मुंबई : संसद का स्पेशल सेशन शुरू हो गया है। महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े तीन ज़रूरी बिल संसद में पेश किए गए। बिल पेश करने के पक्ष में 251 सदस्यों ने वोट दिया। जबकि 185 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच जनगणना और महिला आरक्षण पर बहस हुई। इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। इसमें उद्धव सेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी की स्थिति साफ की।

ठाकरे गुट के एमपी  संजय राउत ने बताया कि इस पर उनकी क्या राय है। महिला आरक्षण बिल पर इस समय राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। शिवसेना की राय साफ है। महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में पास हो चुका है, इसलिए 33 परसेंट महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए!, उद्धव ठाकरे ने कहा है। और चर्चा और रिसर्च की ज़रूरत है! साथ ही, चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे को तुरंत रोक देना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा और ज़रूरी मुद्दा है। हमारे लिए, यह किसी एक पार्टी के राजनीतिक भविष्य का मामला नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का मामला है। इसलिए इस पर और चर्चा और रिसर्च ज़रूरी है, उद्धव ठाकरे ने कहा। 

इस बीच, लोकसभा में समाजवादी पार्टी के एमपी धर्मेंद्र यादव ने संविधान (131वां संशोधन) बिल 2026 और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन (डिलिमिटेशन) बिल-2026 का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यह भी मांग की कि महिला रिज़र्वेशन में पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। उन्होंने महिला रिज़र्वेशन को जनगणना और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल से अलग करने की सरकार की कोशिशों पर भी आपत्ति जताई। इस बीच, अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा, "हम महिला रिज़र्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार अभी तक जनगणना क्यों नहीं करा रही है?"

नई दिल्ली : इस वक्त लगभग सभी देशों की नजरें मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर है, क्योंकि इससे लगभग सभी देशों में एलपीजी गैस से लेकर पेट्रोल-डीजल की दिक्कतें हो रही हैं। भारत में भी लोगों को एलपीजी लेने में किल्लतें हो रही हैं और कई बार तो पेट्रोल-डीजल को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं कि लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा लेते हैं।

हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे पास एलपीजी गैस या पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। इसी बीच एक चर्चा और तेजी से हो रही है और वो ये कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। शायद आपने भी ये बातें किसी न किसी से सुनी ही होंगी? वहीं, अब इस पर सरकार का जवाब आ गया है और सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। 

क्या बातें हैं चर्चा में?
लोगों के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है
इसको लेकर लोग एक-दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं जिससे कई लोग इस बात को सच भी समझने लगे हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जरूरत के सामान को स्टोर भी कर रहे हैं

क्या कहा सरकार ने?
सरकार ने ये साफ कर दिया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है
आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं

क्या बोले रिजिजू?
जब पत्रकारों ने संसद के बाहर किरेन रिजिजू से पूछा कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है, तो इस पर उन्होंने कहा कि 'नहीं, नहीं, ये सब कौन अफवाह उड़ा रहा है।' उन्होंने आगे ये भी कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि हमें पैनिक नहीं होना है और उन्होंने जमाखोरों को चेतावनी भी दी।'

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल और मार्ग व्यवस्था से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल सरकार से रविवार शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है।

द्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर "ब्लू बुक" में बताए गए नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है। "ब्लू बुक" राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल से संबंधित नियमों का एक गोपनीय दस्तावेज है।

मुंबई : एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया है. इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए से जवाब मांगा है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पर जमकर बहस हुई. एक पक्ष इसे मानवीय आधार पर रमजान के लिए आवश्यक मानता है, वहीं दूसरा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों के विरोध में है. यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गरमाया हुआ है. मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की अनुमति को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के दूसरे दिन विधान भवन कर बाहर जमकर राजनीतिक बहस हुई. इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.

कोर्ट की तरफ से होगा आखिरी फैसला
मुम्बई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओला उबर टेक्सी और पेसेंजर के लिए रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए एक अस्थायी शेड बनाने की मांग काफी दिनों से उठ रही थी. इसी मांग को लेकर एक समूह ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में एमएमआरडीए संस्था से इस मामले में उनका जवाब मांगा है.

इस पर आज हाइकोर्ट में एमएमआरडीए अपना जवाब फ़ाइल कर सकती है, जिसके बाद अदालत ये तय करेगी कि नमाज पढ़ने के लिए अस्थाई शेड 1 महीने के लिए बनाए देने का आदेश देना है या नही देना है. क्योंकि रमजान महीना शुरू हो चुका है. यही वजह है कि इस पर जल्द ही फैसला लेना होगा.

हिंदू पक्ष कर रहा विरोध
वहीं महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र शुरू है. इस सत्र के दौरान ये मुद्दा सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कोर्ट से ये इजाजत मिले तो वही हिन्दू पक्ष इसके खिलाफ है. मालेगांव से एमआईएम विधायक मुफ़्ती इस्माइल ने कहा कि यदि कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो प्रशासन को अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई हनुमान चालीसा या पूजा-अर्चना करना चाहता है तो उसे भी अनुमति मिलनी चाहिए. उनका कहना था कि किसी एक धर्म के हर मुद्दे का विरोध करना उचित नहीं है.

इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए- सपा
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोर्ट में यह मांग उठी है तो इसमें गलत क्या है. उन्होंने इसे अस्थायी और समयबद्ध मांग बताते हुए कहा कि नमाज़ का समय तय होता है. इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.

पूर्व मंत्री और विधायक ने जताया विरोध
वहीं बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने एयरपोर्ट पर नमाज की अनुमति का विरोध किया है, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थल पर ऐसी अनुमति क्यों दी जाए.पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोर्ट अनुमति देता है तो क्या फिर हर सार्वजनिक स्थान पर इसी तरह धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

मुंबई हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई
इस बीच,इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. अदालत ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से पूछा है कि क्या मानवीय आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास अस्थाई शेड में रमजान के दौरान नमाज़ की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है. डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल रमजान के पवित्र महीने के लिए अस्थायी व्यवस्था पर विचार किया जाए. कोर्ट ने एमएमआरडीए से इस पर स्पष्ट बयान देने को कहा है. मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ की अनुमति का मुद्दा अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.