति सभापति अभिषेक बारणे ने 8 अप्रैल को आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी से शिकायत की थी।

इसके बाद भुगतान किए गए कार्यों की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला, इसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन की ओर से स्थायी समिति के सामने नहीं रखी गई। इसी बीच लेखा विभाग ने भुगतान किए गए बिलों को कार्योत्तर मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि देखा गया कि बिना मंजूरी ही भुगतान कर दिया है।

जांच रिपोर्ट उचित पाए जाने के बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी देकर पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका सभा के समक्ष भेजा जाएगा। स्थायी समिति के सभापति अभिषेक बारणे ने कहा कि प्रत्येक कार्य की दोबारा जांच करने के आदेश दिए गए है। वास्तव में काम हुआ है तो ही बिल पर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट उचित पाए जाने पर प्रस्ताव को मंजूरी देकर उसे महानगरपालिका सभा के समक्ष भेजा जाएगा।

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक टोयोटा फॉर्च्यूनर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर वाहन की नंबर प्लेट को छिपाने के लिए एक विशेष मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों से बचने के लिए इस तरह के उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, वीडियो में दिख रही जगह की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह वास्तव में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ही है।

वायरल वीडियो में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार दिखाई दे रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमएच14 एलएन 4888 बताया जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वाहन में ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है, जिसकी मदद से नंबर प्लेट को छिपाया जा सकता है। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल आमतौर पर चालान, कैमरा निगरानी या अन्य ट्रैफिक कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से किए जाने की आशंका जताई जाती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले पर चिंता जताई है। 

लोगों ने सवाल उठाया कि अगर वाहन चालक इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक नियमों को लागू करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। कई यूजर्स ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है। नंबर प्लेट क्यों होती है महत्वपूर्ण वाहनों की नंबर प्लेट उनकी पहचान का सबसे अहम माध्यम होती है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, दुर्घटना या किसी आपराधिक घटना की स्थिति में वाहन की पहचान के लिए नंबर प्लेट जरूरी होती है।

इसी कारण मोटर वाहन नियमों के तहत नंबर प्लेट को स्पष्ट और निर्धारित तरीके से लगाना अनिवार्य होता है। नियमों से बचने की कोशिश पर चिंता विशेषज्ञों का कहना है कि नंबर प्लेट छिपाना या उसमें किसी तरह का बदलाव करना कानून का उल्लंघन हो सकता है। वाहनों की पहचान छिपाने की कोशिश से ट्रैफिक निगरानी व्यवस्था प्रभावित होती है। आजकल कई जगहों पर कैमरा आधारित चालान प्रणाली लागू है, जिसमें नंबर प्लेट के जरिए वाहन की पहचान की जाती है। पुलिस और परिवहन विभाग की भूमिका वायरल वीडियो के बाद अब निगरानी एजेंसियों की नजर ऐसे मामलों पर जा सकती है।

अगर जांच में यह साबित होता है कि वाहन में जानबूझकर नंबर प्लेट छिपाने वाला उपकरण लगाया गया था, तो वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, अभी तक इस मामले में आधिकारिक कार्रवाई या बयान सामने नहीं आया है। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा का मुद्दा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे देश के सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक है। यहां बड़ी संख्या में निजी वाहन, भारी वाहन और व्यावसायिक वाहन चलते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन और वाहनों की सही पहचान सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तकनीक के गलत इस्तेमाल पर सवाल जहां तकनीक का इस्तेमाल ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर प्लेट छिपाने जैसे मामलों को तकनीक के दुरुपयोग के रूप में देखा जा रहा है।

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। महिला ने बताया कि वह तेज बुखार के बावजूद कार्यक्रम में पहुंची है और उसका उद्देश्य केवल अपनी नहीं बल्कि देशभर के आदिवासी छात्रों की समस्याओं को सामने रखना है। कार्यक्रम के दौरान महिला ने राहुल गांधी से बातचीत करते हुए कहा कि उसे सुबह से तेज बुखार था, लेकिन वह पुणे के मांजरी इलाके से आई है, जहां पिछले 10 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसने कहा कि वहां उसके कई भाई-बहन शिक्षा से जुड़े अधिकारों और सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

महिला ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग शिक्षा को लेकर है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि यह केवल किसी एक व्यक्ति या एक छात्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र समेत पूरे देश के आदिवासी छात्रों से जुड़ा मुद्दा है। महिला ने कार्यक्रम में मराठी भाषा में अपनी बात रखने की इच्छा भी जताई। उसने कहा कि वह मराठी में अपनी बात इसलिए रखना चाहती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह केवल निशा की चिंता नहीं है, बल्कि सभी आदिवासी विद्यार्थियों और पूरे समाज की चिंता है।

कार्यक्रम में छात्र हितों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान छात्रों और युवाओं ने अपनी समस्याओं और मांगों को सामने रखा। आदिवासी छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं, समान अवसर और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया। महिला ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से आंदोलन जारी रहने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने छात्रों की आवाज को सरकार और संबंधित संस्थानों तक पहुंचाने की अपील की।

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद के मंच के रूप में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और छात्रों के अधिकारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के सामने उठाए गए इस मुद्दे के बाद आदिवासी छात्रों की शिक्षा संबंधी समस्याएं एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा तक बेहतर पहुंच और सुविधाएं मिलने से उनके भविष्य को नई दिशा मिल सकती है। फिलहाल मांजरी में चल रहे भूख हड़ताल और छात्रों की मांगों को लेकर आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।

मुंबई : देश की सबसे अमीर महानगरपालिका कही जाने वाली मुंबई महानगरपालिका का मुख्यालय, जो अपनी चाक-चौबंद सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वहां से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारी सुरक्षा घेरे और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद, मुख्यालय के भीतर ही 'हाथ की सफाई' का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ताजा घटनाक्रम में, शिवसेना (यूबीटी) की नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया चोरों का निशाना बनीं, जिनके पर्स से अज्ञात शातिर ने हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब बुधवार को पहली मंजिल पर स्थायी समिति की अहम बैठक खत्म होने के ठीक बाद सभी सदस्य लंच के लिए एकत्र हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर 12 बजे स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई थी, जो करीब एक घंटे तक चली। बैठक समाप्त होने के बाद सभी नगरसेवक बगल में स्थित पेंट्री में लंच के लिए गए थे। लक्ष्मी भाटिया ने बताया कि जब वह लंच के बाद वापस लौटीं, तो उन्होंने देखा कि उनके पर्स की चेन खुली हुई थी और उसमें रखे 20,000 रुपये गायब थे।

सीसीटीवी की कमी का फायदा?
हैरानी की बात यह है कि बीएमसी मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद, स्थायी समिति हॉल के भीतर कोई कैमरा नहीं लगा है। अधिकारियों का कहना है कि निजता और सुरक्षा नियमों के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैठक हॉल या कक्षों के भीतर कैमरे नहीं लगाए जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया ने इस घटना की जानकारी विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे और मेयर रितु तावड़े को दी है। भाटिया ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए कहा, 'जब नागरिक मुख्यालय में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा?'

जांच के आदेश
इस घटना के बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने नागरिक अधिकारियों को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्मी भाटिया ने इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है।