मुंबई : महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र के पादरी डर गए हैं। वे चर्च और प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों से सहमति पत्र ले रहे हैं। ताकि जब कभी जांच हो तो पादरी खुद का बचाव कर सकें और यह बता सकें कि किसी दबाव में नहीं बल्कि गैर ईसाई लोग स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे हैं।

सहमति पत्र लेने की प्रक्रिया दो-तीन महीने से जारी
मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई के एक पादरी सैम मथाई का कहना है कि चर्च आने वाले लोगों से सहमति पत्र लेने की प्रक्रिया दो-तीन महीने से जारी है। वे यह सहमति पत्र खुद के बचाव के लिए मांग रहे हैं जिसे चर्च के कार्यालयों में रखा जा रहा है।

गिरिजा घरों पर हमलों की 11 घटनाएं
सरकार या पुलिस के अधिकारियों द्वारा जब कभी मांगा जाएगा तो उन्हें दिखाया जा सकेगा। पादरी मथाई का दावा है कि पिछले छह महीने में मुंबई महानगर क्षेत्र विशेषकर मुंबई से सटे वसई-विरार, पालघर, नालासोपारा और भाईंदर में स्थित गिरिजा घरों पर हमलों की 11 घटनाएं हुई है।

मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 4000 से अधिक चर्च
कुछ दक्षिणपंथी संगठन के लोग बिना किसी सूचना के चर्चों में घुस आते हैं और लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। इसलिए पादरियों और समुदाय के लोगों ने मिलकर इसका समाधान निकाला है। मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 4000 से अधिक चर्च है। इनमें से अधिकांश गिरजाघरों में जन्म से गैर ईसाई लोगों से सहमति पत्र लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं।

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी उम्मीदवारों को नई नियुक्ति पत्र सौंपेगी। जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में 5187 अनुकंपा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा एमपीएससी के माध्यम से चयनित 5122 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी एक ही दिन में 10,309 उम्मीदवार को सरकारी सेवा में शामिल करने का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 

5187 उम्मीदवारों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र
गौरतलब है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी के निधन पर उसकी पत्नी या संतान को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन तकनीकी कारणों और प्रशासनिक देरी के चलते ये मामले वर्षों तक लंबित रहते थे। इस संवेदनशील मुद्दे को मुख्यमंत्री फडणवीस ने गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए और नियमित रूप से समीक्षा कीं। तब सामने आई नई अनुकंपा नीति। इसके अनुसार एक ही दिन में अनुकंपा की प्रतीक्षा सूची में शामिल 5187 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे अनुकंपा नियुक्तियों का बड़ा अनुशेष खत्म होगा।

सरकार समारोह को बनाना चाहती है यादगार
बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय के चुनाव को देखते हुए राज्य की महायुति सरकार नियुक्ति पत्र समारोह को यादगार बनाना चाहती है ताकि इसे चुनावों में भुनाया जा सके। यह आयोजन 4 अक्टूबर को मुंबई में ही किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित रहेंगे। साथ ही पालक मंत्री अपने-अपने जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह कदम मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से शुरू की गई 100 दिन और 150 दिन की प्रशासनिक सुधार योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही एमपीएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में चयनित लिपिक-टायपिस्ट श्रेणी के 5122 उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्त 10,309 उम्मीदवारों में सबसे अधिक 3078 उम्मीदवार कोकण विभाग से हैं। इसके अलावा, 2597 उम्मीदवार विदर्भ से, 1674 पुणे से, 1250 नाशिक से और 1710 मराठवाड़ा से हैं।

मुंबई ;  लोकल ट्रेन को लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं. रोज 1810 लोकल ट्रेनों में करीब 35 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं. इसकी वजह साफ है- ये सफर सस्ता है, तेज है और आसान भी. लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अब लोगों की सुरक्षा पर खतरा बनने लगा है. सुबह ऑफिस जाने और शाम को लौटने के टाइम पर ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती. इसी समस्या को देखते हुए मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने करीब 800 दफ्तरों को चिट्ठी भेजी है. इन चिट्ठियों में कहा गया है कि ऑफिस का टाइम थोड़ा आगे-पीछे कर दो, जिससे भीड़ को अलग-अलग समय पर बांटा जा सके.

