मुंबई : भारत के एयरपोर्ट सेक्टर में अडानी ग्रुप का बढ़ता दबदबा अब एक अंतरराष्ट्रीय विवाद का रूप लेता दिख रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्गो विमानों को नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने के अडानी ग्रुप के फैसले का अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि ये कदम द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते का उल्लंघन है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। 

क्या है पूरा विवाद
अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने कार्गो ऑपरेटरों जैसे फेडेक्स को निर्देश दिया है कि अगस्त 2026 से मई 2027 के बीच वे अपना परिचालन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शिफ्ट कर लें। अडानी ग्रुप का तर्क है कि मुख्य मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सीवे के नवीनीकरण का काम होना है, जिससे कार्गो क्षमता 25% तक कम हो जाएगी। हालांकि अमेरिका का मानना है कि ये फैसला तकनीकी मजबूरी कम और नए एयरपोर्ट को जबरन भरने की कोशिश ज्यादा है। 

फेडेक्स और द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन
वर्तमान में अमेरिकी कंपनी फेडेक्स मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इकलौती अमेरिकी कार्गो एयरलाइन है। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि शहर के केंद्र से दूर शिफ्ट करने से एयरलाइंस के प्राइम ऑपरेटिंग स्लॉट्स प्रभावित होंगे। डीओटी के अनुसार ये कदम भारत-अमेरिका हवाई परिवहन समझौते के तहत अमेरिकी वाहकों को मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन करता है। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर दबाव बनाया गया, तो वह जवाबी कार्रवाई पर विचार कर सकता है। 

अडानी का दबदबा और सरकार की चिंता
अडानी ग्रुप वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर ग्रुप का नियंत्रण होने के वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रैफिक का बंटवारा निष्पक्ष है। साथ ही इस विवाद के बीच भारत सरकार ने अडानी ग्रुप को पत्र लिखकर इस मामले का कोई सम्मानजनक समाधान खोजने को कहा है, जिससे ये मुद्दा बड़े राजनयिक संकट में न बदले।

मुंबई: स्लम पुनर्विकास में मिलने वाले घरों को रिश्तेदारों को हस्तांतरित करने या निर्धारित अवधि के बाद बेचने के लिए निवासियों को अब अधिकारियों के पास जाने या दलालों की मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। सभी दस्तावेज जमा होने के बाद ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाएगा. इससे दलालों का एकाधिकार खत्म होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी.

स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर ने कार्यभार संभालते ही प्राधिकरण का चेहरा बदलना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण कार्यालय का निगमीकरण करने के साथ ही फरियादियों को परेशान न होना पड़े, इस दिशा में विभिन्न व्यवस्थाएं ऑनलाइन शुरू की गई हैं।

प्रारंभ में एक किराया प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। अब फ्लैटों का ट्रांसफर ऑनलाइन कर दिया गया है. इसके अलावा झुग्गीवासियों को फ्लैट का कब्जा देते समय जो वितरण पत्र दिया जाता है, वह अब 100 रुपये के स्टांप पेपर पर दिया जाएगा। पहले पत्र के माध्यम से कब्जा दिया जाता था। उनकी सत्यता पर भी सवाल उठाए गए. कल्याणकर ने यह भी आदेश दिया है कि कब्जाधारियों को सम्मानपूर्वक फ्लैटों पर कब्जा मिलना चाहिए।

किराया प्रबंधन प्रणाली के साथ, सीईओ अब एक क्लिक से सभी योजनाओं की वर्तमान किराया स्थिति जान सकते हैं। किराया न मिलने की शिकायत प्राधिकरण में आये बिना ऑनलाइन एवं मोबाइल एप पर करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है। सर्कुलर नंबर 210 के तहत, डेवलपर्स को अब प्राधिकरण के पास दो साल का अग्रिम किराया जमा करना होगा। प्राधिकरण के सख्त रुख के चलते प्राधिकरण अब तक 700 करोड़ रुपये किराया बकाया वसूल चुका है।

इस पृष्ठभूमि में फ्लैटों के हस्तांतरण में बड़ी देरी हुई और दलालों का एकाधिकार भी बढ़ गया। इसलिए अब यह सिस्टम ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है. सरकार ने अब पांच साल बाद पुनर्वासित मकानों की बिक्री की अनुमति दे दी है। ऐसे समय में मकानों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए सीधे संपर्क रहित व्यवस्था लागू की गई है।

तदनुसार, संबंधित निवासी को आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और मकान हस्तांतरण पत्र उन्हें ऑनलाइन दे दिया जाएगा। प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला पैसा भी अब ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। उसके लिए एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जाएगा.