मुंबई: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करने के नियम को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जिन चालकों को मराठी भाषा का जरूरी ज्ञान नहीं है, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के तहत ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े चालकों को यात्रियों से संवाद करने के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान होना जरूरी होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों को पहले नोटिस दिया जाएगा और उन्हें मराठी सीखने का अवसर मिलेगा।

नए प्रावधानों के अनुसार, अगर जांच के दौरान कोई चालक मराठी भाषा के आवश्यक ज्ञान के बिना पाया जाता है तो उसे सुधार के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर उसका लाइसेंस या ड्राइविंग ऑथराइजेशन निलंबित किया जा सकता है। लगातार उल्लंघन की स्थिति में परमिट रद्द करने तक की कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को चालकों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने को कहा गया है। नए बैज के लिए आवेदन करने वाले चालकों की मराठी भाषा क्षमता की जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। कई बार भाषा को लेकर यात्रियों और ड्राइवरों के बीच विवाद की स्थिति बनती है, जिसे कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है, जबकि कुछ संगठनों ने दूसरे राज्यों से आए चालकों को अतिरिक्त समय देने की मांग की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी की रोजी-रोटी प्रभावित करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग ऑटो और टैक्सी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर हजारों चालकों पर पड़ सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आरटीओ जांच अभियान के दौरान कितनी सख्ती बरती जाती है और कितने चालकों पर कार्रवाई होती है।

कल्याण : नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल ने टेस्ट परीक्षा का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की मदद से नगर निगम के स्कूलों की सूरत बदलने की तैयारी कर ली है। इस वर्ष स्कूल में प्रवेश के दिन ही विद्यार्थियों को नोटबुक और किताबें उपलब्ध करा दी गईं। इसी प्रकार, यूनिफॉर्म, बूट, कार्यालय आदि आवश्यक सुविधाएं भी वर्ष के प्रारंभ में प्रदान करने की योजना बनाई गई है और अब, सभी नगर निगम स्कूलों में छात्रों की बुनियादी परीक्षा आज से शुरू हुई है ताकि नगरपालिका स्कूलों में छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाया जा सके और उनकी शैक्षणिक प्रगति देखी जा सके।

नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल के आदेशानुसार प्रत्येक स्कूल के लिए एक संरक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन संरक्षक अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से स्कूल का दौरा किया और स्कूल में आयोजित बुनियादी परीक्षणों का निरीक्षण किया। सिंडिकेट स्थित स्कूल नंबर 1, जिसे नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल ने अपने अधीन ले लिया। 95/8 उर्दू स्कूल के साथ-साथ स्कूल नं. 68 का भी दौरा किया तथा वरदान स्ट्रीट स्थित उर्दू और मराठी स्कूलों का दौरा किया तथा स्कूल में आयोजित की जा रही बुनियादी टेस्ट परीक्षाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों को हाथ में चाक लेकर भी पढ़ाया।

यह आधारभूत परीक्षा मनपा विद्यालयों में विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है, जिसके पश्चात सभी शिक्षकों के लिए एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तथा इस शिक्षा सम्मेलन में विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की जाएगी।

मुंबई: मुंबई में आए दिन मैनहोल के ढक्कन चोरी होने की घटनाएं हो रही हैं. मैनहोलों से पानी का ओवरफ्लो भी देखा जा रहा है। इसे रोकने के लिए 'सायरन' के उपाय सामने आये थे. इस अलर्ट सिस्टम को 14 जगहों पर लगाया गया और इसका परीक्षण भी किया गया. लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण इस प्रणाली का उपयोग न करने का निर्णय लिया गया। अब इस व्यवस्था का सायरन फिर से बजने लगा है। मुंबई नगर निगम के सीवेज विभाग ने नए परीक्षण शुरू कर दिए हैं।

नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान परीक्षणों में एक नई अद्यतन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है और यह प्रयोग वर्तमान में मुंबई नगर निगम के बी और डी वार्ड में चल रहा है। पिछले साल हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुले मैनहोल को लेकर मुंबई नगर निगम को सख्त शब्द सुनाए थे.

उसके बाद, नगर निगम ने एक सायरन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया जो अलर्ट देता है ताकि मैनहोल कवर चोरी न हों। इस सिस्टम को एक कंपनी के जरिए मुंबई में 14 जगहों पर मैनहोल कवर के नीचे लगाया गया था। जनवरी 2023 से ट्रायल शुरू हुआ. यह सिस्टम भायखला स्थित नगर निगम के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा था।

इस प्रणाली में प्रकार हैं. कवर चोरी का प्रयास होने पर अलर्ट करने वाली प्रणाली 10 स्थानों पर स्थापित की गई थी, जबकि कवर चोरी के साथ पानी बहने पर अलर्ट देने वाली संयुक्त प्रणाली चार स्थानों पर स्थापित की गई थी। सिस्टम में सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली, सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल रूम से संचार को लेकर कई परीक्षण किए गए।

लेकिन यह सफल नहीं हो सका. यह भी सवाल था कि मुंबई जैसी जगहों पर निचले इलाकों में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने के कारण यह प्रणाली कितनी सफल होगी। अंततः मार्च 2024 में परीक्षणों को रोकने का निर्णय लिया गया। हालांकि, कुछ कंपनियों ने इस प्रयोग को करने के लिए दोबारा नगर निगम को नए प्रस्ताव सौंपे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से दो कंपनियों को परीक्षण करने की अनुमति दे दी गई है।

नगर पालिका के सैंडहर्स्ट रोड के बी वार्ड और गिरगांव के डी वार्ड, ग्रांट रोड क्षेत्र में एक से दो मैनहोल पर परीक्षण किया जा रहा है। इसमें सायरन बजाकर अलर्ट सिस्टम लागू करने की कोशिश है. ये परीक्षण कुछ दिनों तक जारी रहेंगे. सफल होने पर ही इन्हें मुंबई के मैनहोलों पर लगाने का फैसला लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कुछ उपकरण और सेंसर नए और परिष्कृत हैं।