मुंबई: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी ने मुंबई के खुले मैदानों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया है। बांद्रा के नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड का रिजर्वेशन बदलने से रोकने को लेकर आदित्य के नेतृत्व में तिरंगा आंदोलन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए आदित्य ने कहा कि आप कहते हैं कि जेन जेड स्क्रीन पर नहीं, बल्कि मैदान पर होना चाहिए, लेकिन आप मैदान कहां छोड़ रहे हैं। उन्होंने मुंबईकरों से अपील किया कि मुंबई के मैदानों और मुंबई को बचाने के लिए सभी को अपने मतभेद भुलाकर तिरंगा लेकर एक साथ आना चाहिए। हम मुंबई की खाली जगहों के लिए लड़ेंगे। हम हाई कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हालात बनाए रखने का आदेश दिया।

सरकार की पॉलिसी का विरोध
आदित्य ठाकरे और वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने रेड कार्ड दिखाकर सरकार की पॉलिसी का विरोध किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सब सरकार को रेड कार्ड दिखा रहे हैं। नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड का ओरिजिनल एरिया 2.58 हेक्टेयर का एक प्लेग्राउंड था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोग खाली ग्राउंड्स को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम अपनी खुली जगहों के लिए लड़ते रहेंगे यदि हमें अपने ग्राउंड नहीं मिलेंगे तो हम बीएमसी चौक पर आकर बैठेंगे।

17 मैदानों का रिजर्वेशन बदला: आदित्य ठाकरे
बांद्रा के मैदान में जमा लोगों को संबोधित करते हुए आदित्य ने कहा कि हम यहां यह तय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि मुंबई के खुले मैदान, मुंबई के मनोरंजन के मैदान, खेल के मैदान मैदान ही रहने चाहिए उन पर कंक्रीट नहीं डाला जाना चाहिए। पिछले चार सालों में मुंबई बदलने लगी है। चार सालों में 17 से ज़्यादा मैदानों का रिजर्वेशन रद्द कर उनको रेजिडेंशियल या कमर्शियल बनाया गया है। 2017 में जब मुंबई का 2034 का डेवलपमेंट प्लान ( डीपी ) बनी थी तो उद्धव ठाकरे ने नगरसेवकों और मेयर से कहा था कि बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को एक भी ग्राउंड नहीं देना है ग्राउंड को ग्राउंड ही रहना चाहिए। आदित्य ने कहा कि हमने अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को साफ किया और वहां एक ग्राउंड बनाया। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी कमर्शियलाइज़ेशन किया जा रहा है।

मुंबई: नीट परीक्षा विवाद को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। शिवसेना (यूबीटी)  की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश का युवा अब जागरूक हो चुका है और वह अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते, जब तक जनता और छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर न हो जाएं।

उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री को अपने अंदर झांककर यह सवाल करना चाहिए कि क्या जो हो रहा है, वह सही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से जनता नैतिक जिम्मेदारी की उम्मीद करती है और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई छात्रों और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था की विफलता के कारण कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जंतर-मंतर पर बैठे छात्र और अभिभावक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्याओं को सुनने और उचित कदम उठाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं को समझने के बजाय उन पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। NEET विवाद को लेकर संसद से लेकर सड़क तक राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण से संबंधित विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है और उसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था। मीडिया से बातचीत में नसीम सिद्दीकी ने कहा, "परिसीमन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। इस देश में आरक्षण विधेयक पहले ही संसद में पारित हो चुका है और उसे सभी दलों का समर्थन मिला था।

हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण दो अलग-अलग संवैधानिक और विधायी विषय हैं, इसलिए दोनों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, इन मुद्दों पर तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

हाल के दिनों में परिसीमन और आरक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हुई है। इसी क्रम में एनसीपी (एसपी) की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सिद्दीकी ने दोहराया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा संसद में पारित आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन कर चुकी है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है, जबकि आरक्षण से जुड़े प्रावधान अलग संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किए जाते हैं। ऐसे में दोनों विषयों पर राजनीतिक चर्चा जारी है और अलग-अलग दल अपने-अपने दृष्टिकोण रख रहे हैं।

पुणे: पुणे के दिघी-भोसरी क्षेत्र में कथित तौर पर हाईटेक एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स लैब संचालित होने की खबरों पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए इन दावों का खंडन किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुणे में एमडी बनाने वाली कोई सक्रिय प्रयोगशाला नहीं पाई गई थी और इस संबंध में प्रसारित कुछ खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। सीबीएन, नीमच (मध्य प्रदेश) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह मामला फरवरी 2026 में चलाए गए ‘ऑपरेशन वज्र’ से जुड़ा हुआ है। इस अभियान के तहत सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में छापेमारी कर 8.17 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया था।

जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों ने महू (मध्य प्रदेश) में कार्रवाई करते हुए 43.82 किलोग्राम मेफेड्रोन, 261.32 किलोग्राम प्रीकर्सर केमिकल्स तथा ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और वहीं पर मेफेड्रोन निर्माण की लैब संचालित कर रहा था। आरोपी ने एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण पुणे में अपने एक रिश्तेदार के घर पर छिपाकर रखे थे।

इस जानकारी के आधार पर सीबीएन ने जोधपुर और पुणे में एक साथ छापेमारी की। पुणे के दिघी इलाके में कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए, जिन्हें सीलबंद बक्सों में रखा गया था। सीबीएन की जांच में यह भी सामने आया कि जिन रिश्तेदारों के घर ये उपकरण रखे गए थे, उन्हें इनके वास्तविक उपयोग या उद्देश्य की कोई जानकारी नहीं थी। इसी कारण पुणे से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई।

विभाग ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया है कि पुणे (दिघी) में कोई कार्यशील या हाईटेक एमडी उत्पादन प्रयोगशाला नहीं मिली थी। वहां से केवल उपकरण बरामद हुए थे, जिन्हें मुख्य आरोपी ने छिपाकर रखा था। सीबीएन ने कहा कि पुणे में एमडी ड्रग्स का उत्पादन शुरू होने या सक्रिय ड्रग्स लैब संचालित होने संबंधी खबरें भ्रामक हैं और इससे आम जनता के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है। विभाग ने लोगों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही सही मानने की अपील की है।