मुंबई: महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती का असर अब स्कूलों में भी दिखाई देने लगा है। सीनियर आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में घटिया और असुरक्षित खाद्य उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद मुंबई के कई स्कूलों ने अपनी कैंटीन व्यवस्था में बदलाव करना शुरू कर दिया है। स्कूल परिसरों में जंक फूड और एयरेटेड ड्रिंक्स की बिक्री को लेकर एफडीए की चेतावनी के बाद कई स्कूलों ने कैंटीन मेन्यू में बदलाव किया है। अब बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों के टिफिन में पौष्टिक खाद्य पदार्थ भेजने की सलाह दी जा रही है।

स्कूल कैंटीन में बदला मेन्यू एफडीए की कार्रवाई के बाद स्कूल प्रशासन ने कैंटीन संचालकों को निर्देश देना शुरू कर दिया है कि बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थ न बेचे जाएं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पहले जहां कई कैंटीन में पैकेट वाले स्नैक्स, ज्यादा तेल वाले फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और अन्य जंक फूड आसानी से उपलब्ध होते थे, अब उनकी जगह पौष्टिक विकल्प शामिल किए जा रहे हैं। कई स्कूलों ने अपने कैंटीन मेन्यू में फल, सलाद, पोहा, उपमा, इडली, सैंडविच, पौष्टिक स्नैक्स और अन्य हेल्दी विकल्पों को जगह दी है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव जरूरी है।
एफडीए ने जारी की थी चेतावनी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल परिसरों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए थे कि ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिनमें अधिक मात्रा में नमक, चीनी और वसा होती है। एफडीए का उद्देश्य बच्चों को कम उम्र में ही अस्वास्थ्यकर खानपान की आदतों से बचाना है। विभाग का मानना है कि बचपन में खानपान की गलत आदतें आगे चलकर मोटापा, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।

तुकाराम मुंढे की कार्रवाई का असर
एफडीए में सीनियर अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने कई जगहों पर खाद्य उत्पादों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मुंढे की कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। उनकी सख्ती का असर अब स्कूलों तक पहुंचा है, जहां प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है।

मुंबई : महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इधर मुंबई में BMC चुनावों से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद है कबूतरों को दाना खिलाने को लेकर। मुद्दा सियासी हो गया है और अब इसे स्थानीय बनाम बाहरी बना दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूतरों को दाना खिलाने को लेकर सख्ती दिखाई है। चौराहों पर ऐसी जगहों पर बंद करने का आदेश दिया, जहां लोग कबूतरों को दाना डालते हैं।

इसी बीच जैन और गुजराती समुदाय के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दादर कबूतरखाना में कबूतरों को दाना खिलाने के लिए ढके गए तिरपाल की शीट को फाड़ दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने यह रोक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण लगाई है। हाई कोर्ट ने यहां तक आदेश दिया कि अगर कोई कबूतरों को दाना डाले तो उसे पकड़कर जेल भेज दें। बीएमसी ने हाई कोर्ट के आदेश पर कबूतरखाने के ऊपर एक तिरपाल की शीट लगाई है।

कबूतरों को दाना खिलाने की पाबंदी का विरोध जैन समुदाय और पशु अधिकार कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि कबूतरों को दाना खिलाने का कोई दूसरा तरीका निकालें नहीं तो पक्षी भूखे मर जाएंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मंगलवार को एक मीटिंग बुलाई। सीएम ने कहा कि BMC कबूतरों को सीमित दाना खिलाएगी। बुधवार को कबूतरखाने पर तिरपाल ढका था। आरोप है कि नाराज जैन समुदाय ने तिरपाल की शीट फाड़ दी और कबूतरों को दाना खिलाया। BMC ने उन लोगों को दाना खिलाने से रोकने के लिए फिर से तिरपाल की शीट लगाई।

ठाणे: भारी वाहनों के लिए प्रवेश नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। परिवहन विभाग की सहायता हेतु 100 अतिरिक्त परिवहन सहायक तत्काल उपलब्ध कराये जायें। इनकी योजना कपुरबावड़ी से लेकर गायमुख तक की बेल्ट में की जानी चाहिए. सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सहायक तैनात कर दिये जायेंगे. आयुक्त राव ने कहा कि वे सुबह 6 से 10 बजे और शाम 5 से 9 बजे तक विशेष ड्यूटी पर रहेंगे. साथ ही समस्याओं के समन्वय के लिए नगर निगम की ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति भी की गयी है.

पिछले कुछ दिनों से घोड़बंदर रोड पर कई कारणों से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. इस जाम से नागरिक हैरान हैं और नागरिक प्रशासन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. घोड़बंदर गतिरोध की समस्या को लेकर कुछ नागरिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पर गये थे. लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी. आखिरकार इस दुविधा पर शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय में बैठक हुई.

विधायक प्रताप सरनाईक, घोड़बंदर रोड में रहने वाले नागरिकों के प्रतिनिधि, पुलिस उपायुक्त (यातायात) पंकज शिरसाट, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, शहर अभियंता प्रशांत सोनगरा सहित यातायात पुलिस, नगर निगम, मेट्रो, एमएमआरडीए, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे इस बैठक में घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं.

नागरिकों को जल्द ही परिणाम दिखेगा. नगर निगम आयुक्त सौरभ राव ने कहा कि मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं. भारी वाहनों के प्रवेश नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। वर्तमान में परिवहन विभाग को सहयोग देने के लिए 50 परिवहन सहायक हैं।

अन्य 100 परिवहन सहायक तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। इनकी योजना कपुरबावड़ी से लेकर गायमुख तक की बेल्ट में की जानी चाहिए. सुबह 6 बजे से ही सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस और सहायक तैनात हो जायेंगे. राव ने निर्देश दिया कि वे सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच विशेष ड्यूटी पर रहेंगे।

नगर पालिका सड़क की हालत सुधारने के लिए तत्काल कदम उठा रही है और परिणाम 15 दिनों में दिखाई देंगे। कमिश्नर राव ने यह भी कहा कि घोड़बंदर क्षेत्र में दिशा सूचक, फ्लाईओवर की शुरुआत में गाइड, स्टॉप लाइन, तेज रोशनी की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही सर्विस रोड से वाहनों और ठेलों को हटाने का काम नगर पालिका तुरंत करेगी. राव ने उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त को ऐसे निर्देश दिये. उन्होंने यह भी बताया कि कार्यकारी अभियंता संजय कदम नगर निगम की ओर से एक नोडल अधिकारी के रूप में संबंधित नागरिकों और प्रणालियों के साथ समन्वय करेंगे।