मुंबई: आर्थिक संकट से जूझ रहे बेस्ट उपक्रम के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रस्ताव मंगलवार (18 अगस्त) को मुंबई नगर निगम की आम सभा की बैठक में पेश किया गया. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), इंडियन नेशनल कांग्रेस और मनसे ने इस प्रस्ताव का ज़ोरदार विरोध किया. हालाँकि, सत्ताधारी बीजेपी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को पास कराने में सफल रही.

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के सीनियर कॉर्पोरेटर यशोधन फांसे ने 22 बेस्ट डिपो के प्राइवेटाइजेशन पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि बेस्ट की जमीन प्राइवेट कंपनियों को सौंपना गलत है और इससे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं होगा.
'बेस्ट का प्राइवेटाइज़ेशन करने के बजाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसे बेहतर बनाने के लिए पहल करनी चाहिए. बेस्ट की जमीन दूसरों को सौंपना पूरी तरह से गलत है. सिर्फ इसलिए कि तीन डिपो दे दिए गए, क्या आप 22 और डिपो भी दे देंगे?' फांसे ने सवाल किया. उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को इस बात पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाने की चुनौती भी दी कि पिछले 25 सालों में बेस्ट के लिए असल में क्या किया गया है.

बेस्ट के निजीकरण को लेकर जनरल बॉडी मीटिंग में तीखी बहस
22 बेस्ट डिपो के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के बाद, जनरल बॉडी मीटिंग में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष ने बेस्ट के निजीकरण का विरोध किया और मांग की कि प्रस्ताव को प्रशासन के पास वापस भेजा जाए. इसके उलट, सत्ताधारी पार्टी ने फ़ैसले का बचाव करते हुए साफ़ किया कि बेस्ट की जमीन बेची नहीं जा रही है, बल्कि लीज पर दी जा रही है.

चार डिपो सौंपने से मुंबई को क्या फ़ायदा हुआ?
कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आजमी ने एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की मांग की, जिसमें यह बताया जाए कि चार डिपो सौंपने के पिछले फ़ैसले से मुंबई को क्या फायदा हुआ. पहले की गई गलती को न दोहराएं. दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट कंपनियां घाटे में चल रही हैं तो हम बेस्ट डिपो क्यों सौंप रहे हैं? उन्होंने सवाल किया. उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि बेस्ट के निजीकरण से मुंबई के लोगों में परेशानी हो रही है.

मुंबई: कोंकण क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी रोड के बीच नई रोजाना एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दी है। इस नई ट्रेन सेवा से मुंबई और दक्षिणी कोंकण के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और हजारों यात्रियों को सीधा यात्रा विकल्प मिलेगा। 510 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर चलने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 15087/15088 निर्धारित किया गया है। यह ट्रेन मुंबई से कोंकण के तटीय इलाकों तक यात्रियों के लिए सुविधाजनक और नियमित परिवहन विकल्प उपलब्ध कराएगी।
मुंबई और दक्षिणी कोंकण के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी कोंकण क्षेत्र लंबे समय से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है। मुंबई से बड़ी संख्या में लोग कोंकण के विभिन्न जिलों की यात्रा करते हैं। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों को बेहतर समय-सारणी और अधिक सुविधाजनक विकल्प मिलने की उम्मीद है। यह ट्रेन मुंबई के प्रमुख इलाकों और कोंकण के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। इसके रूट में दादर, ठाणे, पनवेल, रत्नागिरी, कणकवली, कुडल और सावंतवाड़ी रोड जैसे अहम स्टेशन शामिल हैं। 

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, रूट पर कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर पहुंच और अधिक परिवहन सुविधा देना है। छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को फायदा कोंकण क्षेत्र से बड़ी संख्या में छात्र, नौकरीपेशा लोग और व्यापारी मुंबई तथा आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। नई ट्रेन सेवा उनके लिए समय और सुविधा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा, कोंकण अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री तटों, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। नई ट्रेन सेवा से पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि नियमित ट्रेन सेवा उपलब्ध होने से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदायक विकल्प मिलेगा। लंबी दूरी के व्यस्त रेल मार्ग पर नया विकल्प मुंबई और कोंकण के बीच का रेल मार्ग महाराष्ट्र के सबसे व्यस्त लंबी दूरी के रूटों में शामिल है। त्योहारों और छुट्टियों के समय इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से इस रूट पर यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और भीड़ कम करने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से गणेशोत्सव और पर्यटन सीजन के दौरान कोंकण जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में नई ट्रेन सेवा यात्रियों के लिए राहत साबित हो सकती है। रेलवे के विस्तार की दिशा में कदम भारतीय रेलवे लगातार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नई सेवाएं शुरू कर रहा है।