कौन-कौन से दफ्तरों को लिखा गया है?
रेलवे ने केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस, बैंक, कॉलेज, म्युनिसिपल ऑफिस और दूसरे कई सरकारी व प्राइवेट संस्थानों को ये चिट्ठी भेजी है. उनसे कहा गया है कि वो अपने ऑफिस का टाइम थोड़ा बदले, जैसे कुछ ऑफिस सुबह जल्दी शुरू हों, तो कुछ थोड़ी देर से.
हर दिन सुबह 8 से 10 बजे और शाम 5 से 7 बजे के बीच लोकल ट्रेनें सबसे ज्यादा भरी होती हैं. उस टाइम न कोई चढ़ पाता है, न उतर पाता है. रेलवे का मानना है कि अगर ऑफिस का टाइम थोड़ा बदला गया, तो इन दो घंटों की भीड़ काफी हद तक कम हो सकती है.

नई रेलवे लाइन नहीं बना पा रहा रेलवे
मुंबई की आबादी लगातार बढ़ रही है. लोकल ट्रेन सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प है, इसलिए हर साल इनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. रेलवे भी इस समस्या का हल ढूंढ़ रहा है. लेकिन CSMT से कल्याण के बीच नई लाइन बिछाने की कोई जगह नहीं बची है. इस वजह से नई लोकल जोड़ना भी मुमकिन नहीं है.

मुंबई : उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई कोस्टल रोड के किनारे खुले स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने के संबंध में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को पत्र लिखकर एक शिकायत दी है। इस पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीएमसी को बेवजह लव लेटर मत भेजिए। 

दरअसल, आदित्य ठाकरे ने बृहन्मुंबई नगर निगम के नगर आयुक्त को लिखा पत्र सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। उन्होंने इसमें लिखा, 'मुंबई कोस्टल रोड शिवसेना (यूबीटी) का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे पूरा करने में दुर्भाग्य से वर्तमान में सत्ता संभाल रहे लोगों ने देरी कर दी। हालांकि, भारी लागत बढ़ने के बाद कुछ हिस्सों में काम शुरू किया गया। अब जानकारी में आया है कि आपने (बीएमसी) ने उसी कोस्टल सड़क के पास खुली जगहों और कोस्टल सड़क के पास बगीचों में कई होर्डिंग्स को लगाने की मंजूरी दे दी है।'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह होर्डिंग मुक्त कोस्टल सड़क के विचार के खिलाफ है, जिसे शिवसेना (यूबीटी) की अवधारणा के अनुसार विकसित किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए उस हलफनामे का भी स्पष्ट उल्लंघन है कि तटीय सड़क का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।'

ठाकरे ने आगे लिखा, 'सुनने में यह भी आ रहा है कि कोस्टल रोड से सटे टाटा गार्डन और हाजी अली गार्डन में भाजपा के ठेकेदार मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कई होर्डिंग्स को मंजूरी दी गई है। ये दोनों स्थान 'तटीय विनियमन क्षेत्र' (सीआरजेड) 2 के अंतर्गत आते हैं और ये बगीचे हैं, जहां बच्चे और वरिष्ठ नागरिक दिन भर घूमते रहते हैं। एक ओर जहां नागरिकों की जान खतरे में डाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर इन होर्डिंग्स से मुंबई नगर निगम को मामूली राजस्व मिलेगा।'

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर चक्रवातों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोस्टल सड़क के किनारे होर्डिंग की अनुमति देने से जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है। अगर घाटकोपर हादसे जैसी कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार बीएमसी होगी।

इसके अलावा दरों में भारी अंतर होने के कारण इस टेंडर में घोर वित्तीय अनियमितताएं भी दर्शाई गई हैं और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन अनुबंधों को तुरंत रद्द करें और वित्तीय अनियमितताओं के लिए इन दोनों निविदाओं की विस्तृत जांच करें।'

इसी पत्र को लेकर भाजपा की सहयोगी शिवसेना के नेता ने आदित्य ठाकरे पर जमकर पलटवार किया। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, 'फालतू के मुद्दों पर बीएमसी के नगर आयुक्त को लव लेटर लिखने के बजाय मुंबई के विकास के लिए वास्तविक एजेंडा पेश करें।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डीसीएम देव फडणवीस के नेतृत्व में हमने मुंबई में बुनियादी ढांचे में पर्याप्त प्रगति देखी है। जब आपने मुंबई मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं को रोक दिया तो महायुति ने उन्हें समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया।' उन्होंने आगे कहा, 'स्पष्ट रूप से, मुंबई को महालक्ष्मी रेसकोर्स में सबसे बड़ा सार्वजनिक पार्क मिलेगा, जो आपके 2013 के थीम पार्क के विचार को अभूतपूर्व हरियाली से बदल देगा।'