मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में पारदर्शिता और नियमों के पालन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए गुरुवार को टेंडर जारी किया गया। इस पहल का उद्देश्य शहर में मलबा प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। यह प्रस्तावित पोर्टल दिल्ली के “मालबा पोर्टल” से प्रेरित होगा, जो वहां कंस्ट्रक्शन वेस्ट की निगरानी और प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में बनने वाला यह नया सिस्टम प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, रियल-टाइम मलबा ट्रैकिंग और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा।

इस पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का सही तरीके से रिकॉर्ड रखा जाए और उसे निर्धारित स्थानों पर ही डंप किया जाए। साथ ही, अवैध डंपिंग पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। इससे शहर में बढ़ते सी एंड डी वेस्ट की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मुंबई में अवैध मलबा डंपिंग को लेकर चिंता बढ़ रही है।

हाल ही में मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने शहर में हो रही अनियंत्रित सी एंड डी वेस्ट डंपिंग पर सवाल उठाते हुए इस पर सख्त निगरानी की मांग की थी। उन्होंने डिजिटल ट्रैकिंग, जीपीएस मॉनिटरिंग, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के विस्तार और नियमों के कड़ाई से पालन के साथ एक व्यापक नीति बनाने का सुझाव दिया था।

BMC की यह नई पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद मलबा प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। इसके अलावा, निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों को भी अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में  सी एंड डी वेस्ट का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण पर असर पड़ता है, बल्कि शहर की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ता है। डिजिटल पोर्टल के जरिए पारदर्शिता बढ़ने से इस समस्या में काफी हद तक सुधार की उम्मीद है।

फिलहाल टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इस पोर्टल के विकास और लागू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बीएमसी का यह कदम शहर को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

मुंबई : मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने कहा कि उसने मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए समर्पित फीडर बस सेवा शुरू करने हेतु सिटीफ्लो के साथ साझेदारी की है. यह सेवा दैनिक यात्रियों के लिए पहले और आखिरी मील की यात्रा को आसान, सुगम और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है. एमएमआरसी में योजना एवं रियल एस्टेट विकास निदेशक, आर. रमना ने इस लॉन्च के बारे में बात करते हुए, कहा, "मेट्रो लाइन 3 मुंबई के सार्वजनिक परिवहन में एक नए युग का प्रतीक है. निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि यात्रियों के पास पहले और आखिरी मील के लिए विश्वसनीय विकल्प हों." फीडर बसें शुरुआत में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), वर्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) सहित तीन प्रमुख मेट्रो स्टेशनों से चलेंगी.

ये सेवाएँ मेट्रो स्टेशनों को बीकेसी के महत्वपूर्ण व्यावसायिक और आवासीय केंद्रों से जोड़ेंगी, बसें एनएसई, जियो गार्डन, वन बीकेसी और फैमिली कोर्ट पर रुकेंगी. वर्ली में, प्रमुख पड़ावों में सेंचुरी मिल्स, वन इंडियाबुल्स सेंटर, कमला मिल्स और पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क शामिल हैं. सीएसएमटी से, यह मार्ग ओल्ड कस्टम हाउस, लायंस गेट, एस.पी. मुखर्जी चौक, के.सी. कॉलेज और चर्चगेट मेट्रो स्टेशन को कवर करता है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "व्यस्त समय के दौरान हर 10 मिनट में बसें चलेंगी, जिनका किराया केवल 29 रुपये प्रति सवारी से शुरू होगा. मासिक पास 499 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे नियमित यात्रियों के लिए किफ़ायती बनाता है." इसमें आगे कहा गया है कि टिकट सिटीफ्लो ऐप या मेट्रोकनेक्ट3 ऐप के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, जिससे मेट्रो नेटवर्क के साथ सहज एकीकरण संभव होगा. लॉन्च के अवसर पर, सिटीफ्लो के सीईओ जेरिन वेनाड ने कहा, "हमें एक एकीकृत मोबिलिटी सिस्टम बनाने के लिए एमएमआरसी के साथ साझेदारी करने पर गर्व है. ये फीडर रूट मुंबई के लोगों के लिए टिकाऊ और तकनीक-सक्षम यात्रा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं."
इस बीच, इससे पहले मंगलवार को, एमएमआरसी ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) के सभी स्टेशनों पर अपने यात्रियों के लिए मुफ़्त वाई-फ़ाई सेवा शुरू की थी.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह वाई-फ़ाई सुविधा प्रत्येक स्टेशन के कॉन्कोर्स (टिकटिंग) स्तर पर उपलब्ध है और इसे विशेष रूप से आधिकारिक मेट्रोकनेक्ट3 मोबाइल ऐप के ज़रिए निर्बाध टिकट बुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है. कई यात्रियों ने पहले मेट्रो लाइन 3 मार्ग पर यात्रा करते समय अपने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करने की बात कही थी. सोमवार को, मिड-डे ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण 2 के संचालन के पहले दिन यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों की सूचना दी थी, जिसमें खराब मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी भी शामिल थी.एमएमआरसी ने कहा कि वाई-फ़ाई सुरक्षित, मुफ़्त और विश्वसनीय है, जिससे यात्रियों को परेशानी मुक्त टिकटिंग अनुभव के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. यह सेवा वर्तमान में मेट्रोकनेक्ट3 ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग तक सीमित है.

मुंबई: आज के डिजिटल युग में साइबरबुलिंग और सेक्सटॉर्शन बड़ी चुनौती बन गए हैं. ऑनलाइन दुर्व्यवहार के शिकार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र साइबर विभाग ने अनूठी पहल की है. गैर लाभकारी संगठन ब्रश ऑफ होप के साथ मिलकर साइबरबुलिंग और सेक्सटॉर्शन पीड़ितों की मदद करने का साइबर विभाग ने फैसला लिया है. साइबर विभाग ने साइबरबुलिंग और सेक्सटॉर्शन पीड़ितों के लिए समर्पित हेल्पलाइन 022-6536 6666 का शुभारंभ हुआ है. 

हेल्पलाइन पर फोन कर साइबरबुलिंग और सेक्सटॉर्शन के शिकार लोग तत्काल परामर्श, कानूनी सहायता और आपातकालीन हस्तक्षेप की सेवा का लाभ ले सकते हैं. हेल्पलाइन की सेवा सप्ताह में छह दिन (सोमवार से शुनिवार) सुबह 9:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी. संपर्क करने वाले को वरिष्ठ मनोचिकित्सक परामर्श देंगे. हेल्पलाइन के माध्यम से साइबरबुलिंग का शिकार हुए लोगों की काउंसिलिंग भी की जायेगी. 

साइबर विभाग ने गैर सरकारी संगठन के साथ मिलाया हाथ 
साइबर विभाग ने प्रभावित लोगों को बिना देरी के सुविधा का लाभ लेने की अपील की है. हेल्पलाइन की शुभारंभ कार्यक्रम में बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी, फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर और फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस शामिल हुए. 

साइबरबुलिंग और सेक्सटॉर्शन पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन 
महाराष्ट्र साइबर विभाग के एडीजी यशस्वी यादव ने बताया कि आज के समय में महिलाएं साइबरबुलिंग का शिकार होती हैं. कई बार शर्म की वजह से पुलिस के पास नहीं जा पातीं. साइबर विभाग की तरफ से अपील की जाती है कि पीड़ित महिलाएं मन का डर दूर कर आगे आएं. 1945 पर फोन करके आप मदद ले सकते हैं. फरहान अख्तर ने कहा कि साइबर अपराध का शिकार होने के बाद दिमाग पर बहुत दबाव होता है. हमें पीड़ितों को समझना होगा. निश्चित रूप से साइबर अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं.

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में जल्द ही नासिक जिले में आदिवासियों को समर्पित एक विश्वविद्यालय होगा, जो किंडरगार्टन (केजी) से लेकर स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन की पहल है, जो राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1984 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

“महाराष्ट्र राज्य में एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य आदिवासियों को आदिवासी बने रहने देना नहीं है, बल्कि उन्हें दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित करना है। हमें अलग-थलग रहने वाले आदिवासियों को आधुनिक शिक्षा देकर उन्हें सक्षम बनाने की आवश्यकता है,” राधाकृष्णन ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे (सीओईपी) टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा।

सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्हें प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मुद्रित पुस्तकें पढ़ने के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “हो सकता है कि आप अपने लैपटॉप पर लंबे समय तक काम करते हों, लेकिन इसे कुछ समय के लिए बंद कर दें और खुद को तरोताजा करने और नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक घंटा मुद्रित पुस्तक पढ़ने के लिए दें।”

यह सीओईपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था, जो हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों में 33वें और इंजीनियरिंग में 77वें स्थान पर रहा। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, कुलपति प्रोफेसर सुनील भीरुद, रजिस्ट्रार डी एन सोनवणे और सीओईपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड की निदेशक यशोधरा हरिभक्त भी मौजूद थे। चौधरी के अनुसार, सीओईपी ने विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में सीओईपी की स्थिति को आकार देने के लिए एक परामर्श समूह केपीएमजी के साथ सहयोग किया है।