मुंबई-सावंतवाड़ी रोड एक्सप्रेस भी इसी प्रयास का हिस्सा है। रेलवे का उद्देश्य प्रमुख शहरों को छोटे और मध्यम शहरों से जोड़ना तथा यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना है। नई ट्रेन सेवा से मुंबई और कोंकण के बीच आर्थिक और सामाजिक संपर्क भी मजबूत होने की उम्मीद है। इससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कोंकण के विकास को मिलेगी गति कोंकण क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन और उद्योग के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के विकास को गति देने में मदद कर सकती है। नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के शुरू होने के बाद यात्रियों को जहां एक ओर आसान यात्रा सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कोंकण के दूरदराज इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। रेलवे की यह पहल मुंबई और दक्षिणी कोंकण के बीच संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुंबई : राजस्व प्रशासन में बढ़ते कामकाज को देखते हुए और नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की संशोधित पदसंरचना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले की विशेष पहल से लिया गया। इसमें विभाग की प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं और यह 20 वर्षों में पहली व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया है।

नई मंजूर संरचना के तहत कुल 35,876 पद होंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग शामिल हैं। इसमें 34,576 नियमित पद और 1,300 आउटसोर्सेड पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुराने ढांचे को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले दो दशकों में राजस्व और गैर-राजस्व कार्यों में काफी वृद्धि और बदलाव हुआ है। इस बदलती स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री बवणकुले ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे के साथ विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने संशोधित संरचना को मंजूरी दी, और आज इसका आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित संरचना में विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय, 36 जिलाधिकारी कार्यालय, 192 राजस्व उप-जिला कार्यालय, और 360 तहसीलदार कार्यालयों को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार ने 2,625 सर्कल (मंडल) कार्यालय और 15,747 तलाठी पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए उप-जिला कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय, और 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय को भी मंजूरी मिली है।

संशोधित संरचना को उमाकांत दांगट समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। अब नए कार्यालयों का मुख्यालय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। इसको लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले ने कहा, "राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है। बढ़ते कामकाज और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ढांचा मंजूर किया गया है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नए कार्यालयों के बनने से नागरिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कार्य तेजी से संपन्न होंगे। यह एक पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम है।"
 

मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-3B को 14,907 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत होगी। इस परियोजना के लागू होने से मुंबई और आसपास के उपनगरों में यात्रा और भी तेज और सुगम होने की उम्मीद है। MUTP-3B के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 69 किलोमीटर लंबे नए उपनगरीय रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इनमें बदलापुर से कर्जत, आसनगांव से कसारा और पनवेल से वसई के बीच नई रेल लाइनें शामिल हैं।

इन नए कॉरिडोर के शुरू होने से मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा का दायरा और बढ़ेगा तथा यात्रियों को वैकल्पिक और तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बजट भाषण में इन प्रोजेक्ट का उल्लेख किया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मुंबई और आसपास के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। इससे रोज़ाना लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और मौजूदा रेल लाइनों पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा।विशेष रूप से पनवेल-वसई कॉरिडोर को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे नवी मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बनेगी। वहीं बदलापुर-कर्जत और आसनगांव-कसारा मार्ग के विकास से दूरदराज के उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी।

पुणे–लोनावला के बीच दो रेल लाइन को मंजूरी 
पुणे-लोनावला सबअर्बन प्रोजेक्टके तहत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने के लिए करीब 5,100 करोड़ रुपये की लागत से योजना को स्वीकृति मिल गई है।इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पुणे और लोणावला के बीच बढ़ते रेल ट्रैफिक को कम करना और उपनगरीय रेल सेवाओं को बेहतर बनाना है। नई तीसरी और चौथी लाइन बनने से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही, इससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन को भी अलग-अलग तरीके से व्यवस्थित करना आसान होगा।