नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित FCRA Amendment Bill 2026 का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी फंड पर निगरानी और जवाबदेही मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन FCRA के जरिए विदेश से पैसा ला रहे हैं और उसका इस्तेमाल कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है।

फडणवीस ने कहा कि जो संगठन पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और विदेशी फंड का सही हिसाब-किताब रखते हैं, उन्हें इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि FCRA किसी एक समुदाय या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी संबंधित संस्थाओं पर लागू होता है।
प्रस्तावित कानून के तहत विदेशी चंदे और उसके इस्तेमाल की निगरानी से जुड़े नियमों को मजबूत करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी योगदान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधनों पर सवाल उठाए हैं। NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार से बिल वापस लेने या इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की मांग की है।

मुंबई : प्रसिद्ध पवई झील का कायाकल्प होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) एनजीओ के साथ मिलकर 22 अप्रैल को झील की सफाई और संरक्षण अभियान चलाएगा। यह अभियान विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पवई झील सफाई अभियान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे के नेतृत्व में राज्यव्यापी पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगा। यह अभियान 22 अप्रैल से 1 मई (महाराष्ट्र दिवस) तक चलेगा। अभियान आईआईटी बॉम्बे के पास पवई झील के गणेश घाट पर सुबह 6.30 बजे शुरू होगा।

हालांकि, पर्यावरणविदों का कहना है कि जल निकायों के संरक्षण के लिए केवल सफाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बहाली, पर्यटकों के लिए पहुंच और सैरगाह के विकास के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय भी महत्वपूर्ण है। पवई झील सफाई और संरक्षण अभियान में भाग लेने वाले एनजीओ में से एक वनशक्ति है। वनशक्ति के निदेशक पर्यावरणविद् स्टालिन डी ने कहा, "यह सराहनीय है कि सफाई का काम व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जो कि जरूरी भी है, हालांकि, झील में कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए।

अगर कोई गतिविधि की जानी है, तो कम से कम तीन एजेंसियों की मंजूरी की जरूरत होगी, जैसे कि बीएमसी की हाइड्रोलिक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि। एजेंसियों के बीच समन्वय मुश्किल है।"

मुंबई : धारावी में काम करने वाले कई गैर-सरकारी संगठनों ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में अनौपचारिक किरायेदारों का पता लगाने के लिए चल रहे राज्य सरकार के सर्वेक्षण को अपना समर्थन देने की बात कही है। इस संगठनों ने आरोप लगाया है कि कुछ गैर- स्थानीय लोग गलत सूचना फैलाकर पुनर्विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को लिखे पत्रों में भी यह बात कही है। गैर सरकारी संगठनों ने अदाणी समूह द्वारा लागू की जा रही तीन अरब अमेरिकी डॉलर की पुनर्विकास परियोजना की देखरेख करने वाली महाराष्ट्र सरकार की संस्था धारावी पुनर्विकास परियोजना / स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (डीआरपी / एसआरए) को पत्र लिखकर सर्वेक्षण को अपना समर्थन दिया है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित अन्य विविध कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल कुल आठ गैर सरकारी संगठनों और नागरिक कल्याण संघों ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के सीईओ से मुलाकात की और क्षेत्र में जारी राज्य सरकार के नेतृत्व वाले सर्वेक्षण को समर्थन दिया। ग्लोबल गिविंग फाउंडेशन और अखिल भारतीय पुलिस जन सेवा संगठन के नूर मोहम्मद खान ने प्राधिकरण से 13 सवाल पूछे हैं।

इन सवालों में अदाणी समूह की इकाई द्वारा धारावी के पुनर्वास के लिए बनाए जाने वाले फ्लैटों के लिए मुफ्त रखरखाव की अवधि, जनवरी 2000 के बाद झुग्गी बस्तियों में रहने आए लोगों के लिए इंतजाम शामिल हैं। खान ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा है और सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब देने का प्राधिकरण ने वादा किया है।

सर्वेक्षण को समर्थन देते हुए एनलाइटन फाउंडेशन ने 20 अगस्त को डीआरपी के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास को पत्र लिखा और कहा कि निवासी तथा वाणिज्यिक परिसर के मालिक परियोजना या सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं हैं। एनलाइटन फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष राजेश कुमार पनीरसेल्वम ने कहा, 'सर्वेक्षण का विरोध केवल मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, जो पुनर्विकास के खिलाफ हैं और जिनके निहित स्वार्थ हैं।

विरोध करने वाले अधिकांश लोग स्थानीय नहीं हैं और धारावी से बाहर रह रहे हैं तथा उन्हें धारावी के हालात के बारे में पता नहीं है।' पनीरसेल्वम ने पुष्टि की कि उन्होंने उक्त पत्र लिखा है। धारावी के निवासी संघ छत्रपति शिवाजी महाराज सीएचएस ने अपने पत्र में सर्वेक्षण और पुनर्विकास परियोजना को आगे बढ़ाने की मांग की है।