मुंबई : मुंबई के अंधेरी-मरोल में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होलसेल फिश मार्केट प्रोजेक्ट बनाया जाना है। फिशरीज़ और पोर्ट्स मिनिस्टर नितेश राणे ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया है। इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में नितेश राणे ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत साल 2025-26 के लिए महाराष्ट्र स्टेट एनुअल एक्शन प्लान को मंज़ूरी मिल गई है, जिसमें मुंबई के मरोल (अंधेरी) में 138 करोड़ रुपये के मॉडर्न होलसेल फिश मार्केट प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया गया है। 

इसमें मछली पकड़ने के बंद होने के समय के दौरान पारंपरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लगभग 2,816 बेनिफिशियरी को रोजी-रोटी और न्यूट्रिशन में मदद देना भी शामिल है। नितेश राणे ने इस पोस्ट में यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट की मंज़ूरी के लिए केंद्र सरकार से बात की और आज इसका नतीजा मिला है। मुंबई जैसे मेट्रोपोलिस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होलसेल फिश मार्केट बनाना समय की ज़रूरत थी।

नितेश राणे ने कहा, "यह प्रोजेक्ट न सिर्फ़ व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि हज़ारों मछुआरों और उससे जुड़े सेक्टर को रोज़गार और स्थिरता भी देगा। मुझे पक्का यकीन है कि यह महाराष्ट्र में 'ब्लू इकॉनमी' को मज़बूत करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम होगा।"

नई दिल्ली : मोदी सरकार सिर्फ अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन ही नहीं, बल्कि अमृतसर और जम्मू के बीच 240 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन चलाने की भी योजना बना रही है। यह जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात होगी, खासकर हाल ही में कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत सेवाओं के शुरू होने के बाद। नेशनल हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी ने प्रस्तावित अमृतसर-जम्मू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 'अलाइनमेंट और एरियल सर्वे' के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।  अमृतसर और जम्मू, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र हैं। 

दस्तावेज के अनुसार, 'बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने और प्रमुख शहरों, व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधि केंद्रों के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से, अमृतसर-जम्मू के बीच एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अध्ययन किया जा रहा है। इसमें आवश्यक अनिवार्य बिंदु और प्रमुख सार्वजनिक केंद्र जैसी बातों का ध्यान रखा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, नेशनल हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी इन गलियारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।'

अमृतसर-जम्मू कॉरिडोर के लिए वर्तमान अध्ययन एक प्रारंभिक मार्ग विकास और अंतिम स्थान सर्वेक्षण है। अंतिम डिजाइन तैयार करने के लिए एरियल LiDAR तकनीक के साथ एक अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया जाएगा। इस साल जुलाई में, सरकार ने संसद को बताया था कि उसने भारत में  हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है, जो मुंबई-अहमदाबा कॉरिडोर से आगे बढ़कर प्रमुख शहरों के बीच बढ़ती यात्री मांग को पूरा करेगा। ये शहर व्यावसायिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद जिले में साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन और साबरमती रोलिंग स्टॉक डिपो में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन को हकीकत बनाने की दिशा में एक कदम है! 

पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानिए
सरकार ने यह भी कहा है कि बुलेट ट्रेन 2028 तक गुजरात में साबरमती और वापी के बीच चल सकती है, और फिर 2030 तक अहमदाबाद से मुंबई तक पूरे 508 किलोमीटर के खंड में। निर्माणाधीन यह कॉरिडोर मुंबई-बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठाणे, विरार और बोईसर (महाराष्ट्र) और वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती (गुजरात) से होकर गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है। यह परियोजना भारत में हाई-स्पीड रेल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रा के समय को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

मुंबई: घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की ओर से किफायती मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ताकि आम आदमी महानगर में अपने सपनों का घर खरीद सके। म्हाडा के कोकोन मंडल की ओर से मकानों की बिक्री के लिए लॉटरी निकाली गई। जो कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों निकली। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

किराये के मकान बनाए जाएंगे
शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार अगले पांच सालों में अलग-अलग एजेंसियों महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको), स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ मिलकर मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किफायती मकान बनाने की योजना बना रही है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और किराये के मकान बनाए जाएंगे।

दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। समूह पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को पूरा करने की ज़िम्मेदारी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एमआईडीसी और बृहन्मुंबई नगर निगम जैसी संस्थाओं को सौंपी है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस फैसले से रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और परियोजनाएँ जल्द से जल्द पूरी होंगी और झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाएगा।

मुंबई: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता वारिस पठान ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने पहले वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। यह प्रदर्शन कुछ समय तक चला, लेकिन बाद में रोक दिया गया। अब बोर्ड ने 3 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया है, ताकि त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। यह कदम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।

वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न तो संविधान का सम्मान करते हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के लिए खतरा है। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए।

इसके अलावा, वारिस पठान ने महाराष्ट्र में हाल ही में आई भयंकर बाढ़ पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा ने राज्य में भारी तबाही मचाई है, खासकर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और कई किसानों की आजीविका संकट में है। मैं महाराष्ट्र सरकार से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत और मुआवजा प्रदान करने की मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज करना चाहिए और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जनता की समस्याओं को अनदेखा करना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